नांदेड, दि. २८ जून २०२३:
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नांदेडला मंजूर संकल्पचित्र कार्यालय विदर्भातील अमरावती किंवा नागपूरला स्थानांतरीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, नांदेडच्या विकासासाठी नवीन काही करता येत नसेल तर किमान जे नांदेडमध्ये आहे, ते तरी इतरत्र पळवू नका, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष अमरनाथ राजूरकर यांनी केली आहे.
याविषयी माहिती देताना ते म्हणाले की, माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी दीड वर्षापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नांदेड येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संकल्पचित्र कार्यालय मंजूर करून घेतले होते. हे कार्यालय आता अमरावती किंवा नागपूर येथे स्थानांतरीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. हे कार्यालय नांदेडहून पळवताना या कार्यालयात अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. सोबत प्रशासकीय सोयीची सबबही सांगण्यात आली आहे. एखाद्या कार्यालयात मनुष्यबळ नसेल तर त्या कार्यालयाला अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, त्याऐवजी ते कार्यालयच इतरत्र पळवून नेणे म्हणजे उफराटा कारभार असल्याचा घणाघाती हल्ला राजूरकर यांनी चढवला आहे.
‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’च्या जाहिरातबाजीसाठी सर्वसामान्यांच्या पैशातून कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या शिंदे-भाजप सरकारने नांदेडच्या विकासात अनेकदा खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर डीपीडीसी निधी वितरणासह जिल्ह्यातील अनेक विकासकामांना अकारण स्थगिती देण्यात आली. नांदेड शहरातील १५० कोटी रूपयांच्या विकासकामांच्या निधी वितरणाला दिलेली स्थगिती औरंगाबाद खंडपिठाने कठोर ताशेरे ओढून रद्द केली. महात्मा फुले व्यापारी संकूल व जनता मार्केट शिवाजीनगर व्यापारी संकुलाच्या विकासासाठी नांदेड-वाघाळा महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयालाही स्थगिती देण्यात आली. मात्र, हा निर्णय सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून नियमानुसारच घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने तो निर्णय देखील अखेर मागे घ्यावा लागला. जिल्ह्याच्या विकासात अडथळे निर्माण करणारे स्थगितीचे निर्णय खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या इशाऱ्यावर होत असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. आता नांदेड येथील संकल्पचित्र कार्यालय पळविण्यामागेही त्यांचाच हात आहे का? अशोकराव चव्हाण यांनी नेहमीच नांदेडला नवीन प्रकल्प, कार्यालये देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आणलेले हे कार्यालय भाजपने पळवले, असा आरोप करून राज्य सरकारने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा आणि नांदेडचे कार्यालय कायम ठेवून अमरावती किंवा नागपूरला नवीन कार्यालय द्यावे, असे अमरनाथ राजूरकर यांनी म्हटले आहे.