अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून आरक्षण लाभवंचित जाती समूहाना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण व नौकरीत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व द्यावे या मागणीसाठी लोक स्वराज्य आंदोलन आपल्या स्थापनेपासूनच जवळपास 25 वर्षांपासून संघर्ष करीत आहे.
यासाठी मुंबई व नागपूर येथे विधिमंडळ अधिवेशनात पदयात्रा काढल्या, विविध जिल्हा तालुक्यात शेकडोच्या संख्येने रास्ता रोको करण्यात आले. पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, लातूर, जालना, हिंगोली, परभणी, वर्धा, यवतमाळ, नाशिक यासह विविध आरक्षण हक्क परिषदा घेतल्या, चर्चासत्र, मेळाव्याचे आयोजन केले. सर्वात ऐतेहासिक म्हणजे 2015 ला नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन काळात आपले रक्त समाज बंधू भगिनींनी आपले रक्त सांडले. सत्तेत कोणताही पक्ष असो, मुख्यमंत्री कोणीही असो त्यांना सडेतोड प्रश्न विचारण्याचे कार्य संघटनेने केले.
आता जे स्वतःला आरक्षण वर्गीकरण लढ्याचे नेते म्हणून घेत आहेत.त्यावेळी हे तथाकथित अधिकारी, राजकीय पुढारी आरक्षण वर्गीकरण कसे शक्य आहे? म्हणून टिंगल करत होते. आता मात्र सत्ताधारी पक्षाला खुश करून आरक्षण वर्गीकरणाचा मुद्दा समोर करत आहेत. यांनी प्रामाणिकपणे आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी लढले असते तर आक्षेप असण्याचे कारण नव्हते. परंतु मागील मुंबईतील तिन्ही कार्यक्रम बघितले असता एकच बाब स्पष्ट झाली आहे की, या प्रश्नावर कार्य करणाऱ्या संघटनाना मारायचे आणि संसदीय व्यवस्थेतील विरोधी पक्षातील नेत्यांना बोलू द्यायचे नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्याना, आमदारांना बोलवून आपली स्तुती करून घ्याची हा एककलमी कार्यक्रम चालू
आहे.
सरकार जर उपवर्गीकरणवर इतकेच अनुकूल आहे तर सरळ उप वर्गीकरण करण्याचा निर्णय का घेत नाही? विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर बदर समिती स्थापना सहा महिन्यात अहवाल देण्याचे जे राजकीय धूर्त खेळी करण्यात आली. त्याचे आज काय झाले? आयोगाने अहवाल सादर केला का? आयोग नेमके काय काम करत आहे? बार्टीच्या आर्टि स्थापनाच्या कागदोपत्री हालचाली तर झाल्या त्याच्या अंमलबजावणी चे काय?
समाज बांधवानो भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या मित्र पक्षाशी संलग्न समाजातील काही दलालानी विधानसभा निवडणुकीत समाजाची दिशाभूल करून विधानसभा समाजाचे मतदान सत्ताधारी पक्षांकडे वळविले तो पक्ष आरक्षण उपवर्गीकरण का करत नाही? भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आक्रोश मोर्च्यात येऊन पंधरा दिवसात बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचे पुढे काय झाले?
आरक्षण लाभवंचित बांधवानो *अधिकाराची लढाई, दयेवर किंवा कृपेवर चालत नाही, तर त्यासाठी संघर्षच करावा लागतो.* त्यामुळ ही लढाई लढण्यासाठी आरक्षण लाभवंचित असलेल्या मातंग समाजासह चर्मकार, होलार, मांग गारुडी, खाटीक तत्सम जातींना सोबत घेऊन लढावं लागणार आहे.
यासाठी लोकस्वराज्य आंदोलन व समविचारी संघटनानी मिळून येत्या पावसाळी अधिवेशनावर 10 जुलै2025
गुरूवार रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे
प्रा रामचंद्र भरांडे सर यांच्या नेतृत्वाखाली विराट मोर्चाचे आयोजन केले आहे. तरी मोठ्या संख्येने यात सहभागी व्हा.
About the Author
