मराठाआरक्षण बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आज अहवाल सादर केला.