मुंबई, प्रतिनिधी :
राज्यातील हजारो प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक तथा शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
शासनाच्या १२, १५ व २४ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित शाळांनी विहित मुदतीत सर्व त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केले होते. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने या शाळांना पात्र घोषित केले. मात्र, अद्यापपर्यंत वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर न झाल्याने हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर खंडपीठाने संबंधित शाळांच्या बाजूने आदेश देत १ नोव्हेंबर २०२० पासून वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान राखून पात्र शाळांना तात्काळ वाढीव अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच २५ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयातून त्रुटी पात्र शाळांना वगळण्यात आल्याबद्दलही शिक्षक महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.दरम्यान, विदर्भातील वाढत्या उष्णतेचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याने प्राथमिक व माध्यमिक शाळा ३० जूनपासून सुरू करण्यात याव्यात, अशी महत्त्वपूर्ण मागणीही मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शिक्षक महासंघाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या प्रतीही मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आल्या असून, “हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” अशी अपेक्षा शिक्षक महासंघाने व्यक्त केली आहे.
#शिक्षकमहासंघ #भाजपशिक्षकआघाडी #DevendraFadnavis #Maharashtra
About the Author
