राजकीय समतेसाठी सत्ता परिवर्तन !

ज्ञानेश वाकुडकर – अध्यक्ष, लोकजागर
•••

जसजशी जनगणना सुरू होण्याची वेळ जवळ येत आहे, तसतशी ओबीसी समाजामध्ये सकारात्मक हालचाल दिसायला लागली आहे. विविध संघटना, छोटे मोठे ओबीसी ग्रुप, काही व्यक्ती, विचारवंत देखील सक्रिय झालेले दिसतात. वेगवेगळे उपक्रम राबवताना दिसत आहेत. जे सोयीचे असेल त्याला मीडिया प्रसिद्धी देखील देत आहे. त्यामुळे नव्या लोकांचा सुद्धा उत्साह वाढतो आहे. तशी ही गोष्ट आनंददायी आहे. अर्थात आजचे जे उत्साहवर्धक वातावरण दिसते, त्यामागे जुने – नवे असंख्य हात, अनेक विचारवंत, बऱ्याच ओबीसी संघटना यांचे बऱ्याच वर्षांचे योगदान आहे, याची जाणीव आपण सर्वांनी ठेवली पाहिजे. त्या सर्वांचे आम्ही लोकजागर अभियान – ओबीसी जनगणना सत्याग्रह समिती तर्फे मनःपुर्वक आभार मानतो. नव्यांचे स्वागत करतो. शुभेच्छा देतो.

मात्र पुढील काळात यातून ओबीसी समाजासोबत पुन्हा दगाफटका होणार नाही, याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. त्यासाठी युवकांनी, सामाजिक संघटनांच्या नेत्यांनी खालील मुद्द्यांचा डोळसपणे विचार करावा, त्यावर चिंतन करावे, अशी विनंती आहे.

• विविध प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे स्वतःचे ओबीसी सेल असतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. त्याला आपण विरोध करण्याचा प्रश्नही नाही.
• काही परस्पर विरोधी विचार असलेल्या पक्षाचे लोकही एकत्र येवून सामाजिक संघटना काढत असतात. सामाजिक प्रश्नावर बारीक सारीक भूमिका घेत असतात. त्यातूनही छोटे मोठे तात्कालिक प्रश्न मार्गी लागत असतात. त्याचेही महत्त्व नाकारण्याचे कारण नाही.
• मात्र असे पक्षीय सेल किंवा संघटना ह्या समाजाच्या नावाने आपापल्या नेत्यांसमोर आपली पत वाढविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असतात. मुख्य प्रश्न त्यामुळे बाजूला पडतात किंवा मुद्दाम तसा प्रयत्न केला जातो. समाजाची दिशाभूल करण्याला इथूनच सुरुवात होते.
• ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिप, हॉस्टेल, महाविद्यालयीन प्रवेश, ह्या मागण्या नक्कीच महत्त्वाच्या आहेत. युवक, विद्यार्थ्यांना त्या नक्कीच आकर्षक वाटू शकतात. पण इतके वर्ष यांचेच पक्ष सत्तेत असताना त्यांनी काय केले ?
• मात्र ओबिसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय ही मागणी निव्वळ लाचारीची आहे. समाजाला मूर्ख बनवणारी आहे. समाजाची संख्या ५२ टक्के असताना ओबीसी मंत्रालय मागणे, ही वैचारिक दिवाळखोरी आहे. आपल्या संघटनांनी ही चूक ताबडतोब मान्य करायला हवी. दुरुस्त करायला हवी.
• गम्मत म्हणजे मंत्रालयाची पाटी नाही, जागा नाही, स्टाफ नाही, फंड नाही असल्या भंगार मंत्रालयाची मागणी करणाऱ्या लोकांच्या मागणीचा मुख्य उद्देश आपण समजून घ्यायला हवा. संघटनांचे नेते, ओबीसी नेते, किती पाण्यात आहेत, त्यांचे हेतू आणि लढाई किती प्रामाणिक आहे, हेही नीट समजून घेणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी पुढील उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत..
१) आर्थिक दृष्ट्या मागासेल्या उच्चवर्णीय समुहासाठी १० टक्के आरक्षण सरकारने कुणी मागणी न करताही रातोरात देवून टाकले होते.
२) मराठा समाजाला नेमकी संख्या माहीत नसतांना झटपट आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. (१२/१४ टक्के समाजाला चक्क १६ टक्के आरक्षण रातोरात देवून टाकले. उलट ५२ टक्के ओबीसींना मात्र ६/७/११/१९ टक्के आरक्षण अनेक वर्षांपासून जाहीर केले आहे, ह्यातले कारस्थान समजून घ्यायला हवे. आणि तरीही ओबीसी नेते त्याचे समर्थन करत राहिले. कुणीही त्याचा विरोध केला नाही.) यावरून खरी सत्ता कोणाच्या ताब्यात आहे आणि ओबीसी नेते कसे गुलाम आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
३) मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अडकून पडल्याबरोबर सरकारने एमपीएससीच्या परीक्षा ऐनवेळी रद्द करून टाकल्या. ८६ टक्के विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची कत्तल केली. आणि तरीही ओबीसी नेते/मंत्री शेपट्या टाकून बसले.

