आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना देण्याचा जिनामिया?

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत मोठी घडामोड घडत आहे. घटनेच्या कलम १०२ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. मात्र आता केंद्र सरकार संसदेच्या येत्या अधिवेशनात पुन्हा हा अधिकार राज्यांना बहाल करण्याचा विचार सुरू आहे. त्या संदर्भात केंद्र सरकार संसदेत विधेयकही आणणार असल्याचं सांगितले जात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी मंत्रिपदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर आढावा बैठक घेतली. सुप्रीम कोर्टात कलम १०२ व्या घटनेच्या निमित्ताने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे राज्य सरकारांना आरक्षण घेण्याचा अधिकार नाही असं समोर आलं होतं. १९ जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्याबाबत विधेयक आणलं जाणार आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक पारित झालं तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी आशादायक चित्र आहे.

आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रकरणात केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारची जोखीम घेण्यास तयार नाही. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टात राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असं म्हटल्याने मोठा प्रश्न उपस्थित झाला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात राज्यांना पुन्हा आरक्षणाचा अधिकार बहाल करण्याबाबत विधेयक आणण्याच्या सूचना केल्या आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. परंतु ही याचिका कोर्टानं फेटाळली होती.

केंद्र सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत सतर्क झालं आहे. अनेक राज्यांनी सूचीच्या आधारे विविध जातींना मागासवर्गीयांमध्ये स्थान दिलं आहे. त्याचा लाभ राज्यातील सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात होताना दिसत आहे. आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणावर केंद्र आणि राज्याची वेगळी सूची होती. केंद्राच्या सूचीप्रमाणे सध्या ओबीसींमध्ये २६०० जातींचा समावेश आहे. केंद्र सरकार आता जे विधेयक आणणार आहे त्याचा मराठा, ओबीसी आरक्षणासाठीही राज्यांना फायदा होणार आहे.

मराठा आरक्षणावरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय चर्चा सुरु आहेत. यातच आता खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात इशारा दिला आहे. मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी केलेल्या मूक आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने दि. १७ जून रोजी बैठक घेतली.

या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासन स्तरावर मान्य करण्यात आल्या. त्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने कालावधी मागितला होता. मात्र एक महिना पूर्ण होऊनदेखील प्रशासनाने कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपसमितीच्या सदस्य मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.

काय आहे पत्रात? हे पत्र जसेच्या तसे इथे प्रकाशित करीत आहोत.

महोदय,

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजास शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या काही मागण्या समाजामार्फत आम्ही राज्य शासनाकडे मांडल्या होत्या. आरक्षणाइतक्याच या मागण्या महत्त्वपूर्ण असून या मागण्यांच्या पूर्ततेनंतर मराठा समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीस हातभारच लागणार आहे. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी समाजास वेठीस न धरता थेट लोकप्रतिनिधींची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही मूक आंदोलनाचा पर्याय निवडला. दि. 16 जून रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या मूक आंदोलनानंतर राज्य शासनाने आम्हाला मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठकीस निमंत्रित केले. दि. 17 जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण, राज्याचे महाधिवक्ता यांचेसह राज्यातील प्रमुख समन्वयक व संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत समाजाच्या प्रमुख मागण्यांविषयी सविस्तर व सकारात्मक चर्चा झाली. मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मंत्रीगणांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला असता, उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करून मागण्यांची पूर्तता करणेबाबत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणेसाठी कालावधी मागितला होता. याबाबत राज्य शासनाचे वतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार आम्ही नियोजित मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकलले होते. हा एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पूर्तता व अंमलबजावणी करणेसाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही.

राज्य शासनाने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य जरी केल्या असल्या, तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. तरी, मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे मा. अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण यांनी या सर्व परिस्थितीचा गांभिर्याने विचार करून, संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरीत मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू.

कळावे,
(संभाजी छत्रपती )

मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी केलेल्या मूक आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने दि. १७ जून रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासनस्तरावर मान्य करण्यात आल्या. त्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने कालावधी मागितला होता.

केंद्रातील भाजप सरकारमुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यात अडचणी येत आहेत. सरकारने मनावर घेतले तर काही दिवसांतच आरक्षणाचा विषय निकाली निघू शकतो असा दावा मराठा स्वराज्य संघाने केला. केंद्राच्या अडवणुकीच्या धोरणाच्या निषेधार्थ संघाच्या कार्यकर्त्यांनी स्टेशन चौकात गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शने केली.

संघाचे अध्यक्ष महादेव साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली. ते म्हणाले, मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे मराठा समाजाला त्रास सहन करावा लागत आहे. आरक्षणाचे राज्याचे हक्क काढून केंद्राकडे घेतले आहेत, त्यामुळे राज्य सरकार हतबल आहे. तरीही आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारवर ढकलला जात आहे.

यातून मराठ्यांना आरक्षण देण्यात भाजप सरकारला रस नसल्याचे स्पष्ट होते. पण आमचा रस्त्यावरील लढा सुरुच राहील. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठे स्वस्थ राहणार नाहीत. भाजपला ताकद दाखवून देऊ.

ते म्हणाले, मोदी सरकारमुळे देशाला अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. देश कोरोनाच्या संकटात लोटला गेला आहे. महागाई, बेरोजगारी वाढत आहे. इंधन दरवाढीने जनता मेटाकुटीला आली आहे. बड्या भांडवलदारांची तुंबडी भरण्यात मग्न असणाऱ्या सरकारला सामान्य लोकांच्या जगण्यामरण्याशी काहीही देणेघेणे नाही.

मराठ्यांना त्वरीत आरक्षण द्यावे, महागाई, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी पावले उचलावीत, कोरोना हाताळण्यात अपयश आल्याने लाखोंचे मृत्यू झाले. मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.5 मे, 2021 चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे.

ईएसबीसी प्रवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अध्यादेश, 2014 (महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 13/2014) ला मुंबई उच्च न्यायालनाने दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने या आरक्षणाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत दि. 21 फेब्रुवारी, 2015 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. पुढे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊन आरक्षण अधिनियम, २०१४ (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 1/2015) अस्तित्वात आला. या अधिनियमाविरोधातील दाखल रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाने दि. 7 एप्रिल, 2015 रोजीच्या आदेशानुसार या अधिनियमास स्थगिती दिली होती.

न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता दिनांक 21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षणाबाबत दि. 2 डिसेंबर, 2015 च्या शासन शुद्धिपत्रकान्वये सुधारित आदेश निर्गमित केले होते. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 पूर्वी ईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह जाहिरात दिलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता तदर्थ स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. आता 5 जुलै, 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तदर्थ स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायदा, 2018 नोव्हेंबर, 2018 मध्ये लागू झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील दाखल सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 9 सप्टेंबर, 2020 रोजी या कायद्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया स्थगित झाली होती. या सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 5 मे, 2021 रोजी अंतिम निर्णय देऊन हा आरक्षण कायदा अवैध ठरवून एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द केले.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एसईबीसी उमेदवारांचा अराखीव व इडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा; आणि असे करताना एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतूदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असे या निर्णयात राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याच्या कालावधीत दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दि. 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत सुरु केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा विकल्प स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुज्ञेय करताना, सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 व सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच, ज्या एसईबीसी महिला उमेदवार अराखीव (खुला) असा विकल्प देतील अशा महिला उमेदवारांनी संबंधित पदाची / परीक्षेची जाहिरात (दोन किंवा अधिक टप्प्यांची परीक्षा असल्यास पूर्व परीक्षेची) प्रसिद्ध झालेली आहे, त्या जाहिरातीनुसार एसईबीसी आरक्षणासाठी प्राप्त केलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्र हे अराखीव महिला पदासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षणावरून कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे राज्यभर दौरा करत आहेत. संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभारलं जात आहे. परंतु भाजपात राहून खासदारकी ठेवायची आणि आंदोलन करायचं ही दुटप्पी भूमिका घेणे योग्य नाही. छत्रपती संभाजीराजेंनी भाजपाच्या खासदारकीला लाथ मारायला हवी असं मत माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी व्यक्त केले आहे. माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव म्हणाले की, खासदारकी-आमदारकीपेक्षा महाराजांची गादी श्रेष्ठ आहे. छत्रपती संभाजीराजेंनी सर्वप्रथम खासदारकीचा राजीनामा द्यायला हवा. आंदोलनाचं नेतृत्व करताना खासदारकी ठेवायची आणि आंदोलन करायचं ही दुटप्पी भूमिका घेणे योग्य नाही. येत्या ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी दिल्लीत धरणं आंदोलन करणार असून संभाजीराजेंनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे असं आवाहन त्यांनी केले आहे. त्यामुळे हर्षवर्धन जाधव यांच्या भूमिकेवर छत्रपती संभाजीराजे काय मत मांडतात हे पाहणं गरजेचे आहे.

बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावेळी संभाजी ब्रिगेडच्या काही कार्यकर्त्यांनी छत्रपती संभाजीराजेंना प्रश्न विचारला होता. मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करा अशी मागणी आपण का करत नाही? त्यावर संभाजीराजे म्हणाले होते की, प्रश्न विचारायचे असतील तर मला मुख्यमंत्री करा. तेव्हा संभाजीराजेंना २००८-०९ सोबत घेऊन आम्ही यात्रा काढली होती. आम्ही त्यांना आपलं समजतो. संभाजीराजेंना मुख्यमंत्री व्हायचं असेल तर त्यांना बाहेर पडावं लागेल. पक्ष काढावा लागेल. संभाजी ब्रिगेडमध्ये आम्ही त्यांचे स्वागत करतो. त्यांनी आमच्या पक्षात यावं नेतृत्व करावं, आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री बनवू अशी ऑफर संभाजी ब्रिगेडने दिली होती.

कोल्हापूर येथील मूक आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांसंबंधी चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण दिले. यासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेतला. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठीच मी सरकारशी संवाद साधला. याचा अर्थ मी मॅनेज झालो, असे काढणे चुकीचे आहे. छत्रपती घराण्याचा वारस असल्याने मी मॅनेज होणार नाही, असे प्रतिपादन संभाजीराजे छत्रपती यांनी केले होते.

संभाजीराजे म्हणाले, राजर्षी शाहू महाराजांनी समानतेचा विचार मांडला. त्यांचा वारसदार म्हणून मी ओबीसीचे काढून मराठा समाजाला आरक्षण द्या, ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी भूमिका घेणार नाही. जे जे वंचित आहेत. त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी माझी भूमिका कायम राहणार आहे. ते कसे द्यायचे ते सत्ताधाऱ्यांनी ठरवायचे आहे असंही संभाजीराजे म्हणाले होते. या पार्श्वभूमीवर नव्याने आरक्षण देण्याचा कायदा आणि तो अधिकार राज्यांना देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.

संपादकीय

गंगाधर ढवळे,नांदेड