नांदेड-
ग्राम पंचायतींना ग्रामसभा घेण्यास शासनाची परवानगी मिळेपर्यंत तालुक्यातील मुख्यालयी न राहणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे भत्ता कपात करण्यास शासनाच्या अवर सचिवांनी स्थगिती देण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अहवाल पाठविण्यास कळविले आहे, अशी माहिती शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष अंबुलगेकर यांनी दिली.
नांदेड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अर्धापूर पंचायत समिती अंतर्गत अर्धापूर तालुक्यातील मुख्यालयी राहत नसलेल्या कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना घरभाडे भत्ता अदा न करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यावर कोव्हिड- १९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात कुठेही ग्रामपंचायतींना १२ मे २०२० च्या शासन परिपत्रकाद्वारे ग्रामसभा घेण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ग्रामसभेत मुख्यालयी राहण्याबाबतचा ठराव घेणे बंधनकारक असल्यामुळे त्या होईपर्यंत किंवा शासनाची परवानगी मिळेपर्यंत संबंधित शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन करताना घरभाडे कपात करता येणार नाही हे स्पष्ट करतानाच दि. २ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशानुसार घरभाडे कपातीस स्थगिती मिळणेकरिता स्वयंस्पष्ट अहवाल पाठविण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
तालुक्यातील एका आरटीआय कार्यकर्त्याने शासन निर्णय ९ सप्टेंबर २०१९ नुसार शिक्षक हे मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे त्यांच्यावर आक्षेप घेतला होता. यावर तोडगा म्हणून विद्यमान गटशिक्षणाधिकारी यांनी यावर मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचे घरभाडे कपात करुन वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेतला. घरभाडे कपातीमुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचणार असल्याचा जावई शोधही लावण्यात आला होता. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मार्गदर्शन मागविले होते. तसेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने याबाबत पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन २१ आॅगस्ट रोजी शासनाला निवेदन पाठविले होते. यात कोव्हिड-१९ मुळे ग्रामसभा घेणे शक्य नसल्याने आणि ठराव घेणे शक्य नसल्याने तालुक्यातील शिक्षकांचे घरभाडे कपात करणे अन्यायकारक आहे असे म्हटले होते. घरभाडे कपातीस स्थगिती मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे आता दोन महिन्यांपासून रखडलेल्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
—————————————————–
‘अर्धापूर पंचायत समितीने आरटीआय कार्यकर्त्याच्या आक्षेपावरुन घरभाडे भत्ता कपातीचा चुकीचा निर्णय घेतला होता. यावर शिक्षक सेनेने आक्षेप नोंदविला होता. ९ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामसेवकासह शिक्षक संवर्गातील सर्व शिक्षकांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. परंतु त्याऐवजी घरभाडे कपात करण्यात यावे असे आदेशात कुठेही नमूद करण्यात आले नाही. केवळ अर्धापूर तालुक्यातील शिक्षकांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. हा प्रश्न अर्धापूर तालुक्यातील शिक्षकांचाच नसून राज्यातील मुख्यालयी न राहणाऱ्या तमाम शिक्षकांचा आहे. आदेशातील योग्य दुरुस्तीबाबत ठोस उपाय झालेले नाहीत त्यामुळे शासनस्तरावर शिक्षक सेनेची बोलणी सुरु आहे. राज्याध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर साहेबांचा सतत पाठपुरावा सुरु आहे. यावर निश्चित कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल.’
– संतोष अंबुलगेकर, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना.