कंधार ; आर.टी. ई. शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ या कायद्यान्वये दर वर्षी शाळा मान्यता नूतनीकरण करून घेणे बंधनकारक केले आहे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी पत्रात प्रमाणपत्र दाखल करा तरच वेतन देयक होईल असे फर्मान काढले आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या पगारीवर ‘संक्रांत’ येणार आहे, तेव्हा तत्काळ असे आदेश मागे घ्यावेत व शिक्षकांचे वेतन रोखू नये अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा जिल्हा खासगी प्राथमिक शाळा महासंघाच्या वतीने मार्गदर्शक जी एस चिटमलवार, जिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण व पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
राज्यात इंग्रजी शाळांचे प्रचंड पेव फुटल्यामुळे जिल्हा परिषदच्या व खाजगी संस्थांच्या मराठी माध्यमांच्या अनेक शाळा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, मराठी माध्यमांच्या शाळा वाचल्या पाहिजेत म्हणून शासन विविध उपाय योजना करीत असताना आता आर टी.ई. कायद्याने शाळांना दरवर्षी परवानगी नूतनीकरण करण्याविषयी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परिपत्रक काढून चक्क मान्यता नूतनीकरण नसल्यास माहे जानेवारीचे वेतन देयके स्वीकारू नयेत, असे वेतन पथकाला आदेश दिले .आहेत, त्यामुळे खासगी प्राथमिक शाळा व शिक्षक चिंताग्रस्त झाले आहेत.
वस्तुतः पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शाळांनी आर.टी.ई. अंतर्गत मान्यता घेतली आहे. दर वर्षी नूतनीकरणबाबत अनेक शिक्षक संघटनांनी शासन दरबारी निवेदन सादर केली आहेत, यामुळे शासनाची नूतनीकरणा विषयी फारसा आग्रह दिसत नाही. परंतु अनियमिततेसाठी राज्यात (अ) लौकिक असलेला प्राथमिक शिक्षण विभागाने नव्याने काढलेले परिपत्रक पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय झाला आहे.. शिक्षकांचे नियमित वेतन थांबवू नये, असे शासनाचे धोरण असतांना शिक्षण विभाग मात्र हम बोले सो कायदा या प्रमाणे आदेश काढून खासगी प्राथमिक शिक्षकांना वेठीस धरत आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे.
शिक्षकांचे नियमित वेतन यांच्याशी परवानगी नूतनीकरणाचा संबंध नाही, जर प्राथमिक शाळांचे वेतन थांबल्यास महासंघाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा महासंघाचे मार्गदर्शक जी एस. चिटमलवार, जिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण, एल. एम. जाधव, के. एच. डाकोरे, दगडे, चित्रलेखा गोरे, हरिहर चिवडे, बसवेश्वर मंगनाळे, दिगांबर वाघमारे , दिगांबर केंद्रे यांनी दिला आहे.