यापूर्वीही एसटी प्रवर्गात समावेश करावे म्हणून बंजारा समाजात संप,मोर्चे,उपोशन झाले असतील.पूर्ती झालेलं संप उपोषण या विषयी मी अणभिज्ञ आहे. सध्याच्या संप,चळवळ या व्दारे शासनकर्तावर दबाव टाकता येते हे खरे आहे.आणखी याशिवाय पूर्वी दुसरे वेगवेगळे प्रयत्न झाले असतील;पण आज ज्या काही घडामोडी चालू आहेत यावरून बंजारा समाजातीत तरुण धडपडून जागा होत आहे.आज बंजारा समाजातील तरुण विशिष्ट ध्येयासाठी झपाटलेला आहे.त्यांच्या डोळ्यावरची झोपेची झापड उघडत आहे.त्याचं भविष्य त्याला कळू लागलय.भविष्य उज्ज्वल बणविण्यासाठी समाज व समाजातील तरुण पिढी एकवटतोय हे समाजासाठी अतिशय चांगली घटना आहे.समाजातील जे आदरणीय व्यक्ती आहेत त्यांनी समाजासाठी ‘मी ‘ पणा,वेगवेगळ्या संघटना,राजकीय पक्ष सोडून दिले पाहिजे.समाज एक आहे,एक आहोत व एक राहणार आहोत यासाठी तट,गट,पक्ष,जात,उप जात व गरीब श्रीमंत भेद ठेवता कामा नये.नेता व कार्यकर्त्यानी त्यांचं मोठेपण बाजूला ठेवून समाजात एकतेचे दर्शन घडवावे.मग ही लढायी आपण जिंकणारच आहोत.
आपणास केवळ संप मोर्चा काढून भागणार नाही.उपोषण करुन दबाव आणता येईल पण लेखी स्वरुपातील कागदपत्र आपणास सरकारला सादर करावे लागेल.काही पुरावे जमा करावे लागतील.घटनेचा अधार घ्यावा लागेल. निरनिराळे आयोग नेमले असतील तर ती माहिती जमा करावी लागेल.स्वातंत्र्यापूर्वी निजाम,कोल्हापूर,सातारा संस्थाने यांचे गॅझेटस स्वातंत्र्यानंतर इतर राज्यातील बंजारा समाजासाठी नेमलेले आयोग व त्याच्या शिफारशी जमा कराव्या लागतील.संशोधन व पुरावे जोडून निवेदन द्यावे लागेल.यासाठी ऐतिहासिक, सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक मागासलेपणा यांचे पुरावे जोडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.तरच आपण यात यशस्वी होवू.यासाठी आपणास विनाथांबा काम करावं लागेल.आपल्याला हा लढा कायदेशीर,सनदशीर मार्गाने लढावयाचा आहे.त्यासाठी समाजाच्या वकील साहेबांनी कायदेशीर बाबीची जणजागृती करणे आवश्यक आहे.कायदेशीर बाबी समाजातील तरुणांना सांगून त्यांना सरळ कसे चालावयाचे आहे हे समजून सांगितले पाहिजे.यासाठी आपण चळवळ उभारु या.अनेक सनदशीर मार्गाचा अवलंब करू या.आता समाजातील सकल तरुणांनी नव्हेच तर सर्वानी खालील बाबीचा विचार करा.समाजातील सर्व विचारवंत, विद्वावान,डॉक्टर,वकील,प्राध्यापक,शिक्षक व लेखक यांनी विचार मंथन करून तरुणासाठी दिशादर्शक बणावे .
संसदेने १ एप्रिल २०१८ रोजी आदिवासी समाज म्हणजे अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes, ST) म्हणून ओळख देताना पाच ‘आटी’ ठरवल्या आहेत.त्या पाच आटी अशा आहेत,
१ )प्रिमिटिव गुणधर्म (Primitive traits) म्हणजे आदिम वैशिष्टये.अजूनही पारंपरिक जीवनपद्धतीत राहणे.उदा.शिकारी-मासेमारी, झोपडीत राहणे,नैसर्गिक साधनांवर अवलंबून असणे.
२. वेगळी संस्कृती (Distinctive culture)
स्वतःची भाषा, पोशाख, सण-उत्सव, श्रद्धा वेगळ्या असणे.
