(कंधार ; प्रतिनिधी )
कंधार तालुक्यात जमीनीचा मोठा घोळ आहे अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी शासनाच्या गायरान जमिनी हडप केले आहेत. तर अनेक जमीनीवर अतिक्रमण आहे. शासनाच्या गायरान जमीनीवर अतिक्रमण होत असताना यावर लक्ष ठेवणे हे महसुल प्रशासनाचे लक्ष असणे गरजेचे होते परंतु यात अधिकारी पैसे घेऊन तालुक्यातील जमीनीची वाट लावली आहे. अनेकांनी तर रस्ते आणी आरक्षित जागाही हडप्प केले आहेत.
यामुळे बॉन्ड पेपर वर जमिनी सातबाराला लावू नका असे निवेदन माजी सैनिक बालाजी चुक्कलवाड यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. या निवेदनाच्या आधारे कंधार तहसीलदार यांनी बॉन्ड पेपर वर जमिनी सातबाराला लावू नका नियम 85/2च्या आधारेच जमीनी लावा असे आदेश काढले असल्याने माजी सैनिक संघटनेच्या मागणीला यश आले आहे.
कंधार तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गायरान जमीन आहे. या गायरान जमिनीवर अनेक लोकांनी व राजकीय पुढाऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे.एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने दोन एकर गायरान जमिनीचा पट्टा असेल तर त्या व्यक्तीने पाच एकर वर अतिक्रमण केले आहे. शासनाच्या ताब्यात असलेली मोकळी जागा कुठे आहे हेच शासनाला माहीत नाही.. भुमिअभिलेख कार्यालय व तहसील कार्यालयाच्या मस्टरमध्ये ही मोठ्या प्रमाणात गोळ आहे. महसूल विभाग हे भ्रष्टाचार च्या बाबतीत देव माझा असल्याने येथील संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांनी पैशासाठी वाटेल ते करुन ठेवले आहेत. ज्या लोकांनी प्लॉटिंग विक्रीसाठी आरक्षित जागेचा प्लॅन दाखवला परंतु त्या आरक्षित जागा विकून टाकल्या आहेत. काही लोक तर ही माझीच जागा आहे म्हणून सरळ प्लॉट पाडुन विक्री करत आहेत.
अनेक गायरान जागेवर प्लॉटिंग करून एक एक प्लॉट दोन दोन लोकांना विक्री केल्याचे प्रकार हे मोठ्या प्रमाणात घडले आहेत या प्रकरणातले वाद न्यायालयात प्रतिष्ठित आहेत. कंधार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवर ही त्या त्या वेळेच्या संचालकांनी जागेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून आपल्या संबंधातील लोकांना जागा विकून टाकल्या आहेत. संबंधित कर्मचारी व अधिकारी याने थोडेफार पैसे घेऊन अनेक जागा नावावर करून देण्याचे धाडस केले आहे. ही बाब लक्षात आल्यामुळे माजी सैनिक संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष बालाजी चुक्कलवाड यांनी सदरील यानंतर बॉन्ड पेपरच्या आधारे जागा सातबारा न लावता 1966च्या 85/2 नियमानुसारच जागा लावण्याचे मागणी जिल्हाधिकारी यांना केली होती.
या निवेदनाची दखल घेऊन कंधार तहसीलदार यांनी यानंतर बॉन्डपेपर कोणत्याही जागा न लावता 1966 च्या 85/2 नियमानुसारच लावण्याचे आदेश काढले आहेत.