(RTE-2009)## सर्व कलमांचे सविस्तर स्पष्टीकरण
—
## **कलम १ – संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ**
**काय आहे:** या कलमात कायद्याचे अधिकृत नाव, तो कोठे लागू होतो आणि कधीपासून लागू झाला हे सांगितले आहे.
**स्पष्टीकरण:**
– हा कायदा “मुलांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम, 2009” म्हणून ओळखला जातो
– संपूर्ण भारतात लागू होतो (जम्मू-काश्मीर वगळता, जे नंतर जोडले गेले)
– १ एप्रिल २०१० पासून अंमलात आला
**वापर कसा करावा:**
– कायदेशीर तक्रारी करताना या कायद्याचा संदर्भ द्या
– आपल्या राज्यात कायदा लागू आहे की नाही हे तपासा
– शाळेत प्रवेश नाकारल्यास या कलमाचा उल्लेख करून तक्रार करा
—
## **कलम २ – व्याख्या**
**काय आहे:** या कायद्यात वापरलेल्या महत्त्वाच्या शब्दांची व्याख्या.
**मुख्य व्याख्या:**
– **बालक**: ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलगा किंवा मुलगी
– **प्रारंभिक शिक्षण**: इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतचे शिक्षण
– **समुचित शासन**: केंद्र/राज्य शासन जे शाळेसाठी जबाबदार आहे
– **शाळा**: शासकीय, शासन अनुदानित किंवा अनुदान न घेणारी खाजगी शाळा
– **मान्यताप्राप्त शाळा**: नियमांनुसार मान्यता मिळालेली शाळा
**वापर कसा करावा:**
– आपल्या मुलाचे वय ६-१४ मध्ये असल्यास हा कायदा लागू होतो
– कोणत्याही प्रकारच्या शाळेत (शासकीय/खाजगी) प्रवेश मागता येतो
– तक्रार करताना योग्य अधिकारी (समुचित शासन) कोण आहे हे समजून घ्या
—
## **कलम ३ – मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार**
**काय आहे:** प्रत्येक ६-१४ वर्षे वयोगटातील बालकाला शेजारच्या शाळेत मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत हक्क.
**स्पष्टीकरण:**
– **मोफत**: कोणतीही फी, शुल्क, खर्च नाही
– **सक्तीचे**: राज्याने प्रत्येक बालकाला प्रवेश, उपस्थिती व शिक्षण पूर्ण करण्याची खात्री करणे
– **शेजारची शाळा**: घरापासून १ किमी (प्राथमिक) व ३ किमी (उच्च प्राथमिक) अंतरावरील शाळा
**वापर कसा करावा:**
– जवळच्या शाळेत प्रवेश मागा – शाळा नकार देऊ शकत नाही
– कोणतीही फी आकारली तर तक्रार करा
– गणवेश, पुस्तके, जेवण – सर्व मोफत मिळायला हवे
– मुलाची शाळा सोडण्याची शक्यता असल्यास स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा
**उदाहरण:** राजूची शाळा घरापासून २ किमी अंतरावर आहे. शाळेने प्रवेश नाकारला तर हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.
—
## **कलम ४ – वयानुरूप प्रवेश (थेट)**
**काय आहे:** ६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलाला त्याच्या वयाच्या योग्य इयत्तेत थेट प्रवेश द्यावा.
**स्पष्टीकरण:**
– जर ८ वर्षाच्या मुलाने कधी शाळा गाठली नाही तर त्याला इयत्ता ३ रीत प्रवेश द्यावा
– विशेष प्रशिक्षणाद्वारे त्याला इतरांच्या बरोबरीने आणावे
– ३ महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण दिल्यानंतर मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करावे
**वापर कसा करावा:**
– जर मुलाने कधी शाळा गाठली नाही तर त्याला इयत्ता १ लीत घेण्याची गरज नाही
– वयानुसार योग्य इयत्तेत प्रवेश मागा
– विशेष प्रशिक्षणाची मागणी करा
– मुलाला “मागे” म्हणून वागवू नका
**उदाहरण:** १० वर्षांची सीता पहिल्यांदाच शाळेत येत आहे. तिला इयत्ता ५ वीत थेट प्रवेश द्यावा आणि विशेष प्रशिक्षण द्यावे.
—
## **कलम ५ – दाखला हस्तांतरण**
**काय आहे:** मुलाने एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत बदली केली तर नवीन शाळेने त्वरित प्रवेश द्यावा.
**स्पष्टीकरण:**
– दाखला न मिळाल्यास देखील प्रवेश द्यावा
– मागील शाळेतील दाखला नंतर मिळवता येतो
– प्रवेश रोखता येणार नाही
– स्थलांतर झालेल्या कामगार, भटक्या जमातींच्या मुलांसाठी विशेष महत्त्व
**वापर कसा करावा:**
– एका गावातून दुसऱ्या गावात गेल्यास लगेच नवीन शाळेत प्रवेश घ्या
– दाखला नसल्यास देखील प्रवेश मागा – शाळा नकार देऊ शकत नाही
– मागील शाळेतील अभिलेख नंतर मिळवा
– स्थलांतरित कामगारांची मुले या सुविधेचा लाभ घ्यावा
**उदाहरण:** रमेशचे वडील बांधकाम कामासाठी मुंबईहून पुण्यात आले. रमेशला त्वरित पुण्यातील शाळेत प्रवेश मिळायला हवा.
—
## **कलम ६ – शाळा स्थापन**
**काय आहे:** समुचित शासनाने ३ वर्षांच्या आत प्रत्येक परिसरात शाळा स्थापन करणे किंवा मान्यता देणे आवश्यक.
**स्पष्टीकरण:**
– शेजारच्या क्षेत्रात शाळा नसल्यास शासनाने स्थापन करावी
– खाजगी शाळांना मान्यता देऊन सुविधा वाढवावी
– अनुसूचीतील मानकांची पूर्तता आवश्यक
– ३ वर्षांच्या आत (२०१३ पर्यंत) ही सुविधा उपलब्ध करावी
**वापर कसा करावा:**
– आपल्या परिसरात शाळा नसल्यास स्थानिक प्रशासनाकडे लेखी मागणी करा
– ग्रामसभेत, पालक समितीत या मुद्द्यावर चर्चा करा
– शिक्षण अधिकाऱ्याकडे सामूहिक अर्ज सादर करा
– RTI द्वारे शाळा स्थापनेबाबत माहिती घ्या
—
## **कलम ७ – आर्थीक व इतर जबाबदाऱ्या**
**काय आहे:** शासनाने व स्थानिक प्राधिकरणांनी RTE लागू करण्यासाठी आर्थिक व इतर संसाधने पुरवावीत.
**स्पष्टीकरण:**
– केंद्र व राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करावा
– मोफत शिक्षणासाठी बजेट तरतूद करावी
– पायाभूत सुविधा, शिक्षक, साहित्य यासाठी खर्च करावा
– आर्थिक भाराची विभागणी (केंद्र-राज्य) करावी
**वापर कसा करावा:**
– शाळेत मूलभूत सुविधा नसल्यास तक्रार करा
– बजेट तरतुदीबाबत माहिती मागा (RTI)
– पालक-शिक्षक संघटना (PTA) द्वारे दबाव आणा
– शिक्षण अधिकाऱ्यांना निधी उपलब्धतेबाबत विचारा
—
## **कलम ८ – शासनाची कर्तव्ये**
**काय आहे:** समुचित शासनाच्या विविध जबाबदाऱ्या.
**मुख्य कर्तव्ये:**
1. प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करणे
2. वंचित गटांना प्राधान्य देणे
3. शाळांमधील अंतर दूर करणे (विशेषत: SC/ST/मागासवर्गीय क्षेत्रात)
4. शिक्षकांचे प्रशिक्षण
5. शैक्षणिक कॅलेंडर तयार करणे
6. गुणवत्ता व मानकांची देखरेख
7. वंचित बालकांची ओळख व प्रवेश
8. प्रवेश, उपस्थिती व शिक्षण पूर्ण करणे सुनिश्चित करणे
**वापर कसा करावा:**
– मुलाला प्रवेश न मिळाल्यास जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा
