पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही जात पंचायतचे महत्त्व कायम आहे. जात पंचायती कायद्याला जुमानत नसल्याची घटना बार्शीटाकळी तालुक्यातील वडगाव येथे या वर्षी ९ एप्रिल रोजी घडली. पहिल्या पतीशी कायदेशीर फारकत घेत महिलेने केलेले दुसरे लग्न अमान्य करीत, तिला जात पंचायतने एक लाख रुपयांच्या दंडासह पंचांची थुंकी चाटण्याची शिक्षा सुनावल्याचा प्रकार विधान परिषदेच्या उपसभापती आ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पत्रामुळे उघडकीस आला. परंतु, जात पंचायतच्या सदस्यांसह महिलेच्या नातेवाइकांनी असा प्रकार घडलाच नसल्याचे स्पष्ट केले.
पीडित महिलेने वडगाव येथील एका व्यक्तीसोबत २०११ साली विवाह केला होता. पतीच्या जाचाला कंटाळून तिने सन २०१५ मध्ये घटस्फोट घेतला. परंतु, जात पंचायतच्या पंचांना तो मान्य नव्हता. दरम्यान, पीडित महिलेने २०१९ मध्ये एका घटस्फोटित व्यक्तीशी पुनर्विवाह केला. हा पुनर्विवाहसुद्धा पंचांनी अमान्य करीत, जात पंचायतीने तिला एक लाख रुपयांचा दंड केला. महाराष्ट्रातील पंच एकत्र येऊन न्यायनिवाडा करीत, पीडित महिलेला व तिच्या परिवारास जात बहिष्कृत केले. पीडित महिलेने पहिल्या पतीसोबत राहावे, असा निर्णय पंचांनी दिला. एवढेच नाहीतर पंचांनी केळीच्या पानावर थुंकून, ती थुंकी चाटण्याची अजब शिक्षा ९ एप्रिल रोजी पीडित महिलेला दिली. या प्रकरणाची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना मिळाल्यावर, त्यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र लिहून, कारवाई करण्याची मागणी केली. ही घटना उघड झाल्यानंतर पोलीस यंत्रणा कामाला लागली. परंतु, पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर वडगावात असा प्रकार घडला नसल्याचे समोर आले.
पुरोगामीत्वाचे पोवाडे गायले जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही महिलांना त्यांच्या चारित्र्यसंपन्नतेची परीक्षा द्यावी लागते. जात पंचायतींकडून महिलांवर होणारे अमानुष अत्याचार आजही सुरुच आहेत. जात पंचायतीचे अघोरी आणि अन्यायी न्यायनिवाडे आणि दिलेल्या जाणाऱ्या शिक्षेचे प्रकार तुम्ही अनेकदा ऐकले किंवा वाचले असतील. असाच अमानवी स्वरुपाच्या परीक्षेचा प्रकार पाहायला मिळाला. आपण चारित्र्यवान आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी एका महिलेला उकळत्या तेलात हात घालावा लागला.
सोशल मीडियावर यासंबंधीचा एक व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाला होता. पारधी समाजातील एका व्यक्तीनं आपल्या पत्नीवर चारित्र्याचा संशय घेतला. अशावेळी या समाजातील जातपंचायतीनं महिलेला एक परीक्षा द्यायला सांगितली. संबंधित महिलेच्या पतीनंच दगडांची एक चूल मांडली. चुलीत आग लावून कढई ठेवली आणि कढईत तेल ओतलं. ते उकळल्यावर नवरा म्हणवणाऱ्या व्यक्तीने त्या कढईत 5 रुपयांचं नाणं टाकलं आणि उकळत्या तेलात हात घालून ते नाणं काढण्यास संबंधित महिलेला सांगण्यात आलं.
