केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०’ मध्ये नवी मुंबईने देशात तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या देशातल्या शहरांमध्ये महाराष्ट्रातल्या कराडची सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. याच गटामध्ये सासवड शहर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे तर लोणावळा शहर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात पंचवीस हजार लोकसंख्येत दहाव्या स्थानावर तर पश्चिमेकडील पाच राज्यात पहिल्या स्थानावर पन्हाळा सर्वात स्वच्छ शहर ठरलं आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ मध्ये पन्हाळा शहर स्वच्छ शहरात राज्यात तिसऱ्या व देशात सहाव्या क्रमांकावर होते. २८ दिवसांच्या कालावधीमध्ये देशातल्या ४२४२ शहरांमध्ये ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२०’ करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेत देशभरातील एकूण ४२ शहरांची निवड करण्यात आली. स्वच्छता ॲपवरुन १ कोटी ७० लाख लोकांनी अभियानासाठी नोंदणी केली होती. सोशल मीडियावरुन ११ कोटी लोकांनी अभियानाला प्रतिसाद दिला तर साडे पाच लाखांहून अधिक स्वच्छता कामगारांना सामाजिक कल्याणकारी योजनांशी जोडण्यात आले होते.
या देशव्यापी पाहणीचे निकाल नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जाहीर झाले. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या स्वच्छ महोत्सवात याविषयीची घोषणा केली. दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमध्ये सलग चौथ्या वर्षी इंदौरने पहिला क्रमांक पटाकवला आहे. सुरत दुसऱ्या आणि नवी मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील शहरे नाशिक अकराव्या, ठाणे चौदाव्या, पुणे पंधराव्या तर नागपूर अठराव्या क्रमांकावर स्थिरावली आहेत.
देशातील सहा शहरांमध्ये नवी मुंबईने ‘पंचतारांकित मानांकन’ पटकावले आहे. हा दर्जा प्राप्त करणारे नवी मुंबई हे महाराष्ट्रातील एकमेव शहर आहे. तसेच हागणदारीमुक्त शहरांमध्ये नवी मुंबईला ‘ओडीएफ डबल प्लस रेंटिंग’ प्राप्त आहे. पुणे शहराने यावर्षी देशात १५ तर महाराष्ट्र राज्यात ४ थ्या क्रमांकाचे स्थान पटकावले आहे. गतवर्षापर्यंत २ स्टार मानांकन असलेल्या पुण्याला यावर्षी ३ स्टार मानांकन प्राप्त झाले आहे. देशातील दहा लाख लोकसंख्येपर्यंतच्या स्वच्छ शहरांमध्ये चंद्रपूरला चौथ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात खामगाव नगर पालिकेने अमरावती विभागात प्रथम पारितोषिक पटकाविले असून पालिकेला ७ कोटी रुपयांचा पुरस्कार गुरूवारी (२० आॅगस्ट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आॅनलाइन वितरीत करण्यात आला. खामगाव पालिकेने नावलौकीक मिळवित अमरावती विभागात प्रथम क्रमांक पटकावला. या स्पर्धेत कराड नगर पालिका राज्यात प्रथम आली असून खामगाव पालिकेने या यादीत १७ स्थान पटकाविले आहे. गत वर्षी या स्पर्धेत खामगाव पालिका १८१ व्या क्रमांकावर होती. मात्र, यावेळी खामगाव पालिकेने राज्यातील आघाडीच्या २० नगर पालिकांच्या यादीत येण्याचा मान मिळविला आहे. राज्यात प्रथम असलेल्या कराड पालिकेचा स्वच्छतागुणांक ५३६६.०५ असून खामगावचा स्वच्छतागुणांक ३८९८.६७ आहे. तर शेगाव पालिकेचा ३८३९,५४ इतका आहे. मोठी लोकसंख्या, विस्तीर्ण क्षेत्रफळ व बाजारपेठेचे शहर असताना खामगाव पालिकेला स्वच्छता अभियानात राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत विभागात बाजी मारली आहे.