– वंचित गटातील असाल तर विशेष प्राधान्याची मागणी करा
– शिक्षकांचे प्रशिक्षण झाले का याची चौकशी करा
– शाळेतील गुणवत्तेबाबत शिक्षण विभागाला कळवा
—
## **कलम ९ – स्थानिक प्राधिकरण कर्तव्ये**
**काय आहे:** स्थानिक स्तरावरील (ग्रामपंचायत, नगरपालिका) जबाबदाऱ्या.
**मुख्य कर्तव्ये:**
1. शाळा बाहेर असलेल्या मुलांची यादी तयार करणे
2. त्यांना प्रवेश देण्यासाठी प्रयत्न करणे
3. मुलाच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवणे
4. मुलांना शाळा सोडण्यापासून रोखणे
5. शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना
6. शाळेच्या सुविधांचे नियमन व पाळत ठेवणे
**वापर कसा करावा:**
– परिसरातील शाळा न जाणाऱ्या मुलांची माहिती ग्रामसेवकाला द्या
– ग्रामपंचायत/नगरपालिकेत शिक्षणाबाबत चर्चा करा
– शाळा व्यवस्थापन समितीत सहभागी व्हा
– स्थानिक प्राधिकरणाला जबाबदार धरा
—
## **कलम १० – माता-पिता व पालकांची कर्तव्ये**
**काय आहे:** पालकांनी मुलाला शाळेत पाठवणे आणि त्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणे.
**स्पष्टीकरण:**
– ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकाला शाळेत प्रवेश द्यावा
– नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करावी
– प्रारंभिक शिक्षण पूर्ण करण्यास प्रोत्साहन द्यावे
– हे केवळ जैविक पालकच नव्हे तर कायदेशीर पालक व संरक्षकांनाही लागू
**वापर कसा करावा:**
– मुलाला नियमित शाळेत पाठवा
– आजारपणाच्या वेळी शाळेला कळवा
– पालक-शिक्षक बैठकीत सहभागी व्हा
– मुलाच्या शैक्षणिक प्रगतीवर लक्ष ठेवा
– आर्थिक अडचण असल्यास शासकीय शाळेत प्रवेश घ्या (मोफत)
**महत्त्वाचे:** मुलाला शाळेत न पाठवणे हे पालकांचे कर्तव्य न पाळणे होय.
—
## **कलम ११ – शालापूर्व शिक्षण तरतूद**
**काय आहे:** ३ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत बालकासाठी लवकर बालपण काळजी व शिक्षण.
**स्पष्टीकरण:**
– ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आंगणवाडी/बालवाडी
– शालेय शिक्षणासाठी तयारी
– या कलमाचा RTE कायद्यात समावेश आहे पण स्वतंत्र योजनांअंतर्गत अंमलबजावणी
– ICDS (एकात्मिक बालविकास सेवा) योजनेशी संबंधित
**वापर कसा करावा:**
– ३-६ वर्षे वयोगटातील मुलासाठी आंगणवाडीत प्रवेश घ्या
– बालवाडीच्या सुविधेबाबत स्थानिक प्राधिकरणाला विचारा
– शालापूर्व शिक्षणाचा लाभ घेऊन मूल शाळेसाठी तयार करा
—
## **कलम १२ – शाळांची जबाबदारी**
**काय आहे:** शाळांनी व शाळा व्यवस्थापनाने RTE कायद्याची अंमलबजावणी करणे.
**मुख्य जबाबदाऱ्या:**
1. शेजारच्या सर्व बालकांना प्रवेश देणे
2. अनुसूचीतील मानकांची पूर्तता
3. RTE कायद्याचे पालन
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे
5. कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व मुलांना समान वागणूक
**वापर कसा करावा:**
– शाळा RTE चे पालन करत आहे का हे तपासा
– शाळेने प्रवेश नाकारल्यास या कलमाचा उल्लेख करा
– शाळेतील मानकांबाबत तक्रार करा
– शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे शाळेला जबाबदार धरा
—
## **कलम १३ – प्रवेश फी व चाचणी पध्दत प्रतिबंध**
**काय आहे:** प्रवेशासाठी कोणतीही फी आकारता येणार नाही किंवा प्रवेश चाचणी घेता येणार नाही.
**स्पष्टीकरण:**
– **प्रवेश शुल्क नाही**: कॅपिटेशन फी, डोनेशन, बिल्डिंग फंड वगैरे नाही
– **चाचणी नाही**: मुलाची किंवा पालकांची मुलाखत/परीक्षा नाही
– **भेदभाव नाही**: प्रवेश नाकारण्याचे कारण म्हणून चाचणी वापरता येणार नाही
– हे सर्व शाळांना (शासकीय आणि खाजगी) लागू
**वापर कसा करावा:**
– प्रवेशासाठी कोणतेही शुल्क देऊ नका
– शाळेने फी मागितली तर लेखी नकार द्या व तक्रार करा
– प्रवेश चाचणी घेतली तर शिक्षण विभागाकडे तक्रार करा
– या कलमाचे उल्लंघन गंभीर आहे – कायदेशीर कारवाई होऊ शकते
**उदाहरण:** खाजगी शाळेने “डेव्हलपमेंट फी” ₹५०,००० मागितली, हे बेकायदेशीर आहे.
—
## **कलम १४ – प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा**
**काय आहे:** प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा सोपा असावा, कठोर नियम नसावेत.
**स्पष्टीकरण:**
– जन्म दाखला असेल तो पुरेसा
– नसेल तर कोणताही वैध पुरावा (आरोग्य कार्ड, आधार, शाळा रेकॉर्ड)
– पुराव्याअभावी प्रवेश रोखता येणार नाही
– स्वयं-घोषणा देखील मान्य
**वापर कसा करावा:**
– जन्म दाखला नसल्यास लगेच मिळवा (तहसील कार्यालय/नगरपालिका)
– इतर पुरावे (लसीकरण कार्ड, आधार) सादर करा
– शाळेने नकार दिला तर स्वयं-घोषणा सादर करा
– वयाच्या पुराव्याअभावी मूल शाळेबाहेर राहू नये
—
## **कलम १५ – प्रवेशास नकार प्रतिबंध**
**काय आहे:** कोणत्याही शाळेला प्रवेश नाकारता येणार नाही.
**स्पष्टीकरण:**
– शेजारच्या शाळेने सर्व बालकांना प्रवेश द्यावा
– जागा नसल्याचे निमित्त धरता येणार नाही
– प्रवेश नाकारणे हे RTE उल्लंघन
– शाळेवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते
**वापर कसा करावा:**
– प्रवेश नाकारल्यास लेखी कारण मागा
– Block Education Officer (BEO) / District Education Officer (DEO) कडे तक्रार करा
