नांदेड ; प्रतिनिधी
लोकस्वराज्य आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. रामचंद्र भरांडे यांनी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये अ ब क ड असे वर्गीकरण करा लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाची अंमलबजावणी करा गायरान जमीन असणाऱ्यांच्या नावे पट्टे करा माझ्या स्वर्गीय वस्तीतील देशी दारूची दुकाने हटवा, स्वाधार योजना व सबलीकरण योजनेची कसून चौकशी करा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करा अशा मागण्यांसाठी तब्बल बारा दिवस नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषण केले होते.
एक ते 12 जुलै पर्यंत चालू असलेले आमरण उपोषण 12 जुलै रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी मोबाईल द्वारे संवाद साधून “आपण उपोषण मागे घ्या मुंबईमध्ये मीटिंग घेऊन आपले प्रश्न मार्गी लागू लावू,असे आश्वासन दिल्यानंतर प्रा. रामचंद्र भरांडे हे उपोषण थांबवले होते. आज 31 ऑगस्ट आहे जवळ जवळ 19 दिवस उलटल्यानंतर देखील वेळ व तारीख निश्चित नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आपण दिलेल्या शब्दाचा विसर पडला की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही तर समाजामध्ये नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो येणाऱ्या काळात त्याचा परिणाम होऊ शकतो अशी प्रतिक्रिया समाजातून व्यक्त केली जात आहे, प्रा. रामचंद्र भरांडे यांना याविषयी विचारणा केली असता ते असे म्हणाले की माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी मला मोबाईल द्वारे संवाद साधून माझा उपोषण सोडवले होते मला आशा आहे, सामाजिक न्यायाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ते तत्परता दाखवतील, मी वाट पाहत आहे त्यांचे फोनची तसा निरोप आलाच नाही तर परत एकदा आम्हाला संघर्ष करावा लागेल दुसरा कोणता पर्याय आहे आमच्या समोर शोषित पीडित माणसांना संघर्ष करावा लागतो सहजासहजी काही मिळत नाही.
दरम्यान नांदेड जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी अनेक वेळा स्मरण पत्र पाठवून मुख्यमंत्री कार्यालयाला याविषयी कळविण्याचा प्रयत्न केला आहे.