मुंबई;

 महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस ) खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवून एनपीएस राबवण्यातील त्रुटी दूर कराव्यात व आक्षेप शंकानिरसन करावे असे शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी मुख्य सचिव शालेय शिक्षण यांच्याकडे निवदेन सादर केले होते. त्या सोबतच प्राथमिक शिक्षण संचालनालय यांच्याकडून देखील २७ ऑक्टोबर रोजी मार्गदर्शन पत्र शालेय शिक्षण विभागाला आले असून त्या संबंधाने शालेय शिक्षण विभागासोबत बैठक होणार असल्याची माहिती मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यासाठी गेलेले संघटनेचे माध्यम प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील यांनी दिली आहे.

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सध्या सुरु असलेल्या डीसीपीएस योजनेचे एनपीएस मध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून चालू आहे. या प्रक्रियेतील त्रुटी, राबवण्याच्या पध्दतीतील आक्षेप यासाठी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनेने शिक्षण संचालक प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक भेट घेवून निवेदन सादर केले होते. महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनचे राज्य माध्यम प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील, राज्य प्रवक्ते शिवाजी खुडे, पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष गदादे, सोमनाथ कुदळे आदी पदाधिकारी यांनी राज्य शिक्षण सहसंचालकाची भेट घेतली होती.

पुढे बोलताना पाटील म्हणाले की, मंत्रालयात काल झालेल्या पाठपुराव्यातून ही बाब स्पष्ट होते की, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने दिलेल्या खो मुळे राज्यभरातून हजार ( १%) देखील NPS फॉर्म भरले गेले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाची गोची झाली आहे. जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे नसल्याने आणि अधिकार क्षेत्रात नसल्याने संचालक कार्यालयाने राज्यावरून मार्गदर्शन मागवले होते. त्या बाबत नक्की काय प्रक्रिया सुरू आहे याचा पाठपुरावा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे माध्यम प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील, सचिन घोडे तसेच मंत्रालयीन कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

१९ जानेवारी २०१९ च्या अहवालाचे नक्की झाले काय ?

NPS मधील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाची मुदत संपून १९ महिने उलटून गेले तरी मृत कर्मचारी कुटुंबांना न्याय देणारा अहवाल नक्की कुठे हरवला आहे, असा प्रश्न प्राजक्त झावरे पाटील यांनी विचारला आहे, काल वित्त अधिकारी यांच्या सोबतच्या चर्चेत त्यांनी ह्या अहवालाची प्रत मिळावी म्हणून मागणी केली असता, अहवाल पूर्ण नसल्याची माहिती मिळाली आहे, सदरची बाब अतिशय गंभीर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.