– शाळा व्यवस्थापन समितीला कळवा
– RTE कलम ३ आणि १५ चे उल्लंघन म्हणून नोंद करा
**कायदेशीर कारवाई:** प्रवेश नाकारल्यास शाळेवर दंड (कलम १८ नुसार मान्यता रद्द देखील शक्य)
—
## **कलम १६ – मागे ठेवण्यास व निष्कासनास प्रतिबंध**
**काय आहे:** प्रारंभिक शिक्षणात कोणत्याही मुलाला वर्ग मागे ठेवता येणार नाही किंवा शाळेतून काढता येणार नाही.
**स्पष्टीकरण:**
– इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत मुलाला फेल करता येणार नाही
– शाळेतून निष्कासित करता येणार नाही
– परीक्षा पास न झाली तरी पुढच्या इयत्तेत प्रवेश
– सतत व सर्वंकष मूल्यमापन (CCE) करावे
**वापर कसा करावा:**
– मुलाला फेल ठरवले तर शाळेला आक्षेप घ्या
– निष्कासनाची धमकी दिली तर लेखी तक्रार करा
– शिकण्यात अडचण असल्यास विशेष मदत मागा (ना की फेल)
– हे बालकाच्या आत्मविश्वासासाठी महत्त्वाचे
**महत्त्वाचे:** मुलाला मानसिक ताण न देता शिकण्याची संधी द्यावी.
—
## **कलम १७ – शारीरिक शिक्षा व मानसीक त्रास प्रतिबंध**
**काय आहे:** शाळेत मुलाला शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक त्रास देता येणार नाही.
**स्पष्टीकरण:**
– मारहाण, बेंत, चापट नाही
– अपमान, शिवीगाळ, धमकावणे नाही
– वर्गाबाहेर उभे करणे, कानउघडणे, मुठी मारणे – बंद
– मुलाचा सन्मान व प्रतिष्ठा राखावी
**वापर कसा करावा:**
– शिक्षकाने मारहाण केली तर शाळा प्रमुखाकडे तक्रार करा
– प्रमुखाने कारवाई न केली तर शिक्षण अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार सादर करा
– पोलीस तक्रार देखील करता येते (IPC कलम ३२३, ३५०)
– वैद्यकीय तपासणी करून पुरावे जतन करा
– मुलाला मानसिक सल्ला उपलब्ध करा
**कायदेशीर परिणाम:** शिक्षकावर शिस्तभंगाची कारवाई, निलंबन, नोकरीतून काढणे शक्य.
—
## **कलम १८ – शाळा स्थापनेस मान्यता**
**काय आहे:** कोणत्याही शाळेला मान्यता घेणे आवश्यक, नाहीतर चालवता येणार नाही.
**स्पष्टीकरण:**
– नवीन शाळा सुरू करण्यापूर्वी मान्यता आवश्यक
– अनुसूचीतील मानके पूर्ण करावीत
– मान्यतेशिवाय शाळा चालवणे गुन्हा
– मान्यता रद्द झाली तर शाळा बंद करावी
**वापर कसा करावा:**
– मुलाचा प्रवेश करण्यापूर्वी शाळा मान्यताप्राप्त आहे का तपासा
– शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर यादी पाहा
– मान्यता नसलेल्या शाळेत प्रवेश टाळा
– तक्रार करा जर शाळा बेकायदेशीर चालत असेल
**नोंद:** शाळा चालवणाऱ्यांनी मान्यता प्रमाणपत्र प्रदर्शित करणे बंधनकारक.
—
## **कलम १९ – शाळेसाठी मानके व निकष**
**काय आहे:** शाळेने विशिष्ट मानके पूर्ण करणे आवश्यक (अनुसूचीत दिलेले).
**मुख्य मानके:**
1. पुरेशी जागा – मैदान, खेळाचे मैदान, वर्गखोली
2. शौचालय – मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र
3. सुरक्षित पिण्याचे पाणी
4. स्वयंपाकघर (मध्यान्ह भोजनासाठी)
5. ग्रंथालय
6. पुरेशे शिक्षक
विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण)
7. खेळाचे साहित्य व शिकण्याचे साधन
8. वर्गखोल्या – हवेशीर व प्रकाशमय
9. शाळेची भिंत/कंपाऊंड
10. अपंग मुलांसाठी सुविधा (रॅम्प इ.)