या अघोरी आणि अमानुष परीक्षेचा परिणाम त्या महिलेला माहिती होता. ती गयावया करत तेलात हात घालण्यास नकार देत होती. पण आपल्या पत्नीचं चारित्र्य तपासण्यासाठी तिच्या पतीनं तेलात हात घालण्यासाठी बळजबरी केली. या परीक्षेत पास-नापास कसं ठरवल्या जातं हा प्रश्न आपल्याला नक्कीच पडला असेल. तर उकळत्या तेलातील नाणं बाहेर काढताना महिलेचा हात भाजला नाही तर तिचं चारित्र्य शुद्ध! जर तिचा हात भाजला तर तिला चारित्र्यहीन असल्याचं जाहीर केलं जातं!
अशा अमानवी परीक्षेला ही महिला बळी पडल्याचं या व्हिडीओत दिसलं. कारण, तिच्या पतीने तिला उकळत्या तेलात हात घालायला लावल्यावर स्वाभाविकरित्या तिचा हात भाजला आणि ती चारित्र्यहीन ठरली. महत्वाची बाब म्हणजे नवरा म्हणवणाऱ्या व्यक्तीने या प्रकाराचा व्हिडीओ बनवला आहे आणि तो व्हायरलही केला. आता बोला! हा व्हिडीओ पारधी समाजातील असल्याचं त्यांच्या भाषेवरून कळून येत आहे. पण तो नेमका कोणत्या भागातील आहे, हे त्यावरून कळू शकलेलं नाही.
दरम्यान, हा व्हिडीओ सोशल मीडियातून व्हायरल झाल्यावर जात पंचायत विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करुन आरोपींना शिक्षा करण्याची मागणी झाली. असे न्यायनिवाडे हे पूर्णपणे अंधश्रद्धेवर आधारित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागानं या घटनेचा पाठपुरावा करुन आरोपीला शिक्षा द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आता एक घटना कंजारभाट समाजाची. या समाजाने जातीत घेतले नाही म्हणून जळगावमध्ये विवाहितेने आत्महत्या केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला. आत्महत्या करणाऱ्या मुलीचं नाव मुस्कान उर्फ मानसी बागडे असून ती अवघ्या १९ वर्षांची होती. धक्कादायक बाब म्हणजे तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची परवानगी देतानाही जात पंचायतीकडून २० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. एसएसईबीत कामाला असलेले मुस्कानचे वडील आनंद बागडे हे कंजारभाट जातीतले आहेत. पण २० वर्षांपूर्वी त्यांनी परजातीतल्या महिलेशी लग्न केलं. त्यामुळं जात पंचायतीनं त्यांना बहिष्कृत केलं होतं. आता त्यांची मुलगी मुस्कान ऊर्फ मानसी हिचं कंजारभाट जातीतल्याच तरुणाशीच लग्न ठरलं होतं. मात्र लग्नाआधी जातीत घेण्यास पंचायतीने नकार दिल्याने मुस्कानने आत्महत्या केली. आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे मुस्कानच्या मृतदेहावर कंजारभाट जात पंचायतीच्या रीती रिवाजानुसार अंत्यसंस्कार करण्यासाठी रोख २० हजार रुपये दंड उकळण्यात आले. या घटनेमुळं माणुसकीला काळीमा फासली गेली.
जात निर्मूलन सदस्यांनी पुढाकार घेतल्याने हे प्रकरण पुढे आलं. यापूर्वी नाशिक संगमनेरमध्येही अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून या प्रकरणी शासनाने लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
पिंपरी चिंचवडमध्ये एक आगळा वेगळा विवाह सोहळा पार पडला. हा विवाह सोहळा म्हणजे समाजातल्या बुरसटलेल्या रूढी परंपराना छेद देणारा ऐतिहासिक विवाह ठरला. कंजारभाट समाजातल्या काही तरूण तरूणींनी आता कौमार्य चाचणीविरोधात आवाज उठवला. स्टॉप द व्ही रिच्युअल नावाने ही चळवळ चालवली जाते. कंजारभाट समाजात या कुप्रथेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या तरूण तरूणीचं लग्न झालं.
