नांदेड |(प्रतिनिधी)
अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मातंग समाज अधिक संघटित होत असल्याचे चित्र नांदेड येथे पाहायला मिळाले. मातंग समाज बुद्धिजीवी संघाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली व्यापक नियोजन बैठक सायंकाळी ५:३० वाजता मा. आ. अविनाशजी घाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साहात पार पडली.
या बैठकीस मा. सतीश कावडे, प्रा. डॉ. शंकर गड्डमवार, शिवा कांबळे, लालबाजी घाटे, रामराव सूर्यवंशी आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.
बैठकीचे प्रास्ताविक करताना वर्गीकरण अभ्यासक तथा लेखक केशव शेकापूरकर यांनी उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी मांडली. अनुसूचित जातींमध्ये असलेल्या अंतर्गत असमतोलामुळे अनेक वंचित घटकांना आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आरक्षणाच्या १३ टक्के कोट्यामध्ये उपवर्गीकरण होणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
यावेळी उपस्थित मान्यवरांनीही आपल्या मनोगतातून उपवर्गीकरणाचा मुद्दा अधोरेखित केला. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत, इतर सात राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, महाराष्ट्र शासनाकडून गेल्या काही वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित ठेवला जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
राज्य सरकारने यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने ५९ अनुसूचित जातींचा सविस्तर अभ्यास करून दि. १६ मार्च २०२६ रोजी अहवाल सादर केला आहे. त्याआधी लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारसी देखील शासनाकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे उपवर्गीकरणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा व कायदेशीर आधार पूर्णपणे उपलब्ध असूनही शासन निर्णय घेत नसल्याची टीका वक्त्यांनी केली.
बैठकीत सरकारच्या ‘वेळकाढू’ भूमिकेवर सडकून टीका करण्यात आली. “आता कोणताही विलंब न करता महाराष्ट्रात तात्काळ उपवर्गीकरण लागू करावे,” अशी एकमुखी मागणी या बैठकीतून करण्यात आली.
यासोबतच आगामी काळातील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात आली. नांदेड जिल्हास्तरावर मातंग समाजाची मोठी सामूहिक बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर तालुका स्तरावर तहसीलदारांना निवेदन देण्याचे, तसेच आवश्यकता भासल्यास भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्याचे ठरवण्यात आले. या सर्व उपक्रमांना बळकटी देण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठक घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.दरम्यान, येऊ घातलेल्या जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरावही या बैठकीत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. जनगणनेत जात “मांग, मातंग” व धर्म “हिंदू” अशी अचूक नोंद व्हावी, तसेच नोंदणीदरम्यान कोणतीही गफलत होऊ नये यासाठी गावपातळीवर जनजागृती अभियान राबविण्याचे आवाहन करण्यात आले.
या बैठकीस शिवाजी नुरुंदे, नागेश तादलापूरकर, सूर्यकांत तादलापूरकर, निलेश तादलापूरकर, डॉ. हरी बोयाळे, प्रा. जी. एल. सूर्यवंशी, प्रा. मनुरे, पी. बी. वाघमारे, ऍड. एस. एम. गारे, विजय रणखांब, नारायण पोत्रे, नारायण गायकवाड, वाय. जे. वाघमारे, नागराज आईलवार, उत्तम वाघमारे, नामदेव कांबळे, भीमराव बैलके, शिवाजी कासारे, प्रा. देविदास इंगळे आदींसह अनेक बुद्धिजीवी व समाजबंधू मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सर्वांनी उपवर्गीकरणासाठी एकजुटीने लढा उभारण्याची गरज व्यक्त करत विविध सूचना मांडल्या.
अध्यक्षीय समारोपानंतर विजय रणखांब यांनी उपस्थितांचे आभार मानले आणि बैठकीची सांगता झाली.
About the Author
