कंधार ; प्रतिनिधी
विशेष म्हणजे प्रधानमंत्री मा. मोदी साहेबांनी २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन दुप्पट करू असे आश्वासन दिले असता त्या घोषणेचे प्रतिबिंब किंवा साधा उल्लेखही अर्थमंत्र्याच्या भाषणात नाही. उलट शेतमालाचा उत्पादन खर्च आता दोनवर्षात दुप्पट झाला असता.खाद्य तेलाच्या किंमती नियंत्रनात ठेवणार म्हणजे बाहेर देशातून तेलबिया आयात करून येथील उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान किंमत मिळू देणार नाही असा होतो.
यावेळी केंद्र सरकारच्या वित्तमंत्र्याचा भर हा नैसर्गीक शेती , सेंद्रीय शेती , झीरो बजेट शेती , वनशेती यावर जास्त दिसत होता . म्हणजे शेती क्षेत्रात नविन संशोधने , विज्ञान तंत्रज्ञान याला फाटा मारत भारतीय शेती मध्ययुगीन काळाकडे नेण्याचा इरादा केंद्र सरकारचा दिसत असून शेती व्यवसायात समृद्धी व प्रगती जगाबरोबर करण्याचा कोणताही मानस दिसत नाही .
खरेतर मागील दोन वर्षाच्या कोव्हीड संकटात देशाच्या अर्थसंकल्पाला शेती क्षेत्रातील तारण्याचे योगदान असताना एवढी सरकार ची नकारात्मक भूमिका शेतकऱ्यांना व शेती व्यवसायाला आली . हे देशाला घातक ठरेल अशी भावना शेवटी शंकर अण्णा धोंडगे यांनी व्यक्त केली.