जगामध्ये लोकशाहीच्या व मतदानाच्या इतिहासात आपण डोकावलं तर महिलांना लोकशाहीतील सहभाग त्यांना मिळविण्यासाठी किती प्रयत्न करावे लागले होते याचा अंदाज आपणास येऊ शकतो. इसवी सन पूर्व ′पाचव्या शतकांत प्राचीन ग्रीस देशातील अथेन्स भागात लोकशाही शासन व्यवस्थेची सुरुवात झाली. त्यामध्ये नागरिक कोणाला म्हणायचे, शासन कोणाला म्हणायचे, शासन कसे निवडायचे इत्यादी नियम केलेले आढळतात. पण तिथे लोकशाहीतल्या ‘नागरिक’ या अत्यंत महत्वाच्या संकल्पनेत फक्त पुरुषांचा समावेश होता. शासन निर्णय प्रक्रियेमध्ये महिलांच्या मतांना मान्यता नव्हती. फक्त काही पुरुष मंडळी एकत्र यायचे, मतदान करायचे आणि शासन यंत्रणा निवडून शासन चालवायचे अशी पद्धत होती. प्राचीन बॅबिलॉन देशातील ‘हम्मुराबी कोड’ जगातील न्यायाच्या क्षेत्रातील पहिला दस्तावेज समजला जातो, पण त्यामध्ये सुद्धा स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिलेले आढळते. निर्णय प्रक्रियेतील हक्क तर फार दूर राहिला.
भारताच्या प्राचीन इतिहासात सुद्धा (वैदिक काळात) गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्रा इत्यादी महिलांची नावे आपल्याला माहिती आहेत. वैदिक काळातील तत्त्वज्ञान चर्चेत त्या हिरिरीने सहभागी झाल्याची नोंद आहे, पण त्याही काळात महिलांना राजकीय व सामाजिक कार्यात निर्णयप्रक्रियेत समावेश होण्यापासून वंचित ठेवल्याचे ज्ञात आहे. ‘यत्र पुज्यंते नार्यस्तु, रमंते तत्र देवता:’ हे जरी खरे असले तरी, पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्थान असल्याची उदाहरणे वैदिक काळात अभावानेच आढळतील. नंतरच्या मध्ययुगीन काळात महाराष्ट्रातील सातवाहन कालखंडांमध्ये राजांची जी नावे आहेत ती आईपासून सुरुवात होतात. जसे की इतिहासातील पहिल्या शतकातील बलाढ्य राजा ‘गौतमीपुत्र सातकर्णी’ या नावाने ओळखला जातो, तसेच त्याचा मुलगा जो नंतर मोठा राजा झाला त्याला ‘वैशिष्ठी पुत्र पौलमी’ म्हणून आपण ओळखतो. त्या काळातील शिलालेखात सुद्धा अशीच नावे असलेली दिसून येतात पण एवढं असलं तरी राजकारणात महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसल्या सारखीच परिस्थिती होती.
अर्वाचीन काळातील मानवी स्वातंत्र्याच्या इतिहासात इसवी सन 1215 सालातील इंग्लंडमध्ये पहिल्यांदा लिहिलेल्या ‘magna carta’ चे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यातसुद्धा महिलांच्या स्वातंत्र्याच्या बाबत अनुल्लेख आहे. आजच्या काळातील अनेक देशात असलेल्या लोकशाहीचे मूळ हे magna carta पासून चालू होत असे मानले जाते, पण तिथेसुद्धा महिला पूर्वीपासून दुर्लक्षित राहिल्यात. पार्लमेंटरी लोकशाही कित्येक शतकापासून ब्रिटन मध्ये चालू आहे, पण स्त्रियांना मतदानाचा मूलभूत अधिकार मिळण्यास विसावे शतक उजडावे लागले. खूप मोठ्या चळवळीनंतर 1928 ला इंग्लंड मध्ये स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.
