मुंबई
राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र पाठवून पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (environment impact assessment – ईआयए) अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. या मसुद्याचे पुनर्मुल्यांकन करण्याची त्यांनी विनंती केली आहे.
सध्या अस्तित्त्वात असलेली अधिसूचना पॅरिस कराराशी जुळत नाही आणि आपल्या शाश्वत वाढ साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाला मोठा धोका निर्माण करणारी आहे. कोल प्रॉस्पेक्टिंग, धातूचे क्रशिंग आणि स्क्रीनिंग, तेल आणि वायू उत्खननासाठी केलेले सर्वेक्षण यासारख्या पर्यावरणासाठी विध्वंसक अनेक कृतींना ईआयए मसुद्यामधून सूट देण्यात आली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्ये सुरक्षित राहणार नाहीत. बी-२ श्रेणीतील प्रकल्पांचे ज्यात धोकादायक उद्योग (रेड आणि ऑरेंज इंडस्ट्रीज) जोडले गेले आहेत त्यांचे आता मूल्यांकन केले जाणार नाही. अधिसूचनेचा मसुदा हा प्रकल्पधारकांना एक्स-पोस्ट फॅक्टो ईसी मंजूर करण्यास अनुमती देतो जे कायद्याचे (क्लॉज-२२) स्पष्ट उल्लंघन करते. आपले पर्यावरण वाचवण्याच्या हे अगदी विपरीत आहे, असे मंत्री श्री.ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
ईआयए मसुदा अहवाल जनतेसाठी उपलब्ध होणार नाही, परंतु केवळ लेखी विनंतीवरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल आणि तो देखील कार्यालयीन वेळेत अधिसूचित ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक तपासणीसाठी उपलब्ध होईल.
जर जनतेसोबत विचारविनिमय केल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण केले तर कोकणातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश जिथे २.८ कोटीपेक्षा जास्त लोक राहतात, त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होईल असे आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले आहे. जगातील जैविक विविधतेच्या ८ हॉटेस्ट हॉटस्पॉटमध्ये असलेल्या पश्चिम घाटाबाबतही त्यांनी पत्रामध्ये नमूद केले असून या घाटाचा एक मोठा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
ईआयए अधिसूचनेच्या मसुद्यामध्ये पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राची परिभाषा संकुचित करण्यात आली असून त्यामधून गावे, जंगले आणि किनारपट्टी वगळण्यात आली आहेत. पर्यावरणासंदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारच्या भूमिकेला कमी महत्त्व दिल्याबद्दल आदित्य ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली असून त्याचे पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांवर थेट परिणाम होऊ शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे.
ईआयए अधिसूचनेचा मसुदा २०२० हा केंद्र सरकारला राज्य ईआयए प्राधिकरणाची नेमणूक करण्याचे अधिकार देते. राज्य सरकार हे पर्यावरणीय बाबींशी जास्त एकरूप असतात, कारण त्यांना त्यांच्या स्थानिक प्रदेशांच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचे अधिक चांगले ज्ञान असते. विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी पर्यावरणीय मंजुरीमधील अशा केंद्रीकरणामुळे केवळ अडथळे निर्माण होतील किंवा स्थानिक समस्या लक्षात न घेता प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाईल. यावरील राज्य सरकारचे नियंत्रण कमी केल्याचा थेट परिणाम पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांवर होईल, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.