**वापर कसा करावा:**
– शाळेत या सुविधा आहेत का तपासा
– कमतरता आढळल्यास शाळा व्यवस्थापन समितीत मांडा
– लेखी तक्रार Block/District Education Officer कडे सादर करा
– RTI द्वारे शाळेचा निरीक्षण अहवाल मागा
– सोशल मीडिया, मीडियाद्वारे जनजागृती करा
**महत्त्वाचे:** या मानकांची पूर्तता न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द होऊ शकते.
—
## **कलम २० – अनुसूचीमध्ये सुधारणा अधिकार**
**काय आहे:** समुचित शासनाला अनुसूचीतील मानकांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार.
**स्पष्टीकरण:**
– नवीन गरजांनुसार मानके बदलता येतील
– केवळ वाढवता येतील, कमी करता येणार नाहीत
– शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी
– राज्य विधिमंडळाची मंजुरी आवश्यक
**वापर कसा करावा:**
– नवीन मानके जाहीर झाल्यास माहिती घ्या
– शाळांनी नवीन नियमांचे पालन केले आहे का तपासा
– सुधारणांबाबत सूचना सादर करा
– जनसुनावणीत सहभागी व्हा
—
## **कलम २१ – शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC)**
**काय आहे:** प्रत्येक शाळेत पालक व शिक्षकांची व्यवस्थापन समिती असणे आवश्यक.
**स्पष्टीकरण:**
– समितीत ७५% पालक-स्थानिक प्राधिकरण सदस्य
– ५०% महिला सदस्य
– वंचित गटातील पुरेसे प्रतिनिधित्व
– शाळेच्या कारभाराचा आढावा
– शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सूचना
**SMC ची कामे:**
1. शाळा विकास योजना तयार करणे
2. मध्यान्ह भोजनाचे पर्यवेक्षण
3. शाळेतील निधीचा आढावा
4. शिक्षकांची उपस्थिती तपासणे
5. मुलांच्या शिकण्याच्या परिणामावर लक्ष ठेवणे
**वापर कसा करावा:**
– SMC चे सदस्य व्हा – सक्रिय सहभाग घ्या
– मासिक बैठकीत नियमित उपस्थित राहा
– शाळेतील समस्या समितीसमोर मांडा
– SMC नसेल तर शिक्षण विभागाकडे तक्रार करा
– निर्णय प्रक्रियेत सामील व्हा
**महत्त्वाचे:** SMC हे पालकांचे सशक्तीकरणाचे साधन – त्याचा पूर्ण उपयोग करा.
—
## **कलम २२ – शालेय विकास योजना (School Development Plan)**
**काय आहे:** शाळा व्यवस्थापन समितीने दरवर्षी शाळेचा विकास योजना तयार करणे.
**स्पष्टीकरण:**
– शाळेच्या गरजांचे नियोजन
– पायाभूत सुविधा सुधारणा
– शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे
– आर्थिक नियोजन
– स्थानिक अधिकाऱ्यांना सादर करणे
**योजनेत काय असावे:**
1. शाळेची सद्यस्थिती
2. आवश्यक सुधारणा
3. शैक्षणिक उद्दिष्टे
4. आर्थिक आवश्यकता
5. अंमलबजावणीचे वेळापत्रक
**वापर कसा करावा:**
– SMC बैठकीत योजना तयार करण्यात सहभाग
– शाळेच्या गरजा ओळखा व नोंदवा
– योजनेची अंमलबजावणी झाली का ते तपासा
– योजना सार्वजनिक ठिकाणी (शाळेत) प्रदर्शित करा
– गावसभा/नगरपालिकेत चर्चा करून निधी मिळवा
—
## **कलम २३ – शिक्षक नेमणूक, अहर्ता व अटी-शर्ती**
**काय आहे:** शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी किमान अहर्ता व सेवाशर्ती.
**किमान अहर्ता:**
– B.Ed किंवा D.Ed (डिप्लोमा इन एज्युकेशन)
– शासनाने निश्चित केलेली अहर्ता (NCTE नुसार)
– TET (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण
**इतर अटी:**
– पारदर्शक नेमणूक प्रक्रिया
– योग्य वेतन व सुविधा
– नियमित शिक्षक (तदर्थ नाही)
– स्थानिक शिक्षकांना प्राधान्य
**वापर कसा करावा:**
– शाळेतील शिक्षकांची अहर्ता तपासा
– अपात्र शिक्षक असल्यास तक्रार करा
– SMC द्वारे शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा आढावा घ्या
– तदर्थ शिक्षकांऐवजी नियमित शिक्षकांची मागणी करा
—
## **कलम २४ – शिक्षकांची कर्तव्ये**
**काय आहे:** शिक्षकांनी पाळावयाच्या आचारसंहिता व कर्तव्ये.
**मुख्य कर्तव्ये:**
1. नियमित व वेळेवर उपस्थित राहणे
2. अभ्यासक्रमाची पूर्तता
3. प्रत्येक मुलाचे शिकण्याचे परिणाम पूर्ण करणे
4. नियमित मूल्यमापन करणे
5. पालकांशी संवाद साधणे
6. शाळा व SMC ला सहकार्य करणे
7. शिक्षण सत्राचे पूर्ण वेळापत्रक पाळणे
**नको त्या गोष्टी:**
– खाजगी शिकवणी करणे (त्याच शाळेतील विद्यार्थ्यांना)
– शिक्षणेतर कामे करणे
– भेदभाव करणे
**वापर कसा करावा:**
– शिक्षक नियमित येत नाहीत का तपासा (उपस्थिती रजिस्टर)
– अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही का SMC ला कळवा
– शिक्षक खाजगी ट्यूशन घेत आहेत का तपासा (कलम २८ उल्लंघन)
