भावा-बहिणींनो,
जय शिवराय- जय लहुजी-जय भीम-जय क्रांती-सत्य की जय हो!
जातीय अभिनवेशातून उप-वर्गीकरणाच्या विरोधात किंवा समर्थनात चुकीची मांडणी करणे म्हणजे स्वतःचं केलेली बौद्धिक दिवाळखोरी नव्हे तर स्वतःची स्वतःच केलेली बौद्धिक दगाबाजी आहे. आपल्या बौद्धिक ज्ञानसंपदेचा उपयोग समाजामध्ये खरे आणि सत्य पेरण्यासाठी करणे हे विचारवंताचे कर्तव्य असते कारण शिकलेल्या माणसांनी समाजाला खरं सांगायचं असतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आयुष्यतील प्रत्येक गोष्ट देशाला खरीच सांगितलेली आहे. कारण बाबासाहेब हे जगाचे लक्षवेधी आहेत. म्हणून खालील संविधानिक मुद्दे नीटपणे समजून घ्यावे आणि जर या अगोदर आपल्या व्याख्यानातून चर्चेतून आणि व्हिडिओतून झालेल्या चुका दुरुस्त करून घ्याव्यात. नव्याने सत्य मांडावे. न्यायवादी भूमिका मांडावे. सामाजिक न्यायाचे मारेकरी होऊ नये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची न्याय-समता-बंधुता, राजर्षी शाहूंची समता आणि क्रांतीपिता महात्मा फुले यांचे सक्तीचे आरक्षण, सत्यशोधन आणि सत्यवर्तन या वैचारिकतेला विचारात घेऊन उप-वर्गीकरणाच्या संबंधाने आपले विचार संविधानाच्या चौकटीत मांडावे. अनुसूचित जाती उप-वर्गीकरणाच्या संबंधाने, खालील मुद्दे समजून घ्यावे.भारतीय संविधान आणि भारतीय संविधानाचा भाग तीन
समतेचा हक्क:
१) आर्टिकल 14 कायद्यापुढे समानता:
राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.
२) आर्टिकल 15:
धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदाभेद करण्यास मनाई : .
३) आर्टिकल 15 (4):
या अनुछेदातील किंवा अनुच्छेद 29 चा खंड दोन यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नती करिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती याकरिता कोणतेही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
४) आर्टिकल 16 :
सार्वजनिक सेवा योजनेच्या बाबींमध्ये समान संधी:
आर्टिकल 16(4) अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. अशा मागासवर्गीयाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
५) संविधानातील आर्टिकल 46: अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हीतसंवर्धन,-राज्य जनतेतील दुर्बल घटक आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे रक्षण करील.
६) आर्टिकल 141:
सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयावर बंधनकारक असणे -सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयावर बंधनकारक असेल.
बंधुनो, देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा देशातील सर्व न्यायालयांना बंधनकारक असणारा कायदा किंवा आदेश हे राज्याला बंधनकारकच होतो. हे अलिखित सत्य आहे.
७) आर्टिकल 341:
संसदेला कायद्याद्वारे कोणतीही जात, वंश किंवा जनजाती अथवा कोणतीही जात, वंश किंवा जनजाती यांचा भाग किंवा त्यातील गट खंड एक अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जातीच्या सूचित समाविष्ट करता येईल किंवा त्यातून वगळता येईल,
मित्रांनो, आर्टिकल 341 अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या यादीत नवीन जात समाविष्ट करता येईल किंवा यादीतून वगळता येईल. अर्थात समाविष्ट करणे आणि वगळणे म्हणजे अधिक किंवा कमी करणे हा अधिकार संसदेचा किंवा राष्ट्रपतीच्या अधिकारात येते. पण अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणातून अनुसूचित जातीच्या यादीत कुठलीही जात समाविष्ट किंवा वगळली जाणार नाही. त्यामुळेच आर्टिकल 321 चा भंग उप-वर्गीकरणामुळे होत नाही. हे संविधानिक आहे .आम्ही नीटपणे समजून घेतले पाहिजे.
वरील संविधानातील कलमांचा अभ्यास करता, वरील संविधानांच्या कलमाच्या आधारे प्रत्येक राज्य शासनाला अनुसूचित जातीमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. हे स्पष्ट होते म्हणूनचं सर्वोच्च न्यायालय म्हणते,
१) The State in exercise of the power under article 15(4) and 16(4) can further classify the Scheduled Castes
(A) There is rational principle of differentiation and (B) the rational principle has a Nexus with the purpose of Sub-classification.
