मा. न्यायालयाने अनेकवेळा सरकारच्या कामात हस्तक्षेप केलेला आहे. आवश्यक त्या वेळी फटकारले आहे. परंतु कोरोनाकाळात आंदोलन करण्यावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. आंदोलनप्रकरणी गांभीर्याने विचार केला आहे. राजकीय स्टंटबाजी करुन प्रसिद्धी मिळवित तरबेज असलेल्यांचीही खरडपट्टी काढली आहे. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने राज्य सरकारलाही झापले आहे. नवी मुंबई विमानतळ नामकरण व मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून आंदोलकांना उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. ‘जर राज्य सरकारला या गोष्टी थांबवता येत नसेल, तर आम्ही आदेश देतो. आंदोलनात ५ हजार लोकं अपेक्षित असताना २५ हजार लोकं होते. विमानतळ अद्यापही सुरू झालेला नाही, मग इतकी गर्दी कशाला? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
याआधी कोरोना व्यवस्थापनेबाबत आणि म्युकर मायकोसिसवरील उपचारासाठी उपलब्ध औषधांचा साठा यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. यावेळी न्यायालयाने काही निष्कर्षही नोंदवले आहे.’पावसाळा असल्याने कोरोना संसर्गाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. कोरोना कामामुळे प्रशासनावर दबाव आहे, याची जाणीव न्यायालयाला आहे. दरम्यान, या संकटात राजकीय मोर्चा काढून या सारख्या गोष्टी थांबवता येत नसेल तर, आम्ही आदेश देतो, अशी नाराजगी न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
कोरोना संकटाच्या काळात विमानतळ नामकरण वाद तसेच मराठा आरक्षणाप्रकरणी आंदोलन करण्याची वेळ आहे का? असा प्रश्नही केला. कोरोनामुळे कोर्ट बंद असल्याने काम करणे अवघड चालले आहे. अशा मोर्चांनी कोरोनावर नियंत्रण कसे मिळवणार? आंदोलनात ५ हजार अपेक्षित असताना २५ हजार लोक उपस्थित होते. विमानतळाचे कामकाज सुरू झाले आहे का? आधी नाव आणि नंतर विमानतळ, अशी विचारणाही कोर्टाने केली.
कोर्टाने म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणासाठी राज्यात मोर्चा काढला जात आहे. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यांना निर्णय घेण्याची मुभा द्यावी. हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याचे राजकीय नेते जनतेला का सांगत नाही? यासंदर्भात सरकार काय करत आहे. प्रत्येकजण यात आपला राजकीय फायदा शोधत आहे, अशी फटकार हायकोर्टाने राज्य सरकारला लगावले.
कोरोनाच्या काळात सुरू असलेल्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनांना रोखण्यासाठी तुम्हाला यंत्रणा सक्रिय करावी लागेल. राज्य सरकारला जमत नसेल, तर आम्हाला करू द्या, असे उच्च न्यायालयाने संतापून म्हटले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे आम्ही न्यायालये बंद ठेवत आहाेत. पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाही आणि तुम्ही (राजकीय पक्ष, नेते आणि संघटना) आंदोलने करता? अशीच आंदोलने सुरू राहिली, तर कोरोना आटोक्यात येणार नाही, अशा तीव्र शब्दांत उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांवर नाराजी व्यक्त केली.
कोरोना रोखणे व औषधांचे व्यवस्थापनासाठी न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल आहेत. त्यावर सुनावणी सुरू असताना मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी राजकीय पक्ष, नेत्यांसह संघटनांवरही ताशेरे ओढले.
कोरोना नियंत्रणासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर लोकांना एकत्र जमण्यास मज्जाव केला आहे. तरीही नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणावरून व मराठा आरक्षणावरून आंदोलने केली. विमानतळाला दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे, यासाठी २५,००० लोक आंदोलनात सहभागी झाले. याची न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली, अशी आंदोलने रोखण्यासाठी राज्य सरकारला यंत्रणा सक्रिय करावी लागेल व सरकारला ते जमत नसेल, तर उच्च न्यायालय अशा प्रकारच्या आंदोलनांना मनाई करेल, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.
येथे विमानतळ बांधून झाले नाही, तरी त्याच्या नामकरणावरून वाद हाेतात. राजकीय फायद्यासाठी लोक आंदोलन छेडतात. आम्हाला वाटले ५,००० लोक असतील. मात्र, प्रत्यक्षात २५,००० लोक जमले. कोरोना संपेपर्यंत हे आंदोलन वाट पाहू शकले नसते का? कोरोना आटोक्यात आणण्यापेक्षा राजकीय ‘मायलेज’ मिळवणे अधिक महत्त्वाचे आहे का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्ष, नेते व संघटनांना सुनावल
आता या याचिकांवरील सुनावणी याच आठवड्यात ठेवण्यात आली आहे.
नेत्यांना राजकीय प्रसिद्धी हवी आहे का? असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला आहे. मराठा आरक्षणावरूनही आंदोलने करण्यात येत आहेत. या प्रश्नावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
प्रत्येकाला राजकीय प्रसिद्धी हवी आहे का? हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे नेतेमंडळी आपल्या मतदारांसमोर जाऊन सांगू शकत नाही का? हे सर्व थांबवू शकत नाही का? असे सवाल करत उच्च न्यायालयाने भविष्यात ही आंदोलने रोखण्यासाठी राज्य सरकार काय पावले उचलणार आहे, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संपादकीय
गंगाधर ढवळे,नांदेड