कोरोना संकटाच्या विरोधात लढल्या जाणाऱ्या महायुद्धात आशा वर्कर्स ह्या ग्रामीण भागात पहिल्या फळीतील योद्धे आहेत.
स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता त्यांनी स्वत:ला या लढाईत झोकून दिले आहे. कोरोना संकटात जीवाची बाजी लावून समाजहितासाठी आशा सेविका कार्यरत आहेत.
या सामाजिक कार्यात त्या हिरीरीने सहभागी झाल्या असून त्यांच्यासोबत गटप्रवर्तकांनीही सहभाग घेतला आहे.
परंतु आता राज्याच्या ग्रामीण आरोग्याचा कणा असलेल्या सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्यां व गटप्रवर्तक आरोग्यसुविधा आणि उपजीविकेच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
आंदोलन छेडण्याबाबत संघटना आग्रही असून त्यांनी तशी तयारीही चालवली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षानेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
हे आंदोलन झाले तर त्यात विरोधी पक्ष उतरु शकतो किंवा पाठिंबा देऊ शकतो. हा मुद्दा विरोधी पक्ष येत्या अधिवेशनातही मांडण्याच्या मानसिकतेत आहे. त्यामुळे सरकारने काळाची पावले ओळखून आपले पाऊल टाकण्यास हरकत नाही.
राज्याच्या ग्रामीण भागात घराघरांत जाऊनकुपोषित बालकाला रुग्णालयात दाखल करणे, गर्भवती महिलेच्या आरोग्याची काळजी घेणे, त्यांच्या नियमित तपासणी होतात की नाही
यासह रुग्णालयात दाखल करण्यापर्यंत जबाबदारी सांभाळणे, तसेच घरोघरी जाऊन आरोग्यविषयक विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण त्यांना करावे लागते. ७० ते ८० प्रकारची आरोग्यविषयक कामे या आशा कार्यकर्त्यां करतात.
आता कोरोना सर्वेक्षणाची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. करोनाकाळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून आरोग्य सर्वेक्षणाचे काम त्या करीत आहेत. मात्र, आरोग्य विभागाकडून पुरेशा मास्क, सॅनिटाइजर, हातमोजे मिळत नसल्याचे आशा आणि गटप्रवर्तक संघटनांचे म्हणणे आहे.
राज्यात आतापर्यंत ६० हून अधिक आशा कार्यकर्त्यांना कोरोनाची लागण झाली, तर कामाच्या तणावातून तिघींचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचे ‘महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशन’कडून समजते.
सध्या सगळीकडे संपर्क साधणे शक्य नसल्याने नेमकी माहिती मिळत नसली तरी ही संख्या खूप जास्त असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार करोनाबाधित डॉक्टर व परिचारिकांना मिळणारे उपचार व आमच्या आशा सेविकांना मिळणाऱ्या उपचारातही भेदभाव केला जातो.
राज्यातील बहुतांश आशा कार्यकर्त्यांना जुलै महिन्याचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. तसेच राज्य सरकारने १९ जुलै रोजी काढलेल्या आदेशानुसार दोन हजार रुपये देण्याच्या निर्णयाचीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
मुळातच त्यांना अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर राबवून घेतले जाते. केंद्र सरकारकडून दोन हजार रुपये मिळतात, तसेच ७० ते ८० प्रकारची आरोग्याची कामे करण्यासाठी कामानुसार वेगळे पैसे मिळतात. साधारणपणे एक आशा कार्यकर्त्यांला महिन्याला अडीच हजार ते साडेचार हजार रुपयांपर्यंत मानधन मिळते.
कोरोना सर्वेक्षणाची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली असून, यासाठी त्यांना एक हजार रुपये देण्यात येतात.
मात्र घरोघरी जाऊन ताप मोजणे आणि ऑक्सिजनची चाचणी करताना थेट संपर्काचा धोका लक्षात घेता पुरेसे एन ९५ मास्क, हातमोजे व सॅनिटायजर मिळत नाही. आशा वर्कर्सचे म्हणणे आहे की आम्हाला देण्यात आलेले हातमोजे सकाळी घातले तर दुपारी फाटलेले असतात.
