नांदेड ;

वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी आता राष्ट्रीय पातळीवरील सामायीक परीक्षा (नीट) मागील कांही वर्षापासून घेण्यात येत असून राज्यपातळीवर निर्धारित करण्यात आलेल्या वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश प्रकियेचा 70-30 हा फार्मूला आता कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे हा फॉर्म्युला तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डी.पी.सावंत यांनी केली आहे.

मराठवाड्यातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमध्ये माजी पालकमंत्री डी.पी.सावंत यांनी ही मागणी केली. काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी मल्लिकार्जून खरगे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण व मराठवाड्यातील काँगे्रसच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी या वेबिनारमध्ये सहभाग घेतला होता.
यावेळी डी.पी.सावंत म्हणाले की, वैद्यकीय प्रवेशासाठी यापूर्वी राज्य सामायीक परीक्षा (सीईटी) घेण्यात येत होती. त्यावेळी 70-30 हा फार्मूला वापरण्यात आला होता. परंतु 2014 मध्ये देशपातळीवरील नीट परीक्षेच्या माध्यमातून वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास सुरूवात झाली. त्यामुळे अर्थातच 70-30 हा फार्मूला कालबाह्य झाला आहे. या फार्मूल्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे. वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळावा यासाठी मराठवाड्यातील अनेक विद्यार्थी पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षण घेण्यासाठी जात आहेत.
राष्ट्रीय पातळीवरून प्रवेश प्रक्रिया करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर एखाद्या राज्यात विभागानुसार आरक्षण देणे अत्यंत चुकीचे आहे. अशा वेळी हा फार्मूला रद्द करण्यात यावा अशी मागणी माजी पालकमंत्री डी.पी.सावंत यांनी विधानसभेमध्ये 2018 रोजी केली होती. या संदर्भात तात्काळ बैठक लावून निर्णय घेण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यांच्या सुचनेनुसार हा निर्णय बदलण्यासाठी बैठकही लावली. परंतु स्वतः देवेंद्र फडणवीस या बैठकीस अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे हा प्रश्न तसाच प्रलंबित पडला.
दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडीचे राज्यात सरकार आले असून सुदैवाने वैद्यकीय शिक्षण हे खाते मराठवाड्याकडे आले आहे. अशावेळी मराठवाड्यातील पालक व विद्यार्थी यांचे या निर्णय बदलीकडे लक्ष लागले आहे. 70-30 फार्मूला मराठवाड्यावर अन्याय करणारा असून पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्याच्या तुलनेत वैद्यकीय महाविद्यालय संख्येने अधिक असल्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना समान न्याय मिळत नाही. अशावेळी हा फार्मूला तात्काळ रद्द करणे गरजेचे आहे. या फार्मूल्यास कुठलाही संवैधानिक आधार नसून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी डी.पी.सावंत यांनी केली आहे.