संपादकीय …
रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण आणि महागाई
रिझर्व्ह बँकेचे द्वैमासिक पतधोरण गुरुवारी जाहीर झाले. कोरोनाकाळाने अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडलेल्या उद्योग जगताला दिलासा मिळावा यासंदर्भाने कोणतीही व्याजकपातीची योजना न आखता तीन दिवस चाललेल्या पतधोरण निर्धारण समितीने व्याजाचे दर आहेत त्या पातळीवरच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. तसेच वाढत्या महागाईचे संकट लक्षात घेता वेतनकपातीची आणि बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळलेल्या परिस्थितीत जुन्या कर्जदारांसाठी कर्जाची पुनर्रचना करण्याची बँकांना मुभा देण्यात आली आहे. त्यात सोने तारण ठेवून कर्ज अधिक देण्याची अथवा कर्ज परतफेडीची मुभा वाढविण्यात येईल. ज्यांनी शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज घेतलेले आहे किंवा त्यांच्या क्रेडिटवर काही हफ्ते देणी थकलेली आहेत अशांसाठी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या निर्देशानुसार कर्जांची पुनर्चना करावयाची आहे. मात्र कोरोनामुळे गृहकर्ज, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज याबाबत सहा महिन्यांसाठी हफ्तेवसूली थांबवण्यात आली असली तरी बँकानी मुदतपूर्व ही वसूली चालवली आहे. कर्ज हफ्त्यांची परतफेड करण्यासाठी वसुली थांबवण्यात आलेली मुदत खरे तर आॅगस्ट २०२० च्या अखेरीस संपणार होती. याबाबत रिझर्व्ह बँकेने कोणतीही भूमिका घेतली नसल्याने आणि इतर बँकांचीही तशी मानसिकता नसल्याने आता ही वसूली चालवली असल्याचे कर्जदारांच्या लक्षात आले असेल. परंतु ही फेड सप्टेंबर पासून करावयास हरकत नव्हती. व्याजाच्या दरात कपात केली नसली तरी ती भविष्यात होऊ शकते या आधारावर शेअर मार्केटने या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे. पुढील काळात महागाईत वाढ झाली नाही तर व्याजदरात कपात केली जाऊ शकेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला अच्छे दिन येऊ शकतात, हे गुंतवणूकदारांसाठी चांगले संकेत असल्याचे मानले जात असतानांच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह अनेक खासगी बँकानी त्यांच्या व्याजाच्या दरात छोटीशी कपात केली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी देशात चारवेळा टाळेबंदी करण्यात आली. आधीच महामंदीच्या खाईत कोसळत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणखी धोका निर्माण झाला. यात सूक्ष्म व लघु उद्योगांना फटका बसला. कर्जाच्या पुनर्रचनेमुळे या उद्योजकांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळेल. यातून घरबांधकाम व्यावसायिकांना चालना मिळेलच पण नवउद्योजकांनाही कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घेतला तर ही एक नवी संधी असेल.त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीतून विकासात्मक चित्र निर्माण होईल अशी आशा आहे. काही अटी आणि शर्ती वगळता सोप्या पद्धतीने मागास भागातील विकासासाठी कर्जवितरण करणे आवश्यक आहे. अशा रीतीने कर्ज घेणाऱ्याला व्याजदर जैसे थे ठेवल्याने किंवा कमी केल्याने फायदा होतो परंतु व्याजदर कमी झाल्याने बंँकेतील ठेवीदारांचे नुकसान होते. काही लोकांचे या ठेवीवर उदरनिर्वाह चालतात. चलनवाढ झाली आणि व्याजदर कमी झाला तर ठेवींचे मूल्य साहजिकच कमी होते. हे असे व्यस्तप्रमाण या ठेवीदारांना नको असते. बँकेतील मोठ्या गुंतवणूकदारांना ही बाब लवकर लक्षात येईल मात्र सर्वसामान्य ठेवीदार यापासून अनभिज्ञच असतो. त्याला आपल्या ठेवीवर बँकेच्या नियमानुसार व्याज मिळते आणि त्यात वाढ होत जाते, या खुशीतच तो असतो. सतत ही कपात होत राहिली तर कर्जदारांना फायदा पण ठेवीदारांना तोटा होतो. अर्थव्यवस्थेला तरलता प्राप्त करुन देण्यासाठी आता काही ठोस निर्णय घेणे आवश्यकच आहे. पुढील काळात अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटण्याचा आणि महागाईचा भडका उडण्याचा धोका निर्माण होईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट येईल की नाही याचाही विचार आजच करायला हवा. छोट्या मोठ्या सुधारणा करून काही फरक पडणार नाही असे वाटत असेल तर यासाठी नव्या अर्थसंकल्पाची मांडणी करावी लागेल. सरकारने अर्थव्यवस्थेला संजिवनी मिळावी म्हणून मे महिन्यात वीस लाख कोटीचे पॅकेज घोषित केले. परंतु त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे सरकारला आता आणखी एखादी नवी योजना आखावी लागेल. मागील योजनेचे फलदायित्व लक्षात घेता तसेच ते घोषणेतच न राहता परिणामकारक, सर्वसमावेशक तथा लाभदायक योजनेची निर्मिती करणे ही आता सरकारवर येऊन पडलेली जबाबदारीच आहे.
गंगाधर ढवळे ,नांदेड