मागील तीन वर्षांपासून स्वच्छ सर्वेक्षणात पिछाडीवर जात असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराची यंदा सर्वेक्षणात सुधारणा झाली आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत सर्वेक्षणात पिंपरी-चिंचवड शहराचा देशात २४ वा क्रमांक आला आहे. तर, राज्यात पिंपरी शहर पहिल्या दहामध्ये आले असून सातवा क्रमांक आला आहे. औरंगाबाद शहराने २६ व्या क्रमांकावर येऊन सुधारणा घडवून आणली आहे. जालना नगर परिषद संपूर्ण भारतात २२ व्या क्रमांकावर असून राज्यात सहाव्या क्रमांकावर आहे. जालन्याच्या पुढे असलेली २१ शहरे ही महानगर पालिका स्तरावरील असल्याने ‘अ’ वर्ग गटात देशातील ३८३ नगर परिषदांच्या सर्वेक्षणात जालना अव्वल स्थानावर आहे. परभणी राज्यातील ३३ शहरांपैकी २३ वे स्थान प्राप्त केले आहे. सांगली महापालिकेने देशात ३६ वा तर राज्यात ९ वा क्रमांक पटकाविला आहे. गतवर्षी देशात १०६ व्या क्रमांकावर असलेल्या महापालिकेने यंदाच्या सर्वेक्षणात हनुमान उडी घेतली आहे. अकोला महापालिकेला देशातून ६६ वा क्रमांक प्राप्त झाला असून, राज्यात मनपाने २१ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. २०१९ मधील स्वच्छ सर्वेक्षणच्या निकालात देशात मनपाचा २१७ वा क्रमांक होता. रत्नागिरी नगर परिषद एक लाख लोकसंख्या असलेल्या गटात पश्चिम विभागातील पाच राज्यात सर्वप्रथम आली असून, देशपातळीवरही दहावा क्रमांक मिळविला आहे. या नगर परिषदेला स्वच्छतेचा सलग तिसऱ्या वर्षी पुरस्कार मिळाला आहे. २५ ते ५० हजार या दरम्यान लोकसंख्येच्या श्रेणीतील शिर्डीला स्वच्छ शहर म्हणून, तर स्वच्छतेसाठी नावीन्यपूर्ण काम करणाऱ्या विटा शहराला पुरस्कार मिळाला आहे. शाश्वत स्वच्छता ठेवणाऱ्या श्रेणीमध्ये इंदापूरला पुरस्कार मिळाला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा उत्कृष्ट काम करणाऱ्या वरोरा शहरालादेखील पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. ५० हजार ते एक लाखाच्या दरम्यान लोकसंख्येच्या श्रेणीमध्ये शाश्वत स्वच्छ शहर म्हणून बल्लारपूरचा गौरव करण्यात आला असून नागरिकांनी दिलेल्या उत्कृष्ट प्रतिसाद या श्रेणीत हिंगोली तर गेल्या वर्षीपेक्षा उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शेगाव शहराला आणि स्वच्छ शहर म्हणून रत्नागिरीला सन्मानित करण्यात आले आहे. देहू रोड कॅन्टोमेंट परिसराला गेल्या वर्षीपेक्षा उत्कृष्ट काम करणारे शहर या श्रेणीत पुरस्कार मिळाला आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार हे केंद्र सरकारच्या वतीने सन २०१६ पासून दिले जातात. गतवर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानमध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक ४५ पुरस्कार पटकावून देशात अव्वल स्थान मिळविलं होतं. याही वर्षी महाराष्ट्राने या अभियानात दमदार कामगिरी केली आहे. नागरी स्वच्छता अभियानातील १२ राष्ट्रीय पुरस्कारांपैकी सर्वाधिक चार पुरस्कारांसह इतर १३ असे एकूण १७ सर्वाधिक पुरस्कार मिळवत महाराष्ट्राने सलग तिसऱ्यांदा देशात आपले स्थान कायम अग्रेसर ठेवले आहे. अमृत शहरांच्या स्वच्छ श्रेणीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील १०० अव्वल अमृत शहरांमध्ये राज्यातील ३१ शहरांचा समावेश आहे. ७५ टक्के अमृत शहरे पहिल्या १०० शहरांमध्ये आली आहेत, तर २५ अमृत या संकल्पनेत नसलेल्या शहरांपैकी २० शहरे राज्यातील आहेत. कचरामुक्त राष्ट्रीय तारांकित १४१ शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील ७७ शहरांचा समावेश आहे. संपूर्ण राज्य हे हागणदारीमुक्त मानण्यात येत असून राज्यातील २१६ शहरे ओडीएफ प्लस तर ११६ शहरे ओडीएफ प्लस प्लस झाली आहेत.
स्वच्छतेच्या दृष्टीने देशभरातल्या राज्यांच्या क्रमवारीत छत्तीसगड पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर या यादीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मध्य प्रदेशाताला या विभागात तिसरं स्थान मिळालं आहे. स्वच्छ भारत हे अभियान २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राजघाट, नवी दिल्ली येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरु झाले. भारताच्या चार हजारांहून अधिक शहरांच्या, रस्त्यांच्या व भारतातील विविध नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी भारत सरकारने सुरु केलेला राष्ट्रीय पातळीवरील उपक्रम आहे. स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागात राबविले जाते.स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण भागात पेयजल व स्वछता मंत्रालयांमार्फत तर शहरी भागात शहर विकास मंत्रालयमार्फत राबविले जात आहे . २०१४ साली ग्रामीण भागासाठी निर्मल भारत अभियानाची पुर्नरचना करून स्वच्छ भारत अभियान सुरु करण्यात आले. तर शहरी भागात ते संपूर्णपणे नव्याने सुरु करण्यात आले होते.
