नांदेड, :- जिल्ह्यात व राज्यात अक्षय तृतीया, तुळशी विवाह अशा काही मोजक्या मुहूर्तावर शहरासह ग्रामीण भागात बालविवाह लावण्याची पद्धत असते. परंतु कायद्याने हा गुन्हा असल्याने असे बालविवाह जिल्ह्यात होऊ नये यासाठी नेमून दिलेल्या यंत्रणेकडून त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवल्यास बालविवाह रोखता येतो. असे बालविवाह आढळून आल्यास त्या पालकांचे समुपदेशन करून बालविवाहाचे दुष्परिणाम समजून सांगावे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी आपल्या अधिनस्त यंत्रणेला तशा प्रकारच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, महिला बाल कल्याण समिती आणि चाईल्ड लाईन सतर्क झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 अन्वये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 मधील कलम 10 (1) (जे) नुसार स्त्रियांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होणे व सल्ला देणे हा आयोगाच्या स्थापने मागचा उद्देश आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून कामकाज करत असताना असे निदर्शनास आले आहे की, पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही अक्षय्य तृतीया व तुळशी विवाह अशा विशेष दिवसाचे औचित्य साधून मोठ्या प्रमाणात विवाह व बालविवाह होत असतात. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 अन्वये विवाहाच्या वेळी मुलीचे वय 18 व मुलाचे वय 21 पेक्षा कमी असू नये, अशी तरतूद आहे. मुलींना लहान वयात विवाह झाल्यास तिची मानसिक व शारीरिक परिपक्वता न झाल्याने तिच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. तसेच मुलीच्या शरीराची पूर्ण वाढ न झाल्याने तिला मातृत्व आल्यास होणारे अपत्य ही कुपोषित होण्याची शक्यता अधिक असते. यास्तव बालविवाह सारख्या अनिष्ठ प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे. बालहक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्यातील बालविवाहांची जिल्हानिहाय प्रसिध्द केलेली आकडेवारी पाहता राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते.
ही अतिशय गंभीर बाब आहे. तरी महाराष्ट्रातील बालविवाहांची सद्य:स्थिती पाहता सदरचे बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. दिनांक तीन मे रोजी अक्षय्य तृतीया असल्याने या दिवशी मोठ्या प्रमाणात विवाह व बालविवाह होण्याची शक्यता असते. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार बालविवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यातील कलम 9,10,11 नुसार बाल विवाह करणाऱ्या आई – वडील, नातेवाईक, लग्न विधी लावणारे, मंडप, बँड वाले या सकट सर्व वऱ्हाडी यांवर 1 लाख रुपये दंड व 2 वर्षांपर्यंतचा करावासाची शिक्षा आहे. ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास आल्यास तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी व बालविवाह प्रतिबंधक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असणारे ग्रामसेवक, आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविका, ग्राम बाल संरक्षण समित्या यांचेमार्फत बालविवाह रोखण्यासंबंधी कायदेशीर कारवाई करावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी दिल्या आहेत.
महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ़ आणि एस बी सी 3 यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यातील 588 अग्रभागी कर्मचारी- ग्रामसेवक, शिक्षक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, आरोग्य सेविका यांना बाल विवाहाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यांनी ग्रामपातळीवर यंत्रणांना हे प्रशिक्षण द्यावे तसेच जनजागृतीचे कार्यक्रम रबवावे व बाल विवाह रोखल्याचा अहवाल जिल्हा महिला ब बाल विकास अधिकारी कार्यालय, 24 गणेश कृपा शास्त्रीनगर- भाग्यनगर कार्यालय फोन 02462-261242 ह्या वर सादर करावा अशा सूचना देखील जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्थानिक यंत्रणा यांना दिल्या आहेत.