१५ व्या वित्त आयोगात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतुद करा :- संतोष पवार यांनी केली पंतप्रधान मुख्यमंत्री आणि वित्त आयोगाकडे मागणी.
लोहा ; विनोद महाबळे
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि १ एप्रिल २०२० ते दि ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटिकरणासाठी राज्याला मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधीत अणुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदाणाच्या स्वरूपात ग्रामपंचायतींना ८०% जिल्हा परिषदला १०% आणि पंचायत समितीला १०% अशाप्रकारे या तिन्ही स्तरासाठी निधी देण्यात येणार आहे तसेच चौदाव्या वित्त आयोगामध्ये आमचा गाव आमचा विकास आराखडा यात दिव्यांगांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली होती परंतु १५ व्या वित्त आयोगामध्ये दिव्यांगासाठी तरतुद करण्यात आली नाही त्यामुळे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीचे लोहा तालुका अध्यक्ष संतोष पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह वित्त आयोगाकडे मागणी केली आहे कि पंधराव्या वित्त आयोगामध्ये दिव्यांगासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करा कारण ग्रामपंचायत स्तरावर असलेला स्वनिधी हा अल्पप्रमाणात असतो तसेच वसुली नाही म्हणत दिव्यांगांवर ५ टक्के निधी खर्च हि केला जात नाही त्यामुळे संतोष पवार यांनी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी केल्याचे एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.