सामाजिक न्याय संकल्पना समजून घेऊन एक ऑगस्ट 2024 ला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व समावेशक समानतेची आणि सामाजिक न्यायाची बाजू घेतलेली आहे; परिणामी अनुसूचित जाती अंतर्गत उप-वर्गीकरण करण्याचे निर्देश देशातील त्या त्या राज्यांना दिलेली आहेत. त्या संदर्भाने पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यांनी मागासलेपणाच्या मूळ आधारावर अनुसूचित जातीचे उप- वर्गीकरण करून त्यांचा त्यांना आरक्षणातील पर्याप्त न्याय वाटा प्रदान केलेला आहे. दुर्दैवाने छत्रपती शिवाजी, फुले, शाहू आंबेडकर, अण्णाभाऊंच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात मात्र अद्याप न्याय, समता, बंधुभावाचा ऋणानुबंध जपणारे अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण अद्याप झालेले नाही. मुळात उप-वर्गीकरणाचा घाट महाराष्ट्रातील शासनाने घातलेला नाही तर, सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती अंतर्गत असणाऱ्या मागास- अतिमागास समाजाला इतर समाजाच्या तुलनेत मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी म्हणून त्यांच्यात सर्वसमावेशक समानता निर्माण झाली पाहिजे. यासाठी या अनुसूचित जातीतील मागासलेपण पायाभूत आधार लक्षात घेऊन अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण करावे असे निर्देश दिलेले आहेत. असे असतानाही, महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण झाले नाही म्हणून आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण तात्काळ झाले पाहिजे. या मागणीसाठी आग्रही भूमिका घेत, आरक्षण लाभोवंचित जात समूहाच्या वतीने लाखो निवेदने, हजारो धरणे, रस्ता रोको आणि शेकडो मोर्चे महाराष्ट्रातील विविध भागातून काढले गेलेले आहेत. उलटपक्षी आरक्षणातून प्रगती झालेला समाजही उप-वर्गीकरणाच्या विरोधात धरणे, निवेदने आणि मोर्चाच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक विरोधात बंड पूकारतो आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, 1950 पासून सुरू झालेल्या आरक्षणाचा फायदा एकहाती घेतला गेला. परिणामी आरक्षणातून त्यांच्या पाच पिढ्यांची जडण-घडण झाली असतानाही, उप-वर्गीकरणातून आजपावोत एकहाती मिळालेला आरक्षणाचा वाटा कमी होतो की काय? हाच मूळ गाभा त्यांच्या उप-वर्गीकरणाच्या विरोधात आहे. त्यांचा विरोध हा मुळात संविधान विरोधी आहे .
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे. सामाजिक समतेच्या विरोधात आहे. फुले-शाहू – आंबेडकर- अण्णाभाऊंच्या विचारधारेच्या विरोधात आहे. विरोधकांना हे अवगत असूनही आपला आरक्षणातील वाटा कमी होतो ह्या भीतीपोटी हा टोकाचा विरोध होतो आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे आणि सामाजिक समतेच्या विचाराचे दुर्दैव आहे. दिनांक 30 जून रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रक्ताचे आणि विचाराचे वारसदार माननीय आनंदराज आंबेडकर, भीमरावजी आंबेडकर साहेब त्यांच्या समवेत महाराष्ट्रातील एक जातीय आमदार, मंत्री, खासदार आणि महाराष्ट्रातील शिक्षक-प्राध्यापक, विचारवंत, प्रज्ञावंत आणि विविध संघटनेचे नेते आणि दुर्दैवाने भिक्खू संघ (जो डिकास्ट असतो. जात नसलेला माणूस) उप-वर्गीकरणाच्या विरोधात एकवटलेला दिसतो. त्याही पुढे जाता, समाजात बुद्धिभेद करून जातिय द्वेष भावना निर्माण केली जात आहे. 