– तक्रारी लेखी स्वरूपात शाळा प्रमुखाकडे करा
—
## **कलम २५ – विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण (PTR)**
**काय आहे:** विशिष्ट विद्यार्थी संख्येवर ठरवलेले शिक्षक असणे आवश्यक.
**निर्धारित प्रमाण:**
– **इयत्ता १-५**: ३० विद्यार्थ्यांवर १ शिक्षक
– **इयत्ता ६-८**: ३५ विद्यार्थ्यांवर १ शिक्षक
– विषयवार शिक्षक (गणित, विज्ञान, सामाजिक, भाषा)
– शारीरिक शिक्षण व कला शिक्षक
**स्पष्टीकरण:**
– शिक्षकांची संख्या कमी असल्यास गुणवत्ता खालावते
– प्रत्येक मुलाला योग्य लक्ष मिळावे
– विषय तज्ञ शिक्षक असावेत
**वापर कसा करावा:**
– शाळेतील विद्यार्थी संख्या व शिक्षक संख्या मोजा
– प्रमाण योग्य नसल्यास लेखी तक्रार करा
– SMC द्वारे अधिक शिक्षकांची मागणी करा
– शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करा
**उदाहरण:** शाळेत ९० विद्यार्थी पण फक्त २ शिक्षक = कलम २५ चे उल्लंघन.
—
## **कलम २६ – शिक्षकाची रिक्त पदे भरणे**
**काय आहे:** शिक्षकांची रिक्त पदे ६ महिन्यांच्या आत भरणे आवश्यक.
**स्पष्टीकरण:**
– शिक्षक निवृत्त/रजेवर/बदली झाला तर लगेच नेमणूक
– ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ पद रिक्त ठेवता येणार नाही
– तात्पुरती व्यवस्था करणे आवश्यक
– शिक्षणाची गुणवत्ता खालावू नये
**वापर कसा करावा:**
– शिक्षक रिक्त पदावर नसल्यास वेळ नोंदवा
– ६ महिने उलटले तर तक्रार करा
– SMC द्वारे प्रशासनावर दबाव आणा
– RTI द्वारे नेमणूक प्रक्रिया माहिती मागा
—
## **कलम २७ – शिक्षणेतर प्रयोजनास प्रतिबंध**
**काय आहे:** शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त कामे करण्यास लावता येणार नाही.
**प्रतिबंधित कामे:**
– निवडणूक कर्तव्य (जनगणना सोडून)
– आपत्ती व्यवस्थापन (शिक्षण वगळता)
– दारू धोरण, पल्स पोलिओ (शिक्षण संबंधित कार्यक्रम सोडून)
**परवानगी असलेली कामे:**
– जनगणना
– शैक्षणिक सर्वेक्षण
– मतदार यादी अद्ययावत (शालेय कार्य म्हणून)
