कंधार ; प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री यांचे मंत्रालय दालनात न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री, राज्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांचे उपस्थितीत बैठक घेवून राज्यातील अनुदानित वसतिग्रुह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी संदर्भात बैठक घेण्यात आली. यावेळी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मारूती कांबळे, सचिव अशोक ठाकर यांना व्हि.सी.द्वारे सहभागी करून घेण्यात आले. बैठकीत विषयावर चर्चा होत असतांना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. त्यांना चर्चेत बोलू न देता संबंधित मंत्री महोदयांनी एकतर्फी निर्णय घेवून राज्यातील अनुदानित वसतिग्रुह कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पान पुसण्याचा प्रकार बैठकीच्या निर्णयात झाल्यामुळे राज्यातील वसतिग्रुह कर्मचाऱ्यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून
व निवेदनाद्वारे आपली नाराजी व्यक्त केली असून मानधन नको वेतन श्रेणी हवी अशी एकमुखी मागणी संघटनेद्वारे रेटण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील वस्तीगृह कर्मचाऱ्यांकडून सदर निर्णयाचा तिव्र निषेध व्यक्त केला आहे अशी माहीती कंधार येथिल वस्तीगृह अधिक्षक ज्ञानेश्वर तेलंग यांनी दिली,
९ जुन च्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम,विभागाचे सचिव शाम तागडे,वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सैनिक, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवशिष चक्रवर्ती, आयुक्त प्रशांत नारनवरे, उपसचिव दिनेश डिंगळे, संघटनेचे अध्यक्ष मारूती कांबळे, सचिव अशोक ठाकर आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
आजतागायत प्रत्येक सरकार व सामाजिक न्याय विभाग व संबंधित मंत्र्यांनी दरवेळेस अल्प मानधन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजी मानधन वाढ करून बोळवण करत असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये सरकार प्रती असंतोष खदखदत आहे.
तिन चार दशका पासून आंदोलने, निवेदने, मोर्चा, उपोषणातून संघर्ष सुरूच आहे. सामाजिक न्याय विभागाला केवळ समान काम समान वेतनाची मागणी करीत असून इतर कर्मचाऱ्यां प्रमाणे आम्हीही माणूस आहोत. एकाच विभागात सारखे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सारखाच न्याय द्यावा एवढीच मुलभूत मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.
वेतनश्रेणी प्रश्नावर शासनाने लक्ष वेधन्यासाठी २३ ते २६ जानेवारी २०२१ दरम्यान हजारो कर्मचाऱ्यांनी पायदळ मोर्चा इगतपुरी ते मुंबई मार्गे मंत्रालयावर काढला. यावेळी संबंधित कर्तव्यदक्ष पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून संबंधित मंत्री महोदय यांचेशी वार्तालाप केल्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुडे यांचे मंत्रालय दालनात दि.२७ जानेवारीला १० कर्मचारी शिष्टमंडळाचे उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी मंत्री महोदयांनी वसतिग्रुह कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत सामावून घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांनी विश्वास ठेवून मोर्चा मागे घेतला.
मात्र दि. ९ जुन रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री, राज्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांचे उपस्थितीत बैठक घेवून राज्यातील अनुदानित वसतिग्रुह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी संदर्भात बैठक घेण्यात आली. यावेळी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मारूती कांबळे, सचिव अशोक ठाकर यांना व्हि.सी.द्वारे सहभागी करून घेण्यात आले. बैठकीत विषयावर चर्चा होत असतांना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. त्यांना चर्चेत बोलू न देता संबंधित मंत्री महोदयांनी एकतर्फी निर्णय घेवून राज्यातील अनुदानित वसतिग्रुह कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार बैठकीच्या निर्णयात झाल्यामुळे राज्यातील वसतिग्रुह कर्मचाऱ्यांनी सोशल मिडिया च्या माध्यमातून व कर्मचारी व्हाट्सएपच्या विविध ग्रुपवरून सदर निर्णयाचा तिव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.
दि.९ जुन ला राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांचे समवेत बैठकीत वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत निर्णय न घेता वसतिग्रुह अधिक्षक यांना ९२०० ऐवजी १० हजार, स्वयंपाकी ६९०० ऐवजी ८५०० तर मदतनीस व चौकीदार यांना प्रत्येकी ५७५० ऐवजी ७५००/-अशी अल्प मानधनवाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागात काम करणाऱ्या इतर आश्रमशाळा, निवासी वसतिग्रुह कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येत आहे. याला सामाजिक न्याय म्हणावा का ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
आज रोजी राज्यातील २३८८ वसतिग्रुहात अधिक्षक २३८८ , स्वयंपाकी २८५८, मदतनीस ४७० तर चौकीदार २३८८ असे एकूण ८१०४ कर्मचारी कार्यरत आहे. यामध्ये मुलींचे ५७८ तर मुलांचे १८१० वसतिग्रुहात दरवर्षी लाखोच्या वर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. असे असले तरी सदर कर्मचाऱ्यांना वेठबिगारीचे जीवन जगावे लागत आहे. वेतनश्रेणी ऐवजी तुटपुंज्या मानधनात गुजरान करावी लागत आहे. या कर्मचाऱ्यांना घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी चालवत असतांना अत्यंत तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. निव्रुत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेंशन नाही. त्यामुळे अनेकांचे कुटूंब देशोधडीला लागले आहे. त्यामुळे हा विषय देश, जागतिक पातळीवर नेवून मानवतावादाचे धडे शिकविणार्यांना सांगण्याची गरज भासत असल्याचे व शासनाने केलेला अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास परत शासनाचे विरोधात रस्त्यावर
उतरून आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येणार असल्याचे मत संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रदिप वाकपैजण यांनी व्यक्त केले.