1) गैरसमज: अनुसूचित जाती प्रवर्ग हे एकजीनसी आहे. एकात्मता महत्त्वाची आहे असे म्हटले जाते. हे चुकीचे नि खोटे आहे कारण * एकजिनसी म्हणजे काय? तर ज्या जाती-जातीमध्ये रोटी आणि बेटी व्यवहार होतो ते जातीसमूह एकजिनसी असतात . पण दुर्दैवाने अनुसूचित जातसूचीतील जाती-जातीमध्ये बेटी व्यवहार तर सोडाच, पण बहुतांश जातीमध्ये रोटी व्यवहारही होत नाही. जाणकारांनी यादी तपासून पहावी. * अनुसूचित जाती अंतर्गत असणाऱ्या कुठल्याच जाती- जातीमध्ये नैसर्गिक बेटी व्यवहार होतोचं नाही. अभ्यासकांनी संदर्भासह उत्तर द्यावे. इतकेच नव्हे तर त्या त्या जातसुचीतील उप-जातीमध्येही बेटी व्यवहार होत नाही. म्हणून ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुराव्याच्या आधारे अनुसूचित जाती ह्या एकजिनशी नाहीत तर बहुजीनशी आहेत असे स्पष्ट झाले आहे. म्हणून अनुसूचित जातीत एकात्मतेचा प्रश्न निर्माण होत नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती हेट्रोजीनस आहेत. असेच स्पष्ट केलेले आहे. अर्थात (Historical and Empirical evidence demonstrated that Scheduled Caste is a Socially Heterogeneous. असे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले आहे. 2) गैरसमज उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती-जातीमध्ये फुट पडते. आणि शासन फूट पाडत आहे. हे खोटे विधान आहे. कारण अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणामुळे जाती-जातीमध्ये फूट पाडत नाही आणि राज्य शासन फूट पाडत नाही. हे त्रिकालाबाधित सत्यच आहे कारण अनुसूचित जाती ह्या भिन्न- भिन्न आहेत. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या “कास्ट इन इंडिया” या ग्रंथात जातीची व्याख्या “जात बंदिस्त समाज” अशी केलेली आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या जाती ह्या जातबंदीस्त आहेत. उदाहरणात महार ‘महार जातबंदिस्त’ मांग- मातंग ‘मांग जातबंदिस्त’ चांभार ‘चांभार जातबंदिस्त’ अशा पद्धतीने अनुसूचित जाती अंतर्गत असणाऱ्या 149 जाती ह्या आपापल्या जातीत जातबंदीस्त आहेत आणि ही जातबंदिस्त सामाजिक रचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीच्या संदर्भाने मांडलेली आहे अर्थात अनुसूचित जातीतील जात बंदिस्तता त्या त्या जातीची जात बंदिस्तता आहे. ही वस्तुनिष्ठत वास्तवता विरोधक समजून न घेता जाणीवपूर्वक समाजात बुद्धीभेद पेरत आहेत. अनुसूचित जाती अंतर्गत जाती-जातीमध्ये फूट पडत नाही तर, त्या निसर्गदत्त त्यांच्या चाली, व्यवसाय, रीती-रिवाजसह, वेगवेगळ्या आहेत. म्हणून अनुसूचित जाती बहुजीनशी आहेत. हे समजून घेतले पाहिजे. 3) गैरसमज खाजगीकरणामुळे नोकऱ्याच संपलेल्या आहेत. परिणामी आरक्षण संपलेले आहे आणि जर आरक्षण संपलेले असेल तर, उप-वर्गीकरण कशाला? हे विधान समाजात भ्रमनिराशा आणि विरोधाभास निर्माण करणारे आहे. खाजगीकरणामुळे नक्कीच शासकीय नोकऱ्या कमी झालेल्या असल्या तरीही पूर्णतः संपलेल्या नाहीत. आणि जर नोकऱ्या संपल्या आणि आरक्षणचं संपलेलं आहेत असेल तर उप-वर्गीकरणाला विरोध का? हा मूलभूत प्रश्नही विरोधकांनी समजून घेणे आणि समर्पक उत्तर देणे आवश्यक आहे. 4) गैरसमज: अनुसूचित जाती अंतर्गत असणाऱ्या जातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन उप-वर्गीकरण करावे. हे चुकीचे आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 556 पेजेसच्या संपूर्ण जजमेंटमध्ये कुठेच लोकसंख्येचा उल्लेख नाही. अर्थात “पापुलेशन ऑफ द शेड्युल कास्ट” हा शब्दच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात नाही. असे असतानाही, समाजा-समाजात बुद्धिभेद करून सामाजिक प्रदूषण विरोधकांच्या वतीने निर्माण केले जाते आहे. 