स्वच्छ सर्वेक्षण करिता जोरदार तयारी सुरू केली होती. या स्पर्धेचा निकाल आज म्हणजे गुरुवार दि. २० ऑगस्ट रोजी ऑनलाइन जाहीर झाला. या स्पर्धेसाठी सर्वच प्रकारच्या नगरपालिका महानगरपालिकांनी जोरदार तयारी केली होती. ज्यांना पुरस्कार मिळाले त्यांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केले. शहरात प्रत्येक घरासह सार्वजनिक संडास बांधुन गाव हगणदारी मुक्त केले. शहरातील सार्वजनिक कचरा उठाव व्यवस्थापन उत्तम तऱ्हेने केले गेले तर गाव प्लास्टिक मुक्त केले. घराघरातील ओला व सुका कचरा सकाळी नऊच्या आत गोळा करण्यास सुरवात केली. सर्व ओल्या कचऱ्याचे गांडुळ खतात रुपांतर केले व त्याची विक्री केली. सर्व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चांगली वागणूक आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. कचरा निर्मितीच्या ठिकाणी संकलन करुन त्याचे एकत्र गोळा झाल्यानंतर केलेले वर्गीकरण, शहरात १०० टक्के कचरा संकलन, कचऱ्यातून खतनिर्मिती, प्लास्टिकवर प्रक्रिया तसेच घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया आदी प्रकल्प उभे केले आहेत. शहराला क्लिनसिटी बनविण्यासाठी नगर पालिका प्रशासनाकडून सातत्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले. घंटागाडीद्वारे सकाळ-संध्याकाळ कचरा संकलन करणे तसेच नियमित साफसफाई, स्वच्छतागृहांची निर्मिती यासह सातत्याने शहरात स्वच्छता अभियान राबविण्यात येतात. सुका आणि ओला कचरा घरातच वेगळा करून ‘आरएफआयडी’ या अत्याधुनिक वाहतुकीच्या माध्यमातून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रणाली राबविण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात खत आणि इंधन निर्मिती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. बांधकाम, तसेच पाडकामांतील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात आले. रोज मोठय़ा प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहसंस्था, उद्योग, हॉटेले, उद्योगसमूहांच्या आवारातच ओल्या कचऱ्यापासून खत प्रकल्प सुरू केले. पालिकेच्या सर्व शाळा, तसेच उद्यानांमध्ये खत प्रकल्प सुरू करण्यात आले. शून्य कचरा झोपडपट्टीअंतर्गत राम नगर आणि दिघा या नवी मुंबईतील मोठय़ा झोपडपट्टय़ा कचरामुक्त करण्यात आल्या. जुनी कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करून त्या ठिकाणी निसर्गोद्यान साकारण्यात आले. शहरातील साफसफाईचे निरीक्षण आणि नियंत्रणासाठी राबविलेली ‘स्मार्ट वॉच’ संकल्पना उपयोगी ठरली.
शहरातील झोपडपट्ट्यांची रंगरूपच पालटून टाकणे, सार्वजनिक शौचालयांची रंगरंगोटी, दुरुस्ती करणे, मैला साफ करणे आणि वाहतूक, सार्वजनिक सौंदर्यीकरण, विद्यार्थी आणि नागरिक सहभाग, स्वच्छता अ‍ॅप, सार्वजनिक स्वच्छता, कचरा घंटागाड्या, कचरा कोंडाळी, पाणी व्यवस्थापन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, घातक कचरा, कचऱ्याचे इतर प्रकार आणि त्यावरील प्रक्रिया, सार्वजनिक पाणवठ्यांची स्वच्छता इत्यादी क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी केली. व्यापक स्वरुपात नागरिकांचा व समाजातील सर्व स्तरांचा सहभाग स्वच्छ भारत अभियानामध्ये घेणे व याकरिता त्यांच्यामध्ये माहिती, शिक्षण व संवादाद्वारे साधून त्यांच्या वर्तनातील बदल घडवणे हा या सर्वेक्षणाचा प्रमुख हेतू होता. केंद्र सरकारने मागील वर्षापासून स्वच्छ सर्वेक्षणात बदल केले होते. स्वच्छ सर्वेक्षण वर्षातून एकाचवेळी करण्याचे बंद केले. त्याऐवजी तीन टप्प्यात सर्वेक्षण केले जाते. मागील तीन वर्षाच