कंधार :- प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यात महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार अपयशी ठरले आहे या बद्दल भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आघाडी सरकार चा निषेधाचे निवेदन तहसीलदार कंधार यांना देण्यात आले.
राज्यातील आघाडी सरकार ने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर झाला आहे, तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे.
याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करणे आवश्यक होते ,महाराष्ट्र शासनाच्या या अतिशय महत्त्वाचे राजकीय ओबीसी आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: मागासवर्गीय आयोग यांचा बेजबाबदारपणा तसेच आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच दिला नाही.
गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा बाबत टोलवा-टोलवी करत आहे.ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने करणे आवश्यक होते मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत कासल्याही हालचालीच केल्या नाहीत. त्यामुळे इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय समिती आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही.
या हलगर्जी पणाच्या परिणामामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची बाजू वकिलांना भक्कम मांडता आली नसल्यामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होत असलेल्या सहा जिल्हा परिषद व बेचाळीस पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झालेला आहे.त्या मुळे ओबीसी च्या हक्कावर गदा येत आहे,याचा निषेध भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने करण्यात आला यावेळी
भाजप ता.अध्यक्ष भगवान राठोड भाजप शहर अध्यक्ष अँड.गंगाप्रसाद यन्नावार, शहर सरचिटणीस ,मधुकर डांगे चेतन केंद्रे ,नगरसेवक बालाजी पवार,श्रीराम जाधव,महेश मोरे, श्याम शिंदे,यांच्या सह पदाधिकारी ,कार्यकर्ते उपस्थिती होती.