राज्यातील लोककल्याणासाठी केंद्र-राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविल्याचे हे द्योतक – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
▪️पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संवाद कार्यक्रमात लाभार्थ्यांनी जाणून घेतली योजनेमागील तळमळ
नांदेड, :- विकासापासून वंचित असलेल्या समाजातील सर्व घटकांपर्यंत सरकारच्या विविध योजना उच्च तंत्रज्ञानामुळे पोहचविणे आता सुलभ झाले आहे. याचबरोबर ज्यांच्या कल्याणासाठी योजना आखल्या गेल्या आहेत त्या वर्गाला त्याचा लाभ मिळणे शक्य झाले असून यातूनच नवीन भारत घडेल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आज देशभरातील विविध लाभार्थ्यांशी त्यांनी ऑनलाईन संवाद साधला.
डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे नांदेड जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यातील लाभार्थ्यांना या संवादात भाग घेता यावा या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनातर्फे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या होत्या. जिल्ह्यातील तीनशे पेक्षा अधिक लाभधारक या संवादात सहभागी झाले. यावेळी आमदार राम पाटील रातोळीकर, महापौर जयश्री पावडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौम्या शर्मा, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय तुबाकले, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) रेखा काळम व मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्र हे लोककल्याणकारी राज्य आहे. तळागाळातील लोकांच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ज्या काही योजना आहेत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी महाराष्ट्राने केलेली आहे. कोणत्याही विकास योजनेमध्ये सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यापुढे ठेवून त्यांना अधिकाअधिक न्याय कसा देता येईल ही भूमिका महाराष्ट्राने जपली असल्याच्या भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी लाभधारकांशी संवाद साधला. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जावरील व्याप परतावाबाबत अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
उपस्थित लाभार्थ्यांमध्ये प्रामुख्याने प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सन्मान निधी, उज्जवला योजना, पोषण अभियान, मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन, आणि अमृत, स्वनिधी योजना, वन नेशन वन रेशन कार्ड, गरीब कल्याण अन्न योजना, जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत, मुद्रा योजनांचा समावेश होता.