**स्पष्टीकरण:**
– शिक्षकांचा मुख्य उद्देश शिकवणे
– इतर कामांमुळे शिक्षण खालावते
– मुलांचा हक्क संरक्षित करणे
**वापर कसा करावा:**
– शिक्षक शाळेत नसल्यास कारण विचारा
– सतत शिक्षणेतर कामात असल्यास तक्रार करा
– प्रशासनाने शिक्षकांना अनावश्यक बोलावू नये
– SMC द्वारे शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती मोजा
—
## **कलम २८ – खाजगी शिकवणी प्रतिबंध**
**काय आहे:** शिक्षक आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना खाजगी ट्यूशन देऊ शकत नाहीत.
**स्पष्टीकरण:**
– हितसंबंधाचा टक्कर
– वर्गात मुद्दाम कमी शिकवणे व ट्यूशनमध्ये शिकवणे – अनैतिक
– मुलांवर व पालकांवर आर्थिक ताण
– शाळेच्या वेळेचा गैरवापर
**परवानगी:**
– इतर शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतात
– स्वतःची शाळा नाही तर परवानगी
**वापर कसा करावा:**
– शिक्षक आपल्या शाळेतील मुलांना ट्यूशन देत असल्यास तक्रार करा
– पुरावे (फी पावत्या, इतर पालकांची साक्ष) गोळा करा
– शाळा प्रमुख/BEO कडे लेखी तक्रार
– शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते
**महत्त्वाचे:** शाळेत सर्व विषय चांगल्या पद्धतीने शिकवले तर ट्यूशनची गरज नसावी.
—
## **कलम २९ – अभ्यासक्रम व मूल्यमापन**
**काय आहे:** अभ्यासक्रम संतुलित व बालमित्र असावा, मूल्यमापन सतत असावे.
**स्पष्टीकरण:**
– अभ्यासक्रम बालकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी
– NCERT/राज्य अभ्यासक्रम पालन करणे
– सतत व सर्वंकष मूल्यमापन (CCE) – परीक्षांवर भर नाही
– पोट पुस्तके, भारी पिशव्या टाळाव्यात
– शिक्षण आनंददायी असावे
**मूल्यमापनाचे प्रकार:**
– दैनंदिन कक्षेतील निरीक्षण
– प्रोजेक्ट, गृहपाठ
– मौखिक परीक्षा
– वर्षांतीची परीक्षा (निर्णायक नाही)
**वापर कसा करावा:**
– मुलाची पिशवी जड असल्यास शाळेला आक्षेप घ्या
– अभ्यासक्रमाबाहेरील पुस्तके लादली तर तक्रार करा
– केवळ गुणांवर लक्ष न देता शिकण्याच्या प्रगतीवर लक्ष द्या
– शिक्षकांकडून नियमित अभिप्राय मागा
—
## **कलम ३० – परीक्षा व पूर्तता प्रमाणपत्र**
**काय आहे:** इयत्ता ८ वी पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र देणे.
**स्पष्टीकरण:**
– प्रारंभिक शिक्षण पूर्ण झाल्याचा पुरावा
– पुढील शिक्षणासाठी आवश्यक
– बोर्ड परीक्षा नाही (केवळ शाळा स्तरावरची)
– शाळेने प्रमाणपत्र देणे आवश्यक
**वापर कसा करावा:**
– इयत्ता ८ वी पूर्ण झाल्यावर प्रमाणपत्र मागा
– हरवल्यास डुप्लिकेट मिळवा
– माध्यमिक शिक्षणासाठी आवश्यक
– शाळा बदलताना सोबत घ्या
—
## **कलम ३१ – बालकाच्या हक्काचे संरक्षण**
**काय आहे:** बालकाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी तरतूद.
**स्पष्टीकरण:**
– कोणत्याही प्रकारचे शोषण नाही
– बालकाचा आदर व सन्मान
– सुरक्षित वातावरण
– भेदभाव रहित शिक्षण
– बाल हक्क आयोगाची भूमिका
**संरक्षणाचे क्षेत्र:**
– शारीरिक सुरक्षा
– भावनिक सुरक्षा
– शैक्षणिक हक्क
– समानता व न्याय
**वापर कसा करावा:**
– मुलाच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करा
– राज्य/राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाशी संपर्क साधा
– बाल कल्याण समितीकडे (CWC) तक्रार करा
– कायदेशीर मदत घ्या
—
## **कलम ३२ – गाऱ्हाणी दूर करणे**
**काय आहे:** या कायद्याची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या गाऱ्हाणी दूर करण्याचा अधिकार.
**स्पष्टीकरण:**
– केंद्र/राज्य शासनाला गाऱ्हाणी सोडवण्याचा अधिकार
– स्पष्टीकरण जारी करणे
– नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे
– कायद्याच्या भावनेनुसार निर्णय
**वापर कसा करावा:**
– कायद्याच्या अर्थाबाबत संभ्रम असल्यास स्पष्टीकरण मागा
– शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वे वाचा
– RTI द्वारे अधिकृत स्पष्टीकरण मिळवा
—
## **कलम ३३ – राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची स्थापना**
**काय आहे:** केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर सल्लागार परिषद स्थापन करणे.
**कार्ये:**
– RTE च्या अंमलबजावणीचा आढावा
– केंद्र सरकारला सल्ला देणे
– धोरणात्मक मार्गदर्शन
– राज्यांमधील समन्वय
– वार्षिक अहवाल तयार करणे
**सदस्य:**
– शिक्षण तज्ञ
– बालहक्क कार्यकर्ते
– शासकीय अधिकारी
– शिक्षक संघटना प्रतिनिधी
– पालक प्रतिनिधी
**वापर कसा करावा:**
– राष्ट्रीय स्तरावरील समस्या परिषदेकडे पाठवा
– परिषदेचे अहवाल वाचा व अभ्यासा
– धोरणात्मक बदलांसाठी सूचना पाठवा
—
## **कलम ३४ – राज्य सल्लागार परिषदेची स्थापना**
**काय आहे:** प्रत्येक राज्यात सल्लागार परिषद स्थापन करणे.
**कार्ये:**
– राज्यातील RTE अंमलबजावणीचा आढावा
– राज्य सरकारला सल्ला
– स्थानिक समस्यांचे निराकरण
– जिल्हा स्तरावरील समन्वय
– वार्षिक अहवाल राज्य सरकारला
**वापर कसा करावा:**
– राज्यातील शैक्षणिक समस्या परिषदेकडे पाठवा
– परिषदेच्या बैठकीत सहभाग (नागरिक म्हणून)
