पुणे ;

महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस ) खाते उघडण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून एनपीएस राबवण्यातील त्रुटी दूर कराव्यात व आक्षेप शंकानिरसन करावे असे शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी मुख्य सचिव शालेय शिक्षण यांच्याकडे निवदेन सादर केले आहे.

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सध्या सुरु असलेल्या डीसीपीएस योजनेचे एनपीएस मध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून चालू आहे. या प्रक्रियेतील त्रुटी, राबवण्याच्या पध्दतीतील आक्षेप यासाठी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनेने शिक्षण संचालक प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक भेट घेवून निवेदन सादर केले होते

मागील आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनचे राज्य माध्यम प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील व राज्य प्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी राज्य शिक्षण सहसंचालकाची भेट घेतली होती. भेटीवेळी पुणे जिल्हा जूनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष गदादे, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख सोमनाथ कुदळे देखील उपस्थित होते.

या भेटीच्या १महिन्यांपूर्वी देखील सहसंचालक श्री.टेमकर व कार्यालय अधिक्षक श्री. ढाळे यांची भेट घेण्यात आली होती. या भेटीमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पारिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) मधूनराष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS ) वर्गीकरण बाबत सविस्तर चर्चा सहसंचालक कार्यालयात झाली होती.

त्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक कार्यालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्स च्या माध्यमातून सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी , सर्व महानगरपालिका शिक्षण प्रशासन अधिकारी यांना एनपीएसबाबत विविध सूचना देखील दिल्या होत्या. परंतु बऱ्याच ठिकाणी वेगळे संदर्भ आणि वेगळ्या गोष्टी घडू लागल्याने जसे NPS योजनेचे फॉर्म भरून द्यायचे नसेल तर नकार पत्र भरून देणे, फॉर्म भरला नाही म्हणून कारवाई करण्याची नोटीस देणे, जबरदस्तीने NPS फॉर्म भरायला लावणे अश्या अनेक बाबी सहसंचालकासमोर संघटनेने पुराव्यानिशी मांडल्या आणि याबाबत स्पष्ट आदेश द्यावेत अशा आशयाचा आग्रह संघटनेने केला होता.

तसेच महत्वाचे म्हणजे ज्यांची खाती उघडली नाहीत किंवा उघडून त्यांची कपात झाली नाही त्याबाबत शासन नक्की काय निर्णय घेणार ?कुटुंब निवृत्ती वेतन बाबत काय?, ग्रॅज्युएटीचे काय?, इन्वस्टेर / फंड मॅनेजर निवडण्याचे कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र अबाधित आहे का.? कपात झालेल्यांचे हिशोब देवून व्याजासह रक्कम किती वर्षांची प्राप्त आहे आणि किती वितरित केली आहे? आदी कित्येक प्रश्नांची पुराव्यानिशी मांडणी करून याबाबत सुस्पष्ट आदेश असावेत, असे संघटनेने ठामपणे सांगितले होते. याबाबत शिक्षण विभागाचे धोरण नक्की काय या बाबत मार्गदर्शन घेतले जाईल व अनुषंगाने सुस्पष्ट आदेश दिले जातील असे या वेळी शिक्षण सहसंचालकांनी सांगितले होते.

महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनच्या योग्य पाठपुराव्यामुळे राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी अपर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडे निवेदन सादर करत हे सर्व प्रकरण हे शासनस्तरावरील व धोरणात्म्य बाबींशी संबंधित असल्याने शासन स्तरा वरुन निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली आहे.