कंधार : प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यसरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तहसीलदार कंधार यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. ४ मार्च, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९)’ या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले. याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली आहे.
राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. महाराष्ट्र शासनाच्या या अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असून आम्ही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करतो.
वरील निकालाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ मधील सेक्शन १२(२)(क)मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे. अशी मागणी कंधार भाजपच्या वतीने तहसीलदार कंधार यांना निवेदनाद्वारे कंरण्यात अली यावेळी
किसान मोर्चाचे जिल्हा अध्यक्ष बाबुराव केंद्रे महीला मोर्चाचे जिल्हा अध्यक्ष चित्राताई गोरे भाजप ता.अध्यक्ष भगवान राठोड भाजप शहर अध्यक्ष अँड.गंगाप्रसाद यन्नावार राष्ट्रीय परिषद सदस्य तुकाराम वारकड ता.सरचिटणीस साईनाथ कपाळे शहर सरचिटणीस ,मधुकर डांगे चेतन केंद्रे ,ता.उपाध्यक्ष उमेश शिंदे ,शिक्षक अघाडीचे ता.अध्यक्ष राजहंस शाहपुरे,युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष निलेश गौर,भाजप सोशल मिडिया ता.अध्यक्ष अँड सागर डोंगरजकर,श्रीराम जाधव, सदाशिव नाईकवाडे ,राजुपाटील लाडेकर,माधव जाधव ,कांताराम आगलावे, किशनराव गित्ते,कैलास महाराज गिरी,राजु मुकनर,सतीश कांबळे,बालाजी तोतावाड,वंदनाताई डुमने,स्मिता बडवने,कल्पना गित्ते,सुनंदा वंजे,गिरधारी केंद्रे ,व्यकटराव पांढरे, संभाजी जाधव,शेखर वाडजकर सह आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