5) गैरसमज संविधानातील आर्टिकल क्रमांक 341 नुसार राज्याला अनुसूचित जातीमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचे अधिकार नाहीत. तो राष्ट्रपती आणि केंद्राला अधिकार आहे. हे स्पष्टीकरण चुकीचे. कारण भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातील आर्टिकल क्रमांक 341 (एक, दोन) हे अनुसूचित जाती, जनजातीच्या यादीत नवीन जाती समाविष्ट करणे किंवा जाती कमी करणे हा अधिकार केंद्रात राष्ट्रपती आणि राज्यात राज्यपालाच्या अधिसूचनेनुसार करण्यात येते. विशेषत्वाने, अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणातून अनुसूचित जातीच्या मूळ यादीत नवीन जाती समाविष्ट करण्यात किंवा कमी करण्यात येत नाहीत. उप-वर्गीकरण म्हणजे Sub- Categorization under the Scheduled Castes. हे होय. उप-वर्गीकरणामुळे 341 कलमाचा भंग होत नाही. हे आम्ही नीट अभ्यासले पाहिजे. म्हणून सुप्रीम कोर्ट म्हणते, Sub- classification within the Scheduled Castes does not violate the article 341(2) because the Castes are not included in or excluded from the list. तरीही, काही स्वतःला विचारवंत समजणारी मंडळी 341 कलमाच्या अर्थाचा अनर्थ काढून समाजात बुद्धीभेद पसरवीत आहेत. समाजाने तथ्यता तपासून सावध सावध राहण्याची नितांत गरज आहे. 6) गैरसमज उप-वर्गीकरण समर्थक हे भाजपाचे दलाल आणि आर.एस.एस दलाल आहेत.
विरोधकांचे वरील विधान हे जातीवाचक आणि धंदात खोटे आहे. आरक्षण लाभवांचीत समाजाच्या वतीने उप-वर्गीकरणासाठीचा लढा स्वयंस्फुर्त आहे. त्यांचा तो संविधानिक सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. आरक्षण लाभ वंचित जाती हा लढा लढत आहेत ते कुठल्या राजकीय पक्षाचे आणि संघटनेचे दलाल नाहीत आणि असण्याचेही काही कारण नाही. 7) गैरसमज मनुवादी शासन, जाती-जातीत भांडण लावत आहे. हे चुकीचे आहे. राज्य शासन कोणाचे आहे हे महत्त्वाचे नाहीतर आमच्या राज्याचे ते राज्य शासन आहे. मुळात उप-वर्गीकरण शासनाने निर्माण केलेला घाट नाही तर, उप-वर्गीकरण करण्याचे निर्देश माननीय देशाच्या सुप्रीम कोर्टाने देशातील प्रत्येक राज्याला दिलेले आहेत. म्हणून राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश समजून उप-वर्गीकरणाची प्रक्रिया करते आहे. जाती-जातीमध्ये भांडण लावण्याचे काम शासन करत नाही. तर स्वार्थातून निर्माण झालेला हा टोकाचा विरोध, उप-वर्गीकरण होऊ नये यासाठी आरक्षण लाभधारक प्रगत समाज जाणीवपूर्वक सामाजिक बुद्धिभेद करतो आहे. त्यात त्यांचा आरक्षणातील स्वार्थ दडलेला आहे. अनुसूचित जाती जातीमध्ये भांडण्याचे कारण नाही. लाभ वंचित समाज शासनाला उप-वर्गीकरण तात्काळ करावे. हे आंदोलनाच्या माध्यमातून अहवान करते. ही उप-वर्गीकरणाची लढाई कोणत्या जातीविरुद्ध नाही. न्याय, समितेची, बंधूभावाची लढाई आहे. वंचितांना संविधानाने दिलेला संविधानिक न्याय वाटा मिळावा. हा त्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी हा लढा आहे. हे विरोधकाने विवेकातून तपासून पाहावे. 8) गैरसमज जातीय जनगणना झाल्याशिवाय उप-वर्गीकरण करू नये? यामागेचे मूळ कारण उप-वर्गीकरण होऊ नये ही आहे. उपवर्गीकरणाच्या विरोधातील हा कुटील डाव आहे. जातीय जनगणनेतून त्या त्या समाजाची लोकसंख्या अधोरेखित होते. उप-वर्गीकरणात जातीय जनगणनेचा संबंध नाही कारण उप-वर्गीकरण हे अनुसूचित जातीच्या मागासलेपणाच्या मूळ आधारावर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. येथे लोकसंख्येचा प्रश्न निर्माण होतच नाही. म्हणून स्वार्थापलीकडे जाऊन विरोधक हेच समजून घेत नाहीत. जाणीवपूर्वक समाजामध्ये बुद्धिभेद निर्माण करत आहेत.