३. भौगोलिक वेगळेपणा (Geographical isolation)डोंगराळ,जंगलाळ,दुर्गम भागात वसलेले असल्यामुळे मुख्य प्रवाहाशी कमी संपर्क.
४. मुख्य प्रवाहाशी कमी संपर्क (Shyness of contact) इतर समाजाशी व्यवहार कमी करणे, परंपरागत रूढींना चिकटून राहणे. लाजाळूपणा असणे.
५. मागासपणा (Backwardness) शिक्षण, रोजगार,आरोग्य,आर्थिक विकास यात मागे राहणे.
एखाद्या समाजाला अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा मिळवण्यासाठी या पाच अटींमधील बहुतेक अटींना समाज पात्र असावा लागतो. बंजारा समाज या अटी पूर्ण करतो. म्हणून
आपल्या बंजारा समाजाचा एस.टी. (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गात समावेश करता येते. यासाठी भारत सरकार यांना निवेदन देणे आपल्या पुढे एक मार्ग आहे.त्यासाठी अनेक अधिकृत,कायदेशीर व सामाजिक मार्ग उपलब्ध आहेत.समाजातीत तरुण दिशाहीन मार्गाने जावू नये यासाठी व बंजारा समाजाला एकत्र आणण्यासाठी,त्यांना योग्य रस्त्याने चालता यावे यासाठी एका कणखर तरुण नेतृत्वाची गरज आहे.हे नेतृत्व राजकीय नको.समाजातील तरुण पिढीसाठी तरुण नेतृत्व पुढे येणे आवश्यक आहे.प्रत्येक तालुक्यातील प्रमुख तरुण एकत्र येवून एकच वाटाड्या शोधणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.
अधुनिक पिढीला हे सर्व माहीत आहे तरी खाली सविस्तर वेगवेगळे मार्ग दिले आहेत. याव्दारे आपणास आपली मागणी लावून धरता येईल.१) थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO)
लेखी अर्ज,निवेदन देता येईल.पंतप्रधान कार्यालय, South Block, New Delhi – 110011 या पत्त्यावर टपालाने निवेदन पाठवता येते.Speed Post / Registered Post ने पाठवणे योग्य ठरते,ऑनलाइन PMO पोर्टलवर:https://www.pmindia.gov.in या संकेतस्थळावर “Write to the Prime Minister” या पर्यायातून ऑनलाइन अर्ज करता येतो.तिथे आधारभूत पुरावे (PDF, JPG इ.) अपलोड करता येतात.
२) निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फत
स्थानिक खासदार (MP) व आमदार (MLA) यांच्यामार्फत निवेदन पंतप्रधान व गृहमंत्री यांच्यापर्यंत पोचवता येते.खासदार संसदेत प्रश्न, लक्षवेधी सूचना किंवा मागणी करून मुद्दा उपस्थित करू शकतात.खासदारांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयाला निवेदन दिल्यास त्याला जास्त वजन मिळते.
३) मंत्रालय व समित्यांमार्फत आदिवासी कामकाज मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) ला निवेदन देता येते.गृहमंत्रालय कडेही निवेदन करता येते,कारण जात-प्रवर्ग बदलण्याचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेते.राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग National Commission for Scheduled Tribes (NCST) हा आयोग भारताच्या संविधानातील कलम 338A अंतर्गत स्थापन करण्यात आला आहे,अनुसूचित जमातींचे हक्क,कल्याणकारी योजना व संरक्षण यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हा आयोग आहे.याकडे तक्रार/निवेदन देता येते.हा आयोग शिफारस सरकारकडे पाठवतो.
४) राज्य सरकारामार्फत ही निवेदन सादर करता येते.राज्य सरकारने शिफारस केल्यास केंद्र सरकारकडे प्रकरण द्रुतगतीने जाऊ शकते.मुख्यमंत्री,सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग यांना निवेदन देवून राज्य शासनाकडून ठराव मंजूर करून घ्यावा घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
५) सामूहिक व जनआंदोलनाच्या माध्यमातून मोर्चा,धरणे,रॅली कायद्याच्या चौकटीत राहून दिल्ली किंवा राज्याच्या राजधानीत मोर्चे काढता येतात.पत्रमोहीम,स्वाक्षरी मोहीम ही मोहिम मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या स्वाक्षरीची केलेली यादी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवता येते.जनजागृती अभियान,माध्यमांद्वारे व सोशल मीडियाद्वारे सरकारवर दबाव आणता येतो.