म्हणूनच भारताचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते,
२) Sub-classification is to provide substantive equality of opportunity for the Backward classes.
संधीची सर्वसमावेशक समानता अर्थात उप-वर्गीकरणाच्या संबंधाने आरक्षणातील प्रतिनिधित्व आणि त्या प्रतिनिधित्वाची संधी प्रदान करून अनुसूचित जातीत समावेशक समानता निर्माण करा. ही सर्व समावेशक समानता अनुसूचित जाती अंतर्गत असणाऱ्या मागासवर्गीयासाठी प्रदान करण्याचे निर्देश आर्टिकल 15 (4) 16 (4) चा संदर्भ देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. आमचे बुद्धिवंत हेच जाणीवपूर्वक विसरतात आणि समाजात बुद्धिभेद निर्माण करतात. म्हणून विचारवंत, प्रज्ञावंताना माझे अवहान आहे की, आपल्याकडे असणारी ज्ञानसंपदा भ्रष्ट होऊ देऊ नका. त्याही पुढे जाता, आमचे तथाकथित विचारवंत आर्टिकल 341 चा हवाला देऊन, उप-वर्गीकरण करता येत नाही, ते घटनाविरोधी आहे, असाही समाजामध्ये बुद्धिभेद पसरवीतात. हेही त्यांनी स्वतःला नीटपणे तपासले पाहिजे.
३) सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, Sub- Classification within the Scheduled Castes does not violate article 341(2) because the Castes are not included in or excluded from the List. याचा अर्थ अनुसूचित जातीच्या यादीमध्ये नवीन जात समाविष्ट करणे किंवा काढणे असा होतो. खरे तर, अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण, उपलब्ध असणाऱ्या जातीत प्रगत आणि अप्रगत अशी विभागणी करणे होय. किंवा प्रगत, मागास आणि अति-मागास असे करणे होय. म्हणजेच Sub- categorization अर्थात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण असा स्पष्ट सरळसोट अर्थ होतो. म्हणून अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणामुळे आर्टिकल 341 चा भंग होत नाही. हे सूर्य इतके स्पष्ट आहे.
४) आमचे विचारवंत अनुसूचित जाती ह्या एकजिनसी आहेत. असाही युक्तिवाद करून समाजात बुद्धिभेद करतात. ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्या पुराव्याच्या आधारे प्रत्यक्षात अनुसूचित जाती-जातीमध्ये बेटी व्यवहार होतच नाही, त्याही पुढे जाता, अनुसूचित जाती अंतर्गत असणाऱ्या काही ठराविक जातीमध्ये बेटी व्यवहार तर सोडाचं ! पण रोटी व्यवहार सुद्धा होत नाहीत. ज्या समाजात रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत तो समाज एकजीनसी असूच शकत नाही. हे शाश्वत आहे, ऐतिहासिक आहे आणि स्पष्टच आहे. त्याही पुढे जाता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “कास्ट इन इंडिया” या ग्रंथात जातीची व्याख्या सांगताना जात ही एक ‘बंदिस्त वर्ग’ आहे असे सांगितले. अनुसूचित जाती अंतर्गत असणाऱ्या जाती ह्या आपापल्या जातीत बंदिस्त असल्यामुळे त्या एकजिनसी नाहीत तर, बहुजीनशी आहेत. असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते स्पष्ट होते. म्हणूनच सुप्रीम कोर्ट म्हणते,
५) हिस्टॉरिकल अँड इम्पेरिकल इव्हिडन्स डेमास्ट्रेटेड दॅट शेड्युल्ड कास्टस आर अ सोशयली हीटीरोजनस (Historical and Empirical evidence demonstrated that Scheduled Castes are a Socially Heterogeneous. इतके स्पष्ट असतानाही, आमचे विचारवंत, बुद्धिवंत, नेते जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रातील बहुजन समाजात एकजींनशीपणाचा बुद्धिभेद पेरत आहेत. आणि आपल्या बुद्धीची दिवाळखोरी स्वतःच करत आहेत. दुर्दैवाने हे प्रचंड वाईट आहे. आपल्या वक्तव्यामुळेच बहुजन समाज आपण बुद्धिवंत असल्याबद्दल शंका उपस्थित करतो आहे. आपण आपल्या पदाची, आपल्या ज्ञानाची गरिमा पाळावी. आणि समाजात खरे ते पेरावे. ही नम्र विनंती.प्रा. डॉ. भगवान वाघमारे, निलंग- लातूर
About the Author
