नांदेड : प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. इतर शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील शिक्षकांनाही सुधारित वेतन लाभाची १०, २० आणि ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत शासनाच्या पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने यासंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या महत्त्वपूर्ण विषयाचा पाठपुरावा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन चे राज्य प्रवक्ता तथा हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन चे संस्थापक अध्यक्ष श्री. शेख अब्दुल रहीम यांनी केला होता. त्यांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत वित्त विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.#वित्त विभागाचे शालेय #शिक्षण विभागाला पत्र
मंत्रालयातील वित्त विभागाचे कार्यासन अधिकारी वै. चे. सावंत यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत पत्रानुसार, शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतचे निवेदन पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे.
प्रशासकीय विभागाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर वित्त विभागाकडून अभिप्राय दिले जातात. त्यामुळे श्री. शेख अब्दुल रहीम यांचे हे निवेदन शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित असल्याने, ते प्रशासकीय विभागामार्फत (शिक्षण विभाग) वित्त विभागाकडे रीतसर सादर होणे आवश्यक आहे. हीच तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वित्त विभागाने हे निवेदन शिक्षण विभागाकडे वर्ग केले आहे.
#शिक्षकांना काय होणार फायदा?
राज्यात इतर शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना ठरावीक वर्षांच्या सेवेनंतर (१०, २० आणि ३० वर्षे) आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत सुधारित वेतनश्रेणीचा आणि पदोन्नतीचा लाभ मिळतो. मात्र, शिक्षक या लाभापासून दीर्घकाळापासून वंचित होते. ही योजना लागू झाल्यास राज्यातील हजारो शिक्षकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या हक्काची वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.“राज्यातील शिक्षकांच्या हक्कासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. वित्त विभागाने हे निवेदन सकारात्मक अभिप्रायासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठवले आहे, ही एक मोठी आणि सकारात्मक सुरुवात आहे. आता शिक्षण विभागाने यावर तातडीने निर्णय घेऊन राज्यातील सर्व शिक्षकांना हा न्याय मिळवून द्यावा, हीच आमची मागणी आहे.”
— श्री. शेख अब्दुल रहीम (राज्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन तथा संस्थापक अध्यक्ष, हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन)वित्त विभागाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यातील शिक्षक वर्गातून आनंद व्यक्त केला जात असून, आता शालेय शिक्षण विभाग यावर किती लवकर अंतिम निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे…
CMOMaharashtra Devendra Fadnavis
Sunetra Ajit Pawar Eknath Shinde – एकनाथ संभाजी शिंदे
About the Author