समाजातल्या बुरसटलेल्या रूढींना विरोध करत विवेक तमायचीकर आणि ऐश्वर्या भाट यांनी विवाह केला. याआधी या बोगस प्रथांना विरोध करणाऱ्या समाजातल्या तरूण तरूणींना एका लग्नात मारहाण झाली होती. समाजाविरूद्ध काम केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असंही त्यांना धमकावण्यात आलं होतं. मात्र या सर्व परिणामांना दूर सारत विवेक आणि ऐश्वर्या यांनी विवाह केला.
एका लग्नात कौमार्यचाचणी झाली नाही म्हणून लगेच ही प्रथा बंद पडणार नाही. पण या तरूण तरूणीने धाडस दाखवत ही प्रथा बंद पाडण्याच्या दृष्टीने टाकलेलं हे पहिलं पाऊल निश्चितच आहे. मुलीने घरच्यांच्या इच्छेविरोधात समाजातीलच दुसऱ्या मुलाशी लग्न केल्याने पंचांनी सासरच्या कुटुंबाला वाळीत टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार नाशिक जिल्ह्यात घडलाय. पाच वर्षापूर्वी झालेल्या विवाहाची झळ या कुटुंबाला आता बसू लागली असून कुटुंबातील मुलामुलींचं लग्न होत नाहीत.
नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगाव तालुक्यातल्या रावळगावमध्ये राहणारं नाथपंथी डवरी गोसावी समाजातील राजकपूर शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबाची ही कहाणी… पाच वर्षांपूर्वी त्यांच्या घरात हेमा ही मुलगी लग्न होऊन आली. हेमाच्या कुटुंबियांनी तिचं लग्न ज्या मुलाशी ठरवलं होतं त्याच्याशी हेमाने लग्न केलं नाही. तिने तिच्याच समाजातल्या शिंदे कुटुंबातल्या मुलाशी लग्न केलं… त्यामुळे संतापलेल्या माहेरच्या कुटुंबियांनी पंचांकडे तक्रार केली. पंचांनी एकतर्फी निर्णय देत शिंदे कुटुंबियांना जातीतून बहिष्कृत केलं.
त्यावेळच्या या निर्णयाच्या झळा आता शिंदे कुटुंबियांना बसत आहेत. त्यांच्या धाकट्या मुलाचं आणि मुलीचं लग्न जुळवण्यात त्यांना अडचणी येत आहेत… तर हेमाशीही माहेरच्यांनी संपूर्ण संबंध तोडलेत. तसंच लग्नानंतर आपल्याच कुटुंबाकडून मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही तिने केला.
पंचांच्या एकतर्फी निर्णयाविरोधात शिंदे कुटुंबियांनी पोलिसांत धाव घेतली. पण, गुन्हा दाखल करण्यास पोलीस टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप शिंदे कुटुंबियांनी केलाय. अखेर अंनिसशी त्यांनी संपर्क साधला असता अंनिसने पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक मारून या प्रकाराला वाचा फोडली.
पुरोगामी राज्य असा आपल्या राज्याचा लौकीक. पण अजूनही जातपंचायतींचा पगडा आपल्या समाजावर प्रचंड आहे, हेच या आणि अशा अनेक उदाहरणातून दिसतंय. जात-पंचायतीला मूठमाती देण्यासाठी केवळ मेळावे घेऊन नाही तर समाजातल्या सूज्ञ नागरिकांनी एकत्र येऊन चळवळ उभारण्याची गरज आहे.
प्रबोधनाला गती देण्यासाठी जात पंचायत मूठमाती अभियानाने 9822630378 हा हेल्पलाईन नंबर जाहिर केला आहे. कुणालाही जात पंचायत विरोधी तक्रार असल्यास या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यभर अभियानाचे कार्यकर्ते असल्याने सर्व भागात मदतीसाठी कार्यकर्ते जागरुक असल्याचे चांदगुडे यांनी पुढे म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षांपुर्वी जात पंचायतच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा कायदा बनविला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.परंतु सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे या कायद्यान्वये राज्यात चार वर्षात केवळ शंभर गुन्हे दाखल झाले आहे.
समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील, जाती-जमातीतील लोकांना या कायद्याची माहिती नसल्याने पोलीसांकडे तक्रारही येत नसल्याचे जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्या लक्षात आले. हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे.
त्यानिमित्ताने राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचा एक परीसंवाद झाला. त्यात यावर एकवाक्यता झाली. काही समाजात पोलीस ठाण्यात जाणे पाप समजले जाते. अनेक जातीतील लोक अजुन न्यायालया पर्यन्त पोहचले नाही. न्यायालयात जाणे हे पाप समजले जाते. जात पंचायत ही समांतर न्याय व्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत बनते.
अनेकांचे न्यायनिवाडे अजुनही जात पंचायत मध्येच चालतात. त्यातूनच अमानुष प्रकार समोर येत आहे. यासाठी त्या समाजातील तरुणांना सोबत घेऊन प्रबोधन करण्याचे ठरविले असल्याचे जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटले आहे. यामुळे अधिक अधिक लोकांनी यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
प्रेम विवाहाला विरोध करुन त्याविरुध्द जोडप्याला शिक्षा करण्याच्या उद्देशाने भरविण्यात आलेली वैदु समाजाची जातपंचायत अंधश्रध्दा निमूर्लन समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी हस्तक्षेप करुन उधळून लावली. अंनिसने मदत मागितल्यानंतर जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी तत्काळ पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर जात पंचायत भरविणार्‍या पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने जात पंचायत विरोधी कायदा केला आहे. त्यामुळे काही जात पंचायत बंद झाल्या. पण तरी देखील काही जात पंचायत छुप्या पद्धतीने चालूच आहे. अशीच जात पंचायत भर दिवसा नाशिक येथे भरविण्यात आली होती. अधिक माहिती अशी की सुरगाणा येथील वैदू समाजाच्या एका मुलीने तिच्याच जातीतील मुलाशी प्रेमविवाह केला.
जात पंचायतने या प्रेमविवाहाला विरोध करत या प्रकरणी न्याय निवाडा करण्यासाठी जात पंचायत भरवली होती. म्हसरुळ भागातील वैदुवाडी येथे जात पंचायत भरविण्यात आली होती. अंनिसच्या पदाधिकार्‍यांना या अनिष्ठ प्रथेची माहिती कळताच त्यांनी जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे याच्याकडे निवेदन देऊन या प्रकरणात तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी तात्काळ घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक यांना कारवाईचे आदेश दिले. तसेच अंनिसच्या कार्यकर्त्यानी म्हसरूळ पोलीस ठाणे गाठले आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पी. आर. ढोकणे यांची भेट घेत कारवाईची मागणी केली. पोलिसानी तात्काळ वैदु वाडी येथील म्हसोबा मंदिर परिसरात धाड टाकली. या ठिकाणी करोनाचे नियम पायदळी तुडवत दोनशे लोकांची गर्दी जमण्यात आली होती. तेथे जात पंचायत होत असल्याचा दिसून आल्याने पोलिसांनी मुख्य पंच व इतर लोकांना पोलीस ठाण्यात आणले व बंदी असतानाही जात पंचायत भरवल्यामुळे पंचांसहित संबंधितांचे जाब नोंदवले. या मोहिमेत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे, महेंद्र दातरंगे , ऍड समीर शिंदे, कोमल वर्दे, नितीन बागुल यांनी परिश्रम घेत ही जात पंचायत उधळून लावली. प्रतिक्रिया या घटनेमुळे अजुनही छुप्प्या पध्दतिने जात पंचायत भरविण्याच्या अनिष्ठ प्रथा सुरु असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जातपंचायत भरविणार्‍याविरुध्द अंधश्रध्दा निर्मुलन कायद्या अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.
महाराष्ट्रातल्या वैदू समाजाने आपली जात पंचायत बंद केली आहे. जात पंचायतीच्या शेवटच्या बैठकीत या जातीच्या पंचांनी काठी आपटून यापुढे जात पंचायत भरणार नाही असे जाहीर केले आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयाची इतरही जातींच्या पंचायतींची अपेक्षा आहे. सगळ्याच जातींंच्या पंचायती बंद होणार नाहीत, परंतु गेल्या दोन वर्षात या संबंधात काही सकारात्मक गोष्टी घडल्या आहेत. काही विशिष्ट यात्रांमध्ये या जातीच्या पंचायती भरवल्या जातात. मात्र यावर्षीच्या काही यात्रांचे निरीक्षण केले असता या यात्रांमध्ये वर्षानुवर्षांच्या रिवाजानुसार जात पंचायती भरवण्यात आलेल्या नाहीत असे लक्षात आले आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या पर्वामध्ये जात पंचायतीच्या विरोधात शस्त्र उगारले होते. जात पंचायतीतील कालबाह्य नियमांमुळे बहिष्कृत झालेल्या किंवा प्रगतीला वंचित राहिलेल्या लोकांनी आपल्याशी संपर्क साधावा, असे त्यांनी आवाहन केले होते आणि असे हजारो लोक त्यांना भेटायला लागले होते. त्या सगळ्यांच्या कहाण्या ऐकून जात पंचायत ही कशी अनिष्ट रूढी आहे याचे विदारक दर्शन घडले होते.
त्यातून दाभोळकर यांनी आणि त्यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष पोलीस कारवाईचे सत्र सुरू केले होते. जात पंचायतमध्ये त्या त्या जातीतल्या पंचांचे हितसंबंध एवढे खोलवर रूजलेले आहेत की, अंनिसच्या या सत्रामुळे हे सारे पंच चवताळले होते. मनमानी निवाडे देऊन आणि ते लोकांवर लादून त्यांच्याकडून लक्षावधी रुपयांचे दंड वसूल करण्यास ही पंचमंडळी चटावली होती. दाभोळकरांचा त्याचवेळी खून झाला. या खुनामागे कदाचित या जात पंचायतींचा हात असेल अशी एक शक्यता आहे. त्यांच्या दणक्यामुळे हे लोक दुखावले होते हे नक्की. कारण जात पंचायत भरवली की पोलीस कारवाई होते, अशी भीती निर्माण झाली होती. गेल्या दोन वर्षात जात पंचायती भरवल्या गेल्या नाहीत या मागे ही भीती सुद्धा आहे. म्हणजे जात पंचायतींची कमी झालेली संख्या ही प्रबोधनातून झालेली नसून भयातून झाली आहे. पंचांच्या मनामधली जात अजून टिकूनच आहे. अपवाद म्हणून वैदू समाजासारख्या काही जात पंचायती मात्र विचार परिवर्तनातून आपला न्याय-निवाडा बंद करायला लागले आहेत. इतर जातींमधून सुद्धा अशी विचारजागृती झाली पाहिजे, तरच जी जात नाही ती जात असे म्हटले जात असले तरी ही जात आपल्या समाजातून जाऊ शकते. जगाच्या कानाकोपर्‍यात अनेक ठिकाणी अशी परिवर्तने झालेली सुद्धा आहेत. मग ते महाराष्ट्रात किंवा भारतातच का होऊ नये?
जात पंचायतींकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून समाजघातकी निर्णय दिले जात होते. जात पंचायतीच्या पंच असणाऱ्या दिलीप जावळे यांनी कोल्हाटी जात पंचायत रद्द केल्याचा लेखी निर्णय पोलिसांना दिल्यामुळे आता जुलमी जात पंचायतीमधून सर्वच कोल्हाटी समाजाची सुटका झाली आहे. इतर समाजांनी देखील असा निर्णय घेऊन समाजाला स्वातंत्र्याची फळे चाखू द्यायला हवी. तरच खऱ्या अर्थाने समाजाची प्रगती, विकास होऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासनाने जात पंचायत विरोधी कायदा केला आहे. त्यामुळे काही जात पंचायत बंद झाल्या पण काही जात पंचायत छुप्या पद्धतीने चालूच आहे. अशीच जात पंचायत भर दिवसा नाशिक येथे भरली. म्हसरुळ भागातील वैदवाडी येथे वैदु समाजाची जातपंचायत भरणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला समजली. समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाने यात हस्तक्षेप करून ही होणारी जात पंचायत थांबवली.
