स्वातंत्र्य प्रजासत्ताक भारतातील मातंग समाज आजही समता प्रस्थापित करण्यासाठी शासनदरबारी वेळो वेळी सातत्याने आपले मनणे मोर्चा, आंदोलन, पदयात्रा, परिषदा व विविध प्रकारचे अभियान राबवत आहे आणि आपल्या समस्याचे अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, धिंड या सारखे अमानवी अत्याचार आणि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय मागासलेपण असल्याचे दिसत आहे आणि यांचे निवेदन सातत्याने शासन दरबारी मांडत आहे .
सरकारने अशा निवेदनाची किती प्रमाणात दखल घेते त्यानाच माहित पण देशाला संविधान स्वीकारुन 70 वर्ष पूर्ण झाली तरीही मातंग समाजासह इतर अनुसूचित जातीतील इतर जाती अनेक कारणांमुळे वंचित बनल्या आहेत या सर्व जातीकडे समाजाकडे विकासासाठी कोणताही अझेंडा नाही उपजीविकेसाठी व उदरनिर्वाहासाठी कोणत्याही प्रकारची साधने नाहीत जाती व्यवस्थेने लादलेली उपजिविकेची साधने नवभांडवलशाहीने गिळंकृत केले आहे त्यामुळे अनुसूचित जातीतील मातंग जात व तत्सम जाती समुह दुबळ्या बनल्या आहेत त्यामुळे हा समाज वीटभट्टी, ऊसतोड, हमाली, कारखानदारी, रोजंदारी, गवंडी व शेतमजूर इत्यादी या सारखी मोलमजुरी करून आपली उपजीविका भागवत आहे. या समाजाच्या विकासासाठी असलेले महामंडळ नावालाच आहे कर्जासाठी बँकाची मनधरणी केल्यावर तुटपुंज कर्ज मिळत त्यामुळे या समाजाचा विकास होताना दिसत नाही.
मातंग समाज स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासूनच लढवया समाज आहे तो राघोजी, फकीर व लहुजी साळवे यांच्या रुपाने इंग्रजांशी लढता लढता मरण पत्कारले आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. स्वातंत्र भारताच्या संविधानावर विश्वास ठेवून संविधानाच्या उद्देश पत्रिकेप्रमाणे विषमता नष्ट व्हावी व समता प्रस्थापित व्हावी ही अपेक्षा आणि उपेक्षा बाळगून मातंग समाज दारिद्रय जिवन जगत आहे “देशातील कोणत्याही जाती सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आणि राजकीय सुधारणेपासून दूर राहणे म्हणजे आधुनिक गुलामीचे जिवन जगने होय”.
त्यासाठी प्रत्येक वंचित जातीनी न्याय हक्कासाठी पेटून उठने आंदोलन करणे गरजेच ठरते अनुसूचित जातीतील मातंग समाजासह इतर 50 – 55 जात समुहाची कोणत्याही प्रकारची उन्नती झाली नाही त्यासाठी महाराष्ट्रातील लढाउ संघटना पैकी
लोकस्वराज्य आंदोलन या धगधगत्या क्रांतिकारी संघटनेने अनुसूचित जातीचे अ ब क ड… असे वर्गीकरण करण्यासाठी मोर्चा, आंदोलन, परिषदा, उपोषण व पदयात्रा…. अशा विविध प्रकारच्या माध्यमातून गेली 20 वर्षे लढा लढत आहे या लढ्याचा एक भाग म्हणून अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण व्हावे या आपेक्षाने व निर्णायक भूमिका घेऊन 10 लाख स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येणाऱ्या अडचणीला सामोरं जाऊन अनुसूचित जातीतील जे – जे जात शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, मागास आहे वंचित आहे त्यांना सोबत घेऊन लोकस्वराज्यआंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष मा. प्रा. रामचंद्रजी भरांडे साहेब काम करत आहेत अनुसूचित जातीतील व वंचित जातीतील समविचारी संघटना सोबत घेऊन वंचितातील-वंचित मागासातील- अतिमागास अशा जातीना आरक्षणाचा लाभ मिळावा त्यांचा विकास व्हावा त्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी संविधानाने दिलेले अधिकार कळावेत,जगातील सर्व श्रेष्ठ असणार्‍या आपल्या संविधानाविषयी प्रेम निर्माण व्हावे अनुसूचित जातीतील व इतर संबंधित जाती शोषणमुक्त व्हावे, सर्व जाती समान पातळीवर यावेत या उद्देशाने प्रा. रामचंद्र भरांडे साहेब काम करत आहेत.
10 लाख स्वाक्षरी मोहीम ही आरक्षण वर्गीकरण करण्यासाठी एक ऐतिहासिक स्वाक्षरी मोहीम ठरणार आहे त्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती तील सर्व समाज घटकांनी सहभागी व्हावे हि अपेक्षा आहे मातंग समाज या स्वाक्षरी मोहिमेत अग्रस्थानी जरी असला तरीही मातंगासह इतर वंचित राहणार्‍या जातीना आरक्षण वर्गीकरणाचा लाभ होणार आहे व त्यांना त्यांचा हिस्सा मिळणार आहे त्यासाठी सर्व अनुसूचित जातीना सोबत घेऊन ही मोहीम राबवत आहे आरक्षण वर्गीकरण करण्यासाठी लढा देणाऱ्या मातंग समाजातील इतर सर्व संघटना एकत्र येऊन 10 लाख स्वाक्षरी मोहीम यशस्वी करावी.
अनुसूचित जाती च्या अ ब क ड आरक्षण वर्गीकरण करण्यासाठी इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने अद्याप वर्गीकरणाचा कोणताही कायदा केला नाही तसा कायदा राज्य सरकारला करता येतो आरक्षण वर्गीकरणाचा कायदा राज्य सरकारने करावा यासाठी 10 लाख स्वाक्षरी मोहीम हे एक दबावतंत्र म्हणून उपयोगी ठरू शकते या स्वाक्षरी मोहिमेमुळे अ ब क ड…आरक्षण वर्गीकरण कायदा करण्यासाठी सरकार विचार करेल त्यासाठी मातंग समाज व इतर जातीनी स्वाक्षरी मोहीमेत सहभागी व्हावे व या स्वाक्षरी मोहीमेचे वारसदार व्हावे 10 लाख स्वाक्षरी ची यादी राज्याचे महामहीम राज्यपाल मग मा . भगतसिंग कोश्यारी यांना हे 10 लाख स्वाक्षरीचे आरक्षण अ ब क ड वर्गीकरणासाठी निवेदन देण्यात येणार आहे या स्वाक्षरी मोहीमेत सहभागी व्हावे हिच अपेक्षा व्यक्त करतो.
आपला
शिवाजी बर्दापुरे,
नांदेड
लोकस्वराज्य आंदोलन.