अठराव्या शतकातील अमेरिकेत झालेल्या उठावानंतर त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात आजच्या सर्व देशातील घटनेची बीजे रोवली आहेत अश्या राजकीय व्यवस्थेला सुद्धा स्त्रीयांच्या मतदानाचे वावडे होते. त्यानंतर सुद्धा सुमारे सव्वाशे वर्षांनी स्त्रियांना तिथे मतदानाचा अधिकार मिळाला, पण तोही किमान दहा लाख स्त्रियांच्या चळवळीच्या योगदानाने !
भारतातील आपण स्त्रिया मात्र त्या मानाने भाग्यवान आहोत, कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या घटनाकारांनी लागलीच पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना मतदानाचा हक्क देऊन टाकला. देशाच्या पहिल्या लोकसभेच्या मतदानाच्या वेळी फक्त 8% महिला साक्षर होत्या,
भारतीय लोकशाहीने प्रदान केलेला मतदानाचा अधिकार म्हणजे किती मोठा अधिकार होता, हे त्यावेळी त्यांच्या समजण्याच्याही पलिकडे होते.
मतदानाचे महत्त्व
एवढा ऐतिहासिक संदर्भ आपल्या समोर मांडण्याची गरज कश्यामुळे आहे? तर जागतिक पातळीवर मतदानाचा हक्क स्त्रियांना मिळविण्यासाठी त्यांना किती कष्ट घ्यावे लागले, आणि त्यानंतर कित्येक वर्षांनी आपल्याला हे हक्क मिळाले हे समजावे यासाठी हा प्रयत्न आहे.
स्त्रिया ह्या ऐतिहासिक काळापासून दुर्लक्षिल्या गेलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न राजकीय पटलावर येऊन त्याला सामाजिक व राजकीय उत्तरे मिळणे यालाही उशीर होत गेला. त्यामुळे मतदानाच्या हक्काचे व त्यांनी प्रत्यक्ष सहभागी होऊन मतदान करण्याला फार महत्त्व आहे. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत अश्या प्रकारे सहभागी ही प्रत्यक्ष वेळ आहे. महिलांचे प्रश्न महिला मतदारच चांगल्या प्रकारे जाणू शकतात, त्यामुळे मतदानाचा हक्क बजावला तरच आपल्या प्रश्नाना वाचा फुटण्याचे काम चालू होणार आहे. जेवढ्या जास्त प्रमाणात महिला मतदान करतील तेवढ्या जास्त प्रमाणात लोकशाही बळकट होण्यास मदत होईल. किंबहुना महिला या समाजाच्या अविभाज्य भाग असून त्यांच्या सहभागाशिवाय लोकशाही अशक्य आहे असे आपल्या घटनाकारानी अगोदरच जाणून आपल्याला हा हक्क सुरूवातीलाच दिलेला आहे.
आजच्या काळातील महिला कुटुंब सावरणाऱ्या आहेत, नवऱ्याच्या बरोबरीने काम करणाऱ्या आहेत, आर्थिक क्षेत्रात स्वावलंबी होत आहेत, शिक्षण व इतर बाबीत सतत पुढे जात आहेत हे आपल्या सर्वसमावेशक लोकशाही मूल्यांमुळे शक्य झालेले आहे. स्वातंत्र्याची मूल्ये अबाधित राहण्यासाठी प्रत्येक वेळी स्त्रियांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे. ‘हातभार तक्रारी पेक्षा बोटभर हक्क वापरा’ असे ECI ने मागे जाहिरात काढलेली होती, ती यासाठीच की मतदानामध्ये जेवढी ताकत आहे, ही कोणत्याही इतर प्रक्रियेत नाही. त्यामुळे सर्व युवतींनी, महिला मतदारांनी पुढे येऊन या मतदानाच्या लोकशाहीच्या अनमोल अश्या पर्वात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा तरच आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला दिलेल्या हक्काचे चीज होणार आहे.
– मिनल करनवाल (आयएएस), मु.का.अ., जि.प.नांदेड आणि जिल्हा स्वीप प्रमुख (जिल्हा मतदान जागरूकता अभियान)
*****