आज भारताला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखले जाते. आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क दिला आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे चालवलेले शासन. परंतु आज प्रत्यक्षात ही लोकशाही कितपत लोकांच्या हातात आहे, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गावपातळीपासून ते शहर विभागापर्यंतचे अनेक निर्णय स्थानिक पातळीवर न होता दिल्ली किंवा मुंबईसारख्या सत्ताकेंद्रांतून ठरवले जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी असतानाही अनेक वेळा त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राहत नाही. त्यामुळे लोकशाहीची मुळे कमकुवत होत चालली आहेत.वरुनच निर्णय घ्यावयाचे असतील. रिमोट कंट्रोल मुंबई / वरच्यांच्या हातात असतील तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नेतृत्वाचा काय ?त्यांना फक्त शेतातीत बुजगावणे म्हणूनच मिरवणार का ?
लोक आपल्या मताने आमदार, खासदार, नगरसेवक, सरपंच निवडतात. हे प्रतिनिधी लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी निवडले जातात. मात्र, अनेकदा पक्षश्रेष्ठी किंवा केंद्रीय नेतृत्वच सर्व निर्णय घेतात. कोण सभापती कोण होणार , गट नेता कोण होणार, कोण मंत्री होणार, कोणाला उमेदवारी मिळणार हे सर्व वरून दिल्लीश्वर किंवा मुंबईकराकडून ठरविले जाते आहे.
भारताची संविधान काय सांगते?
सामन्य नागरिकांना नेहमीच प्रश्न सतावत आहे. या देशाच्या सविधानाचे काय ? संविधान काय सांगते? संविधाना नुसार रिमोट कंट्रोलवाले का वागत नाहीत ? संविधानात स्पष्टपणे सांगितले आहे की सत्ता ही लोकांकडून येते. सत्तेचे मालक येथील मतदार राजा आहे.जनतेनेच अर्थात घटनेने केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना अधिकार दिलेले आहेत.भारताचे संविधान लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि प्रजासत्ताक या मूल्यांवर आधारित आहे. .७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महत्त्वाची पावले होती. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती,जिल्हा परिषद,नगरपालिका, महानगरपालिका यांना अधिकार देऊन लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या संस्था केवळ नावापुरत्या उरल्या आहेत. त्यांना पुरेसे आर्थिक, प्रशासकीय आणि राजकीय स्वातंत्र्य मिळत नाही हे सत्य आहे. त्यांचा बॉस रिमोट कंट्रोल घेवून वर बसलेला असतो.
लोक आपल्या मताने आमदार, खासदार, नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच निवडतात. हे प्रतिनिधी लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी निवडले जातात. मात्र, आज आपण पहातोय की अनेकदा पक्षश्रेष्ठी किंवा केंद्रीय नेतृत्वच सर्व निर्णय घेतात. कोण नेता होणार, कोण मंत्री होणार, कोण महापौर होणार , कोण अध्यक्ष होणार , कोणाला उमेदवारी मिळणार हे सर्व वरून ठरवले जाते. मग येथे लोकशाही शिल्लक राहते कोठे ?
जनतेसमोर प्रश्न असा उभा राहतो की लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना नेता निवडण्याचा अधिकार नाही का? लोकशाहीत प्रतिनिधींना स्वायत्तता असणे अत्यंत आवश्यक आहे ; पण आजकालच्या लोक प्रतिनिधीची जर दशा बघीतली तर ते फक्त आदेश पाळणारे कर्मचारी बनल्याचे दिसून येतात. यामुळेच तर लोकशाहीचा आत्मा नष्ट होत चालला आहे, हरवत चालला आहे.परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या संस्था केवळ नावापुरत्या उरल्या आहेत. त्यांना पुरेसे आर्थिक, प्रशासकीय आणि राजकीय स्वातंत्र्य मिळत नाही.
ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची पहिली शाळा आहे.इथेच नागरिकांना राजकारणात सहभागाची संधी मिळते. राजकारणाच्या सुरवातीस जनतेचे प्रश्न सोडवण्याची संधी त्यांना येथेच मिळते .यथेच नेतृत्व उदयास येते. गावातील रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता,आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत प्रश्नांवर ग्रामपंचायतीत निर्णय घेता येतात.परंतु अनेक वेळा ग्रामपंचायतींना निधी वेळेवर मिळत नाही.सरकारी योजनांमध्ये अडथळे येतात. येथे अगदी मुंबईपासून स्थानिक आमदारामार्फत दबाब आणला जात आहे. स्थानिक पातळीवर आमदारांची लुडबूड वाढलेली आहे.अधिकारी आणि राजकीय दबावामुळे सरपंच आणि सदस्य स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत हे उघड सत्य आहे.पण आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की जर ग्रामपंचायती मजबूत झाल्या, तर देशाची लोकशाही आपोआप मजबूत होईल .
शहरांमध्ये महानगरपालिका आणि नगरपालिका नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असतात. पाणीपुरवठा, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन,आरोग्य सेवा,रस्ते यांची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.मात्र अनेक शहरांमध्ये प्रशासक नेमून लोकनिर्वाचित संस्था बरखास्त केल्या जातात. निवडणुका वेळेवर घेतल्या जात नाहीत. यामुळे लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होत आहे. शहरातील लोकशाहीही गावाइतकीच महत्त्वाची आहे. नागरिकांचा सहभाग वाढवणे ही काळाची गरज आहे.
आज अनेक महानगरपालिका मध्ये महापौर निवड प्रत्यक्ष नगरसेवकाच्या मताने न होता पक्षांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या आदेशानुसार ठरते आहे.नगरसेवक जनतेतून निवडून येतात ; पण महापौर कोण होणार हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांना नाही. महापौराचा निर्णय मुंबई किंवा दिल्लीतील नेते ठरवत आहेत. निवडीचं खोटं खोटं खेळ मात्र स्थानिक रंगमचावर रंगवताना दिसून येते.
महानगरपालिकेत एका पक्षाला बहुमत मिळाले असतानाही स्थानिक नगरसेवकांची मते विचारात न घेता पक्षश्रेष्ठी आपल्या पसंतीचा उमेदवार नगराध्यक्षपदी बसवतात. यामुळे होतय काय तर काही वेळा जनतेत लोकप्रिय असलेला आणि प्रामाणिक नगरसेवक बाजूला सारला जातो.तर “चमकोगिरी ” करणारा नेतृत्वाच्या जवळचा व्यक्ती पुढे आणला जातो.यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजी निर्माण होते आणि लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होतो. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नसतील, तर ही लोकशाही केवळ नावापुरती उरते. महापौर निवड ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाहीची खरी परीक्षा असते. जर ही प्रक्रिया पारदर्शक, स्वच्छ आणि स्थानिक पातळीवर झाली, तरच लोकशाही मजबूत होऊ शकते.
सध्या राज्यात पक्षशाही की लोकशाही?हे सामन्य जनतेला कळेनासे झाले आहे.आपल्याच राज्यातील काही मंत्री मदत फक्त सत्ताधारी पक्षाकडून निवडून येणाऱ्या उमेदवारालाच म्हणजे त्यांच्या गाव, विभागाला आर्थिक मदत करणार असे जाहीर सांगत आहे. त्यांनी घटनेनुसार घेतलेल्या गोपणियेतेची शपथाविरुध्द त्याची वर्तणुक दिसत आहे. आज आपल्या देशात लोकशाहीपेक्षा पक्षशाही अधिक प्रभावी दिसत आहे. पक्षनिष्ठा, गटबाजी, घराणेशाही यामुळे गुणवत्तेला दुय्यम स्थान मिळत आहे.नेते जनतेपेक्षा पक्षश्रेष्ठींना जास्त जबाबदार वाटू लागतात. जनतेपेक्षा नेते मोठे होत आहेत. त्यामुळे लोकांचे प्रश्न मागे पडत आहेत. स्वतःला स्वंयभू समजनारे नेते जनतेपेक्षा पक्षश्रेष्ठींना जास्त महत्व देतात. त्यामुळे लोकांचे प्रश्न मागे पडतात.जर लोकशाही खऱ्या अर्थाने जिवंत ठेवायची असेल, तर पक्षशिस्त आणि लोकहित यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे.
