नांदेड  ; येत्या १७ सप्टेंबर पासून मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू होत असून, या ऐतिहासिक वर्षाला प्रारंभ करताना १६ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबाद येथे घ्यावी, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. परंतु विद्यमान स्थगिती सरकारने हा निर्णय सुद्धा स्थगित केल्याचे दिसून येते, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

१६ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबाद येथे आयोजित करण्याबाबत अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे ऐतिहासिक ७५ वे वर्ष व्यापक स्तरावर साजरे करण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यासाठी ७५ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूदही जाहीर झाली होती. अमृत महोत्सवी वर्षाची रूपरेखा निश्चित करण्यासाठी तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीच्या १६ जून रोजी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते.

त्यामध्ये १६ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करून मराठवाड्यातील प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा व आवश्यक ते निर्णय घेऊन निधीची तरतूद करण्याची बाबही समाविष्ट होती. त्यानिमित्ताने मराठवाड्यातील प्रलंबित विकासकामांना गती देण्याचा मागील राज्य सरकारचा मानस होता. मी स्वतः ही सूचना मांडली होती व त्याला अमित देशमुख, वर्षा गायकवाड आदी समिती सदस्यांनी अनुमोदन दिले होते. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष देसाई यांनी या सूचनेस मान्यता देऊन प्रशासनाला याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार नवीन सरकारने तत्कालीन उपसमितीचा हा निर्णय अंमलात आणण्यासंदर्भात कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. १६ सप्टेंबर रोजी औरंगाबादला मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित करण्याबाबत प्रशासकीय स्तरावर अद्याप कोणतेही निर्देश जारी झालेले नाहीत. ही बाब मराठवाड्यासाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे. एवढेच नव्हे तर राज्याच्या वित्त विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने मराठवाडा विभागातील विविध विकास कामांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही सूचना मी मागील उपसमितीच्या बैठकीत मांडली होती. त्यावर अंमलबजावणी करण्याबाबतही नवीन सरकारचा पुढाकार दिसून येत नसल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

येत्या १६ सप्टेंबरला मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादला होत नसली तरी किमान पुढील आठवड्यात ही बैठक निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष आणि त्यानिमित्ताने या विभागातील समस्या मार्गी लावण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने नियोजन सुरू केले होते. नवीन राज्य सरकारने त्यावर प्रभावी अंमलबजावणी करून मराठवाड्याच्या आनंदात, उत्साहात अधिक भर घालावी, असेही अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.