घरोघरी जाऊन ताप आला आहे का तसेच ऑक्सिजनची मोजणी करताना चांगले मास्क मिळणे गरजेचे आहे. तसेच सॅनिटाइजर दिले पाहिजे मात्र या गोष्टी कधीतरी दिल्या जातात. घरोघरी जाऊन ताप आला आहे का तसेच ऑक्सिजनची मोजणी करताना चांगले मास्क मिळणे गरजेचे आहे.
नुकतेच आशा सेविकांचे देशव्यापी आंदोलन झाले होते तेव्हा त्यात जवळपास सहा लाख आशा कार्यकर्त्या सहभागी झाल्या होत्या. आधीच तुटपुंजे मानधन मिळत असून सरकार तेही वेळेवर देणार नसेल तर काम बंद आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा संघटना देत आहेत.
आशा वर्कर्स संघटनेचे पदाधिकारी दत्ता देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार सोलापूर व कोल्हापूर येथे अनुक्रमे २६०४ व ३००० हून अधिक आशा कार्यकर्त्यां असून त्यातील ४१ जणांना करोनाची बाधा झाली आहे.
यापूर्वीही आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तकांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन, निदर्शने, निषेध आंदोलन, बेमुदत चक्रीउपोषण अशी वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने केली आहेत.
त्यात भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशीनुसार आशा-गटप्रवर्तकसहित सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना कामगार म्हणून मान्यता देऊन त्यांना २१ हजार रुपये किमान वेतन, १० हजार रुपये मासिक पेन्शन व इएसआय, पीएफ लागू करा आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
करोनामुळे निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत घराघरात जाऊन सर्व्हेक्षण करणाऱ्या आशा वर्करने काळी फित लावून काम करण्याचे आंदोलन केले होते. सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा तसेच विमा संरक्षण आणि वाढीव मोबदला मिळावा आदी मागण्यांसाठी आशा वर्करने हे आंदोलन केले.
घराघरात जाऊन करोना सर्वेक्षण आणि यासारखी अनेक कामे आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तक करत आहेत. मात्र, त्यांना मोबदला म्हणून अत्यंत तुटपुंजी रक्कम दिली जात आहे. स्वत:सह कुटुंबीयांचे जीव धोक्यात घालून काम करत असताना कित्येक वेळा लोकांकाडून चुकीची वागणूक मिळते.
अनेकांचे पती किंवा घरातील मंडळी मोलमजुरी करतात. लॉकडॉउनमुळे त्यांची कामे बंद आहेत. अशात संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी मानधन न देता महिन्याकाठी ठराविक रक्कम देण्यात यावी तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली होती
. आशा सेविकांच्या मानधनात दोन हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांच्या मानधनात तीन हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. ही वाढ एक जुलैपासून लागू होईल. आशा सेविकांना जाहीर झालेल्या या मानधन वाढीबाबतही त्यांना आंदोलन करावे लागले होते
. करोना सर्वेक्षणासाठी अवघे ३३ रुपये रोज मिळत असल्याने या कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली होती.
आशा सेविकांच्या संघटनांकडून आंदोलन पुकारल्यास विरोधी पक्षाचा पाठिंबा मिळू शकतो. कोरोना काळात आशा कार्यकर्त्यांना त्यांचे मानधन वेळेत न मिळणे ही क्रूर थट्टा असल्याचे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे.
आधीच्या सरकारने आशांचे मानधन थेट बँकेत जमा करण्याची योजना आखली होती. तसेच पैसे नाहीत म्हणून मानधन नाही अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेतली होती.
आशा सेविकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सरकारचे काम आहे. त्यांना पुरेसे मास्क, ग्लोव्हज व सॅनिटाइजरचा पुरवठा झालाच पाहिजे.
आशा सेविकांना कोरोनाच्या लढाईत आरोग्य सुविधा का मिळत नाही, याची चौकशी झाली पाहिजे तसेच याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिणार असल्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे म्हणाले आहेत.
याबाबत आरोग्य विभागाच्या संचालकांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. आशा सेविकांचे हे आंदोलन झाल्यास ग्रामीण भागातील करोनाची लढाई ठप्प पडू शकते, अशी भीती आरोग्य विभागातील काही वरिष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड