अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ (ABRSM) च्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळाने नवी दिल्लीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. या भेटीत शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण व राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थांशी संबंधित समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. प्रतिनिधीमंडळाने तीन स्वतंत्र निवेदने सादर करत या समस्यांचे तात्काळ निराकरण करण्याची मागणी केली.
शालेय शिक्षणाशी संबंधित निवेदनात, महासंघाने देशभरात लाखो रिक्त असलेल्या शिक्षक व संस्थ प्रमुखांच्या पदांवर नियमित नियुक्त्या करण्याची गरज अधोरेखित केली. शिक्षकांना शैक्षणिकेतर कामांपासून मुक्त ठेवून मध्यान्ह भोजनासारखी कामे स्वतंत्र एजन्सींना देण्याची मागणी करण्यात आली. या निवेदनात जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे, देशभर समान वेतनमान व सेवा अटी लागू करणे, रोखरहित वैद्यकीय सुविधा, सेवा निवृत्ती वयोमर्यादा ६५ वर्ष करणे, वेळेवर पदोन्नती मिळवणे, प्राथमिक शिक्षकांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मताधिकार देणे आणि शिक्षणाच्या व्यापारीकरणावर नियंत्रण ठेवणे या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होता.
उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात महासंघाने यूजीसीने अलीकडेच जारी केलेल्या त्या परिपत्रकाची मागे घेण्याची मागणी केली, ज्यात एम.फिल./पीएच.डी.साठी वेतनवाढी रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. प्रतिनिधीमंडळाने हेही अधोरेखित केले की देशातील अनेक उच्च शिक्षणसंस्था पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे त्रस्त आहेत, ज्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी अडथळ्यात येत आहे. २०२५ च्या मसुदा नियमनातील गंभीर विसंगतींबाबत आधी सादर केलेल्या निवेदनावर कृती करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम पुन्हा सुरू करणे, सेवारत शिक्षकांना पीएच.डी.साठी प्राधान्य देणे, पदवी महाविद्यालयांना संशोधन केंद्राचा दर्जा देणे आणि कॉमन युनिव्हर्सिटी कायदा यासारख्या विषयांवर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली गेली.
प्रतिनिधीमंडळाने राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थांनाही CSR फंडिंगसाठी IITप्रमाणे पात्र घोषित करण्याची मागणी केली, जेणेकरून नवोन्मेष, संशोधन व प्रकल्प विकासास चालना मिळेल. तसेच, सेवानिवृत्त शिक्षकांना CGHS अंतर्गत वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात आणि मंजूर असलेली पण अद्याप अंमलात न आलेली करिअर प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
शिक्षण मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांनी तिन्ही निवेदनांमधील विषय गांभीर्याने ऐकले आणि प्रतिनिधीमंडळाला आश्वासन दिले की मांडलेल्या समस्या व सूचनांवर संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले जातील.
या प्रतिनिधीमंडळात महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. नारायण लाल गुप्ता, महामंत्री प्रा. गीता भट्ट, संघटन मंत्री श्री. महेंद्र कपूर, सह संघटन मंत्री श्री. जी. लक्ष्मण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री. महेंद्र कुमार, शालेय शिक्षण प्रभारी श्री. शिवानंद सिंदनकेरा, NIT कार्यप्रमुख प्रा. एम. के. श्रीमाली, अतिरिक्त महामंत्री श्री. अरविंदो महतो व श्री. मोहन पुरोहित सहभागी झाले होते।
*अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ* *(ABRSM)*
संलग्न
*महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर महासंघ*
About the Author