9) गैरसमज: शासनाकडे अनुभवजन्य डेटा नाही, वस्तुनिष्ठ डेटा नाही. अशी विरोधकाकडून जाणीवपूर्वक ओरड केली जाते. ही चुकीची आहे.
अनुसूचित जातीत सर्वसमावेशक समानता निर्माण करण्यासाठी, अनुसूचित जातीचा इम्पेरिकल डेटा अर्थात अनुभवजन्य माहिती खालील प्रमाणे शासनाकडे अद्यावतपणे उपलब्ध होऊ शकते. १) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च- माध्यमिक विद्यालयीन, महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय पारंपारिक आणि व्यावसायिक उच्च शिक्षणात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्यावर संदर्भीय शिक्षणातील जातीनिहाय शैक्षणिक टक्केवारी राज्य शासनाकडे अद्यावत आहेच.
२) शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती, छत्रवृत्ती, विद्यावेतन अनुसूचित जाती अंतर्गत किती जातीसमूहाच्या विद्यार्थ्यांना आज पर्यंत ; किती प्रमाणात प्रदान झाली? याची सर्वस्वी जातीनिहाय माहिती राज्य शासनाकडे उपलब्ध आहे.
३) 1968 साली निर्माण केलेल्या “बार्टी” अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पारंपारिक, व्यावसायिक, उच्च शिक्षणासाठी, राज्यसेवा- लोकसेवा आयोगाच्या अध्ययनासाठी, स्पर्धा परीक्षेसाठी, विविध कौशल्यपूर्ण उद्योगाच्या निर्मितीच्या प्रशिक्षणासाठी आणि जागतिक पातळीवरील टॉप मोस्ट परदेशी विद्यापीठात पारंपारिक, व्यावसायिक, तांत्रिक, संशोधन आणि उच्च शिक्षणासाठी पाठवलेल्या विद्यार्थ्यांचा आणि वरील संदर्भीय स्पर्धा परीक्षाच्या खर्चाचा आज पर्यंतचा संपूर्ण जातनिहाय खर्चाचा ताळेबंद राज्य शासनाकडे उपलब्ध आहे.
४) महाराष्ट्रातील पारंपारिक, कृषी, आरोग्य, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक, मुक्त विद्यापीठ आणि विविध प्रादेशिक आणि केंद्रीय विद्यापीठांतर्गत सेवा देणाऱ्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या प्राध्यापक आणि विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचारी- अधिकाऱ्यांच्या; नव्याने नियुक्त झालेल्या, सेवेत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे निर्गमित झालेल्या वेतनासहित अनुसूचित जातीवर खर्च झालेल्या खर्चासहित जातनिहाय यादी महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागात अद्यावत आहे.
५) प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च-माध्यमिक शिक्षकांची आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची निवड झालेल्या, नोकरीत असणाऱ्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची जातीनिहाय यादी शिक्षण विभागात उपलब्ध आहे. ६) स्वराज्य संस्था अंतर्गत सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका पंचायत समिती, शासकीय कार्यालय आणि इतर सर्व खात्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या नियुक्त झालेल्या, सेवेत असणाऱ्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जातीनिहाय अद्यावत माहिती शासनाकडे उपलब्ध आहे. ६) राज्य आणि केंद्र शासनांतर्गत, कलेक्टर, तहसील, कोषागार, आरोग्य खाते, पशुसंवर्धन, कृषी, मृदसंधारण, वाणिज्य, कामगार कल्याण, संरक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन, सामान्य प्रशासन, अन्नपुरवठा, सेल टॅक्स, इन्कम टॅक्स, समाज कल्याण, विभाग आणि इतर सर्व राज्य व केंद्र शासनाच्या संबंधित कार्यालयात अनुसूचित जातीच्या नव्याने रुजू झालेल्या, सेवेत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची अद्यावत यादी ही राज्य शासनाकडे आहेच. ७) राज्यातील गृह विभागा, विविध महामंडळे, अर्थात वीज निर्मिती, परिवहन, पणन-सहकार आणि इतर समाज विकासाचे महामंडळे या सर्व महामंडळा अंतर्गत खातेनिहाय कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची अनुसूचित जातीनिहाय अद्यवत यादी राज्य शासनाकडे आहे. ८) उद्योग, रोजगार, कौशल्य विकास, प्रशिक्षण केंद्रे, पर्यटन आणि इतर सर्व महाराष्ट्र आणि केंद्र शासनाच्या अधिकारांतर्गत असणाऱ्या सर्व कार्यालयात रुजू झालेल्या, सेवेत असलेल्या, सेवेत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची जातीनिहाय अद्यावत याद्या महाराष्ट्र शासनाकडे उपलब्ध आहेत. ९) विशेषत्वाने महाराष्ट्रातील आय.ए.स, आय.पी.एस, आय.एफ.एस, आणि मंत्रालयाच्या सर्व कार्यालयातील वर्ग-१, वर्ग-२, वर्ग-३ आणि वर्ग- ४ या सर्व शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची जातीनिहाय अद्यावत माहिती , मंत्रालय आणि मंत्रालयाच्या कक्षेत असणाऱ्या विविध कार्यालयात उपलब्ध आहे. १०) अनुसूचित जाती अंतर्गत असणाऱ्या जात समूहाचे शैक्षणिक, नोकरी विषयक, उद्योग विषयक, सांस्कृतिक, क्रीडा, राजकीय आणि इतर अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी राबवलेल्या कल्याणकारी योजने बाबत आरक्षण निर्मिती पासूनते आजपर्यंतची सविस्तर अद्यावत माहिती शासनाकडे उपलब्ध आहे. 11) धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने त्या त्या धार्मिक अल्पसंख्यांकांना दिलेल्या योजना त्या योजनेअंतर्गत झालेल्या जाती- धर्मनिहाय खर्चाचा ताळेबंद राज्य आणि केंद्राच्या अल्पसंख्याक विभागाकडे अद्यावतपणे उपलब्ध होऊ शकतो. यावरून अनुसूचित जातीअंतर्गत कोणते जात समूह सामाजिक, शैक्षणिक , आर्थिक आणि राजकीय मागासलेली आहेत. हे सहजपणे अधोरोखित होऊ शकते. वरील संदर्भीय शासकीय पुराव्यांच्या आधाराने अनुसूचित जातीतील जात समूहाचे मागासलेपण सिद्ध होऊ शकते आणि राज्य शासनच शिद्ध करू शकते. आपणास वेगळे शिद्ध करण्याची गरज वाटत नाही. हे आम्ही नीट समजून घेतले पाहिजे. या अद्यावत माहितीतून प्रतिनिधित्वाच्या संधीचा – समानतेचा सविस्तर आलेख शासनाकडून समाजासमोर ठेवला जाऊ शकतो आणि सविधानाने अनुसूचित जातीचे आरक्षण निर्गमित केल्यापासून ते आजपर्यंतचा महाराष्ट्रातील वरील सर्व संदर्भीय प्राधिकरणातील नोकरी विषयक आणि कल्याणकारी योजनेच्या संधीचा अनुशेष राज्य शासन भरून काढू शकतो. परिणामी अनुसूचित आरक्षण वंचित जाती समूहाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आरक्षणाचा न्याय वाटा प्रदान होऊ शकतो. या सर्व बाबींचा मुलगामी विचार करता, अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षण त्यांनी खाल्ले, यांनी खाल्ले असे म्हणत बसण्याऐवजी, आहे ते आरक्षण मागासलेपणाच्या मूळ आधारावर वाटून घेणे सोयीचे राहील. त्यातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेले समतेची तत्त्वज्ञान म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि बुद्धाची मैत्री संकल्पना, अनुसूचित जातीच्या 159 जातीमध्ये रुजली जाईल. त्यातून अनुसूचित जाती अंतर्गत स्नेहभाव -बंधुभावाच्या दृढसंकल्पनेत वाढ होऊ शकते त्यातूनच सर्वभौम एकात्मतेच्या निर्माणीला चालना नक्कीच अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणातून मिळू शकते. हे सकारात्मकतेने आणि आत्मपरीक्षणातून प्रगत आणि मागास जात समूहाने समजून घेतले पाहिजे. त्यातूनच आरक्षण लाभोवंचितांना त्यांचा न्याय वाटा मिळू शकतो आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा बंधूभाव मजबूत होवू शकतो. हे सर्व आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. हे माझे नम्र अहवान!
जय लहुजी,! जय भीम! जय क्रांती! जय संविधान! सत्य की जय हो!!
प्रा. डॉ.भगवान वाघमारे, निलंगा-लातूर (लेखक परिवर्तनवादी चळवळीतले अभ्यासक कार्यकर्ते आहेत.)