सुरगाणा येथील वैदू समाजाच्या एका मुलीने तिच्याच जातीतील मुलाशी प्रेमविवाह केला. जात पंचायतने या प्रकरणी म्हसरुळ भागातील वैदुवाडी येथे जात पंचायत भरणार होती. अनिसच्या कार्यकर्त्यानी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्याकडे निवेदन देऊन तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक यांना आदेश दिले. कार्यकर्त्यांनी म्हसरूळ पोलीस ठाणे गाठले आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पी. आर. ढोकणे यांची भेट घेतली. पोलिसांनी तात्काळ वैदुवाडी येथील म्हसोबा मंदिर परिसरात धाड टाकली. कोरोनाचे नियम डावलून दोनशे लोकांची गर्दी जमल्याचे दिसून आली. जात पंचायत होत असल्याचा दिसून आल्याने पोलीसांनी मुख्य पंच व इतर ३० जणांना पोलीस ठाण्यात आणले. उशिरापर्यंत जबाब घेण्याचे काम चालू होते. या मोहिमेत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे, महेंद्र दातरंगे , ऍड समीर शिंदे, कोमल वर्दे, नितीन बागुल यांनी भाग घेतला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला जात पंचायतीव्दारे वाळीत टाकणे किंवा सामाजिक दृष्टया बहिष्कृत करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध कायदा करण्याची गरज नोंदविली आहे. याबाबतचा न्याय निवाडा करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती धर्माधिmकारी आणि न्यायमुर्ती पटेल यांच्या खडपीठाने नमुद केले आहे की, राज्य घटनेच्या कलम १४ आणि २१ नूसार प्रत्येक नागरिकास समानतेचा अधिकार आहे. जातपंचायतीच्या नावाखाली काही लोक या अधिकाराचे हनन करीत आहेत.
गृहविभाग , सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर विभागानी जातपंचायती समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. पोलीसांनी याबाबत अधिक संवेदनशिल राहीले पाहीजे. बाधीत व्यक्तींचे संरक्षण करून गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. सदर गुन्हा हा दखलपात्र आहे. जात पंचायती विरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम १२० (ब) पूर्वनियोजीत कटकारस्थान, कलम ५०३, आणि कलम ३४ एकच उद्देशाने गुन्हा करणे, कलम ३८९ दहशत निर्माण करणे भिती दाखवणे या कलमांखाली गुन्हे दाखल करता येतात.
महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारा पासून व्यक्तींचे संरक्षण अधिनियम – २०१६ या पद्धतीचे कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. जात पंचायत बोलाविणारा ठराविक रक्कम पंच कमिटी समोर ठेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडतो . प्रतिवादी पक्षालाआपली बाजू मांडता येते. प्रतिवादी जर महिला असेल तर तिला बाजू मांडू दिली जात नाही.जातीबाहेर काढले तर “आठ फोड अन बाहेर फेका ” म्हणजे त्याच्या नावाने आठ रुपये सर्व कुळात त्याचे वाटप केले जाते. आणि त्याला जाती बाहेर काढायचे जाहीर केले जाते. या कायद्यांतर्गत सामाजिक बहिष्काराचे आदेश देणाऱ्या जात पंचायतीच्या सदस्यांना सात वर्षा पर्यंत चा तुरुंगवास किवा ५ लाख पर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
संपादकीय,
गंगाधर ढवळे,नांदेड