तीन जिल्ह्यात होणार भूसंपादन
मुंबई,
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना-नांदेड या द्रुतगती महामार्गासाठी राजपत्र प्रसिद्ध झाले असून, त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसही सुरूवात झाली आहे.
सुमारे १९० किलोमीटर लांबीच्या व १२ हजार कोटी रूपये अंदाजित खर्च असलेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी जालना जिल्ह्यातील जालना, मंठा, परतूर, परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा तर नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यात सुमारे २ हजार हेक्टर भूसंपादन होणार आहे. राज्य शासनाच्या आजच्या राजपत्रात याबाबतचा गोषवाराही नमूद करण्यात आला आहे.
बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडणारा जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग उभारण्याची कल्पना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मांडली होती. या नवीन द्रुतगती महामार्गामुळे मराठवाड्याच्या पूर्वेला असलेल्या परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्याला समृद्धी महामार्गाशी थेट संपर्क मिळणार असून, या तीनही जिल्ह्यातून औरंगाबाद, पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या प्रकल्पाचा शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना मोठा लाभ होईल.
अशोक चव्हाण यांच्या या संकल्पनेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर ८ मार्च २०२१ रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा झाली होती. ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी या महामार्गासाठी शासननिर्णय जारी झाला होता व आज राजपत्रही प्रसिद्ध झाले आहे.
अशोक चव्हाण यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्यामुळे या प्रकल्पाची कार्यवाही गतीमानतेने सुरू आहे. जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या उभारणीसाठी सकारात्मक भूमिका घेऊन भक्कम पाठिंबा दिल्याबद्दल अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.