कंधार ; मो.सिकंदर
महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अति मागास झालेली आहे,त्यावर आधारित शिक्षण व नौकरी मध्ये १० टक्के आरक्षण द्या असे निवेदन देण्यात आले.
मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृती समेती, महाराष्ट्र शाखा कंधार च्या वतीने दि.(२) नोव्हेंबर रोजी तहसिलदार कंधार यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना लेखी निवेदन देण्यात आले.दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रात मुस्लिम समाज सर्व स्तरावर अतिशय मागास झाला आहे,जसेकी सच्चर समिती, मोहम्मदूर रहमान समिती, रंगनाथ मिश्रा अयोगाने सखोल अभ्यास आणि चौकशी करून आपल्या अहवालात नमूद केला आहे व आरक्षण मिळावे म्हणून स्पष्ट शिफारस केली आहे.
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे आणि वेळेची गरज आहे ती शासनातर्फे कायदा करून आरक्षण देण्याची व भेदभाव न करता योग्य पाठपुरावा करण्याची राज्यघटनेतील कलम १५ व १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकरी मध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे.पण पूर्वीच्या सरकारने ज्या आधारावर मुस्लीम आरक्षण नाकारले तो आधार पूर्णपणे चुकीचा आहे. संविधानानुसार आरक्षण धर्माच्या आधारावर देता येत नाही मुस्लीम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे धर्म नाही व त्यामुळे आमची मागणी मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक व अति मागासलेपणावर आधारित आहे. की संविधानिक आहे या मागणीत कुठेही धर्माचा अडसर येत नाही व ते आम्ही सबळ पुराव्यांच्या आधारावर सिद्ध करून दाखवू शकतो. फक्त गरज आहे ती आपल्या शासनाने मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा करण्याची पुरावाच द्यायचा झाला तर माननीय उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे ५ % शैक्षणिक आरक्षण मान्य केले होते. त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, मुस्लिम आरक्षण हा धर्माचा अडचण नाही तरी मुस्लिम समाजाला राजकीय सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा वापर करून त्यावर आधारित १० टक्के आरक्षण शिक्षण आणि नौकरी मध्ये देण्यात यावी असे दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनावर मौलाना शेख मुराद, मोहम्मद हमीद सुलेमान, मोहम्मद अजीम बबर मोहम्द ,हाफेज मतीन सहाब, हाफेज मगदुमसहाब, शेख शेरूभाई, मोहम्मद तनविरोद्दीन, सरफराज खान आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.