६) कायदेशीर मार्गाने उच्च न्यायालय,सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे जनहित याचिका (PIL) दाखल करून सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडता येते.न्यायालयीन आदेशानंतर सरकारला पावले उचलावी लागतात.
७) डिजिटल माध्यमातून ई-मेलद्वारे पंतप्रधान कार्यालयाचा अधिकृत ईमेल [email protected] याव्दारे पाठविता यईल.पंतप्रधानांचा अधिकृत ट्विटर/X हँडल (@PMOIndia, @narendramodi) व फेसबुक पेजवर मोठ्या प्रमाणात मागणी मांडता येते. MyGovPorta(https://www.mygov.in) या संकेतस्थळावर नागरिक आपली मते व मागण्या नोंदवू शकतात.
समाजातीत विद्वान,समाजशास्त्रज्ञ,वकील प्राध्यापक,शिक्षक विचारवंत,समाजसेवक यांच्या अहवालांसह निवेदन केल्यास विश्वासार्हता वाढेल.
पंतप्रधान किंवा इतर मंत्री यांना खालीलप्रमाणे निवेदन सादर करता येईल.उदा.दाखलप्रति,
मा. पंतप्रधान,
भारत सरकार,
नवी दिल्ली.
विषय : बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत.
मा. पंतप्रधान महोदय,
वरील विषयी आपल्या सेवेत सविनय आर्ज सादर करण्यात की,आम्ही बंजारा समाजाचे लोक शतकानुशतके आपल्या देशातील विविध राज्यांमध्ये वास्तव्यास आहोत.आमचा समाज सामाजिक,शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असून आजही आमच्या मुलामुलींना शिक्षण,नोकरी व शासनाच्या योजनांचा पुरेसा लाभ मिळत नाही.आम्ही अनुसूचित जातीची जी वैशिष्टये आहेत ते पूर्ण करत असुनही या समाजाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झालेले आहे.देशातील काही राज्यात बंजारा समाज अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गामध्ये समावेश आहे.समाज एक,देश एक मग न्याय वेगळा का?यासाठी उर्वरित राज्यातील बंजारा समाज एसटी प्रवर्गात समाविष्ट केल्यास आमच्या समाजाचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल. आजपर्यंत आम्हाला मिळणाऱ्या सुविधा मर्यादित असून आमचा समाज प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिला आहे.म्हणून बंजारा समाजाची विनंती आहे की,या समाजाचा तातडीने अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा.एसटी प्रवर्गातील शैक्षणिक,नोकरीसंबंधी व शासकीय योजनांचा लाभ आमच्या समाजाला मिळावा.भारत सरकारने अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या लाभातून आमच्या समाजाला वंचित ठेवले असल्यामुळे आमच्या समाजाचा सर्वांगीण विकासास झालेला नाही.म्हणूनच आमची विनंती आहे की,बंजारा समाजाचा तातडीने अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा.
या आर्जाची दखल घेऊन आमच्या समाजाचा न्याय्य हक्क मान्य करून न्याय द्यावा,ही नम्र विनंती.
करिता सेवेत सविनय सादर
आपला विश्वासू ,
( सही, नाव ,संपर्क पत्ता)
[संस्थेचे नाव,पद असल्यास नमूद करा,दिनांक ]
सर्व समाजा बांधव,वकील,डॉक्टर,विचारवंत समाजसेवक ,नेता,प्राध्यापक,शिक्षक,विद्यार्थी, यांना विनंती करण्यात येते की,निवेदन थेट पंतप्रधान कार्यालय,खासदार-आमदारमार्फत, राज्य सरकारकडून शिफारस,मंत्रालय/आयोग, जनआंदोलन,न्यायालय,आणि डिजिटल माध्यम अशा अनेक मार्गांनी देता येते.आपणास जे सोयीस्कर वाटते ते प्रथम निवडू या.
चला आपण सर्व कामाला लागू या.राठोड मोतीराम रुपसिंग
नांदेड विष्णुपुरी -६
९९२२६५२४०७ .
About the Author