प्रसार माध्यमे पांगळी होताना दिसत आहेत.माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जातात. या चौथ्या स्तंभाणी सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे अपेक्षित आहे.परंतु आज काही माध्यमे विशिष्ट विचारधारेच्या प्रभावाखाली काम करताना दिसत आहे.लोकशाही विचारसरणी सोडून विशिष्ट पक्षहित,विशिष्ट व्यक्तीची पुजा करण्यातच ते धन्यता मानत आहेत.या स्तंभातर्फे खऱ्या प्रश्नांऐवजी वादग्रस्त विषयांना जास्त महत्त्व दिले जात आहे.भडक बातम्या प्रसिद्ध करण्यातच धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे जनतेचे लक्ष मूळ समस्यांपासून दूर जात आहे.स्वतंत्र आणि जबाबदार माध्यमे लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
देशातील युवक ही सर्वात मोठी शक्ती आहे.त्यांची ऊर्जा,विचारशक्ती आणि तंत्रज्ञानाची जाण लोकशाहीला नवे बळ देऊ शकते.परंतु बेरोजगारी,शिक्षणातील त्रुटी आणि दिशाहीनता यामुळे अनेक युवक राजकारणापासून दूर राहतात.युवकांनी राजकारणात विचारपूर्वक, सकारात्मक सहभाग घेतला, तर बदल शक्य आहे.
लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते.नागरिकांनी सतत जागरूक राहिले पाहिजे. प्रश्न विचारणे, माहिती मागणे, सभांमध्ये सहभाग घेणे, सामाजिक उपक्रमात सहभागी होणे हे सर्व लोकशाहीचे भाग आहेत.जर आपण नागरिक उदासीन झालो किंवा राहीलो तर सत्ता काही मोजक्या लोकांच्या हातात जाते.त्यामुळे प्रत्येकाने आपली जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे.
लोकशाही मजबूत करावयाची असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक स्वायत्तता मिळणे फार महत्त्वाचे आहे.स्वतःचे कर गोळा करणे,निधीचा योग्य वापर करणे आणि पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे.जर निधीसाठी नेहमी वरच्या सरकारकडे पाहावे लागले,तर स्वायत्तता केवळ कागदावरच राहते.
जनतेनी माहितीचा अधिकार,सोशल ऑडिट,ग्रामसभा,जनसुनावणी यांसारखी साधने प्रभावीपणे वापरली पाहिजेत. त्याचबरोबर नेते आणि अधिकारी यांनी लोकांसमोर उत्तरदायी राहिले पाहिजे.
लोकशाही ही केवळ एक व्यवस्था नाही, तर एक जीवनपद्धती आहे.ती जिवंत ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतात.गावपातळीपासून ते केंद्र सरकारपर्यंत प्रत्येक स्तरावर लोकशाही मजबूत झाली पाहिजे.
लोक, लोकप्रतिनिधी आणि स्वराज्य संस्था सक्षम झाल्या,तरच देश खऱ्या अर्थाने प्रगती करू शकतो.सत्ता काही मोजक्या लोकांच्या हातात न राहता सर्वसामान्यांच्या हातात आली,तरच संविधानाचे स्वप्न साकार होईल.
जातपात,धर्म,प्रांतवाद वंशवाद,संकुचित वृती आपण सोडू या.आपण सर्वांनी मिळून लोकशाही जपू या, वाढऊ या, आणि मजबूत करु या, तरच भावी पिढ्यांसाठी एक सशक्त भारत निर्माण होईल.
राठोड मोतीराम रूपसिंग
विष्णुपूरी , नांदेड -६
९९२२६५२४०७
About the Author