४) नंतर जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी काही मंत्री, ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांना भेटले. चहापाणी घेतले आणि हात हलवत बाहेर आले. मंत्र्यांची उपसमिती गठीत करण्याचे बिस्कीट मुख्यमंत्र्यांनी यांच्या समोर धरले आणि हे चूप बसले. असल्या उपसमित्या काय लायकीच्या असतात, त्या कुणाचं काय पुसायच्या कामी येतात, हे अनुभवी मंत्र्याना ठाऊक नाही का ? तरीही ‘मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत’ असा केविलवाणा युक्तिवाद हे लोक मीडिया समोर करून मोकळे झालेत.

एकंदरीत महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख पक्षांची भूमिका ओबीसी विरोधी आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आणि केंद्र सरकारने जर ओबीसीची जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय ऐकला नाही, तर हे विविध पक्षांचे सेल, तसेच भिन्न पक्षीय एकत्र येवून चालवल्या जाणाऱ्या संघटनांमधील पदाधिकारी/नेते नेमकी काय भूमिका घेणार आहेत, हे महत्वाचे आहे. त्याचा परिणाम काय होईल, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

• अशावेळी येणाऱ्या निवडणुकीत हे नेते लोक आपापल्या पक्षापासून फारकत घेवून वेगळे होणार आहेत का ?
• किंवा ओबीसी समाजाशी एकनिष्ठ राहून या प्रमुख प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात मतदान करणार आहेत का ?
• जर पक्षही सोडणार नाहीत आणि विरोधात मतदान देखील करणार नाहीत, याचा अर्थ त्यांना ओबीसी हितापेक्षा पक्षहीत महत्त्वाचे आहे, असा होत नाही का ?
• म्हणजेच त्यांची ही आंदोलने केवळ ओबीसी समाजाला मूर्ख बनवण्याचे फंडे आहेत, असा अर्थ घेतला तर तो चुकीचा होईल का ?
• समाजाशी बेइमानी करून पक्षाची गुलामी करणाऱ्या लोकांच्या मागे समाजानेही का म्हणून जावे ?

• कुणबी समाजाला मराठा म्हणून वापरून घेण्याचा आणि नंतर त्याच्याच हक्कावर अतिक्रमण करण्याचा अनुभव आपल्याला ताजाच आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाने कुणाकडूनही पुन्हा असा विश्वासघात होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी, असे आम्हाला वाटते.

प्रस्थापित असलेल्या ओबीसी विरोधी पक्षांचे गुलाम असलेले लोक ओबीसींचे नेते होऊच शकत नाहीत, यावर आम्ही ठाम आहोत. म्हणूनच आम्ही आमची स्वतंत्र रणनीती आखून कामाला लागलो आहोत. लोकजागर ही आमची सर्वोच्च सामाजिक संस्था असून तिच्या अंतर्गत सामाजिक विंग, राजकीय विंग, धार्मिक विंग, विद्यार्थी विंग इत्यादी शाखा क्रमाक्रमाने कार्यरत होत आहेत. ओबीसी समाजाला आधी एकत्र करण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. आधी ओबीसी एक झाला की नंतर बहुजन, अल्पसंख्यांक यांना सोबत घेवून व्यापक राजकीय पर्याय उभा झाल्याशिवाय ओबीसींना न्याय मिळू शकत नाही, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे.

त्या लढाईचा भाग म्हणूनच

आमची जनगणना, आम्हीच करणार हा ऐतिहासिक सत्याग्रह आम्ही सुरू केलेला आहे. त्याला प्रचंड प्रतिसाद संपूर्ण महाराष्ट्रातून मिळत आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक/राजकीय जीवनात क्रांतिकारी बदल घडविण्याची ताकद असलेल्या या ऐतिहासिक लढाईची लोकजागरची त्रिसूत्री पुढील प्रमाणे आहे –

• ५२ टक्के ओबीसी, ५२ टक्के आरक्षण !
• ओबीसी मुख्यमंत्री, बहुजन सरकार !

• राजकीय समतेसाठी सत्तापरिवर्तन !

आम्ही सुरुवात केलेली आहे. कृपया आमचा कार्यक्रम बारकाईने समजून घ्या. आमचा अकरा कलमी कार्यक्रम देखील समजून घ्या. त्यावर चिंतन करा. कुणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नका. आमच्या कार्यक्रमाची इतरांशी देखील तुलना करून बघा. आणि योग्य वाटत असेल, तर बिनधास्त आमच्या सोबत या..! तुम्ही आणि आम्ही मिळून महाराष्ट्रात एक नवा इतिहास लिहू या..!

आम्ही आपली वाट पहात आहोत..!

मी निघालो पुढे या क्षणापासूनी

जिंकण्याला कुठे तारखा पाहिजे ?

तूर्तास एवढंच…

ज्ञानेश वाकुडकर
अध्यक्ष,
लोकजागर अभियान
•••
एम. एस. मिरगे
महासचिव
• 9004397917
ओबीसी जनगणना सत्याग्रह संपर्क प्रमुख
• मनीष नांदे – प्रदेश संघटक
9545025189
• प्रभाकर कुबडे
9422154759
• रवींद्र रोकडे
9773436385
• प्रभाकर वानखडे
8806385704
• चंद्रकांत लोणारे
9960014116
• डी. व्ही. पडिले
9890585705