– परिषदेचे अहवाल माहिती अधिकारातून मिळवा
– स्थानिक स्तरावर दबाव गट तयार करा
—
## **कलम ३५ – निदेश देण्याचा अधिकार**
**काय आहे:** समुचित शासनाला शाळांना व स्थानिक प्राधिकरणांना निदेश देण्याचा अधिकार.
**स्पष्टीकरण:**
– कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी
– आदेश जारी करणे
– अनुपालन सुनिश्चित करणे
– दंडात्मक कारवाई
**वापर कसा करावा:**
– शाळा कायद्याचे पालन करत नसेल तर शासनाकडे निदेश जारी करण्याची मागणी करा
– प्रशासकीय निदेश मिळाले का तपासा
– निदेशांची अंमलबजावणी झाली का पाठपुरावा करा
—
## **कलम ३६ – खटला चालविण्यास पूर्वमंजुरी**
**काय आहे:** RTE उल्लंघनासाठी खटला दाखल करण्यापूर्वी समुचित शासनाची मंजुरी आवश्यक.
**स्पष्टीकरण:**
– तुटपुंज्या तक्रारींपासून संरक्षण
– गंभीर प्रकरणी न्यायालयीन कारवाई
– फिर्याद दाखल करण्यापूर्वी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न
– अधिकाऱ्यांचे संरक्षण (सदभावनापूर्वक कार्य केले असल्यास)
**वापर कसा करावा:**
– प्रथम प्रशासकीय तक्रार करा
– समाधानकारक कारवाई न झाल्यास न्यायालयाचा आश्रय
– शासनाची पूर्वमंजुरी मिळवा
– कायदेशीर सल्लामसलत घ्या
—
## **कलम ३७ – सदभावनापूर्वक कारवाईस संरक्षण**
**काय आहे:** सदभावनापूर्वक केलेल्या कार्यासाठी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण.
**स्पष्टीकरण:**
– कायद्याच्या अंमलबजावणीत केलेली चूक
– हेतूपूर्ण गैरवर्तन नाही
– प्रामाणिकपणे घेतलेले निर्णय
– कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण
**वापर कसा करावा:**
– अधिकाऱ्यांनी गैरवर्तन केले असल्यास तो हेतूपूर्ण होता का तपासा
– सदभावनेची कारवाई असल्यास वेगळे दृष्टिकोन
– दुर्भावनापूर्ण कारवाई असल्यास कायदेशीर उपाय
—
## **कलम ३८ – नियम करण्याचा अधिकार**
**काय आहे:** समुचित शासनाला RTE च्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करण्याचा अधिकार.
**नियम काय असू शकतात:**
– प्रवेश प्रक्रिया
– वयाचा पुरावा स्वीकारणे
– शाळा मान्यतेची प्रक्रिया
– शिक्षकांच्या अहर्ता व नियुक्ती
– SMC ची स्थापना व कार्य
RTE 2009 (शिक्षणाचा हक्क कायदा) अंमलबजावणी झाली नाही तर खालील ठिकाणी तक्रारी करता येतात — (क्रमाने / एकाच वेळीही करता येतात):
1) शाळा स्तर
मुख्याध्यापक / संस्था प्रमुख
लेखी तक्रार व प्राप्ती पावती घ्या.
2) शिक्षण विभाग (स्थानिक)
गटशिक्षणाधिकारी (BEO) – प्राथमिक
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक), जिल्हा परिषद
प्रवेश नाकारला, फी आकारली, सुविधा नाहीत इ. बाबींसाठी.
3) शिक्षण उपसंचालक (DyDE)
जिल्हा/विभागीय स्तरावर गंभीर किंवा प्रलंबित प्रकरणांसाठी.
4) RTE तक्रार पोर्टल / शिक्षण विभाग
राज्य शिक्षण विभागाकडे ऑनलाईन/लेखी तक्रार.
5) राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग (SCPCR)
बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन (प्रवेश नकार, भेदभाव, छळ, RTE उल्लंघन).
6) जिल्हाधिकारी (Collector)
प्रशासकीय दुर्लक्ष, आदेशांची अंमलबजावणी न होणे.
7) लोकशिक्षण संचालक / शिक्षण आयुक्त
धोरणात्मक किंवा वारंवार उल्लंघन प्रकरणे.
8) माहिती अधिकार (RTI)
प्रवेश यादी, RTE कोटा, खर्च, मान्यता, निरीक्षण अहवाल मिळवण्यासाठी
माहिती न दिल्यास प्रथम अपील → राज्य माहिती आयोग.
9) पोलिस तक्रार
धमकी, बनावट कागदपत्रे, आर्थिक फसवणूक, छळ असल्यास (IPC लागू).
10) न्यायालय
उच्च न्यायालय (रिट याचिका) – गंभीर व सातत्यपूर्ण उल्लंघनासाठी.
—
उपयुक्त टिप्स:
तक्रार नेहमी लेखी, पुराव्यांसह (अर्ज, पावती, फोटो, व्हॉट्सअॅप/ईमेल).
दिनांक, कलम क्रमांक (RTE) स्पष्ट नमूद करा.
एकाच वेळी शिक्षणाधिकारी + SCPCR + RTI असा दबावयुक्त मार्ग प्रभावी ठरतो.
#मराठीस्टेटस #युवामहाराष्ट्र #महाराष्ट्रयुवक #उद्योजकता #महाराष्ट्रउद्योजक #शेती #शेतकरीअभिमान #मराठीभाषा #माझागावमाझीओळख #मराठीसोशलमीडिया #महाराष्ट्रसोशल #कडकमराठी #संघटन #एकता #महाराष्ट्रभक्त #महाराष्ट्रलाइफस्टाइल #मुंबईकर #महाराष्ट्रभावना #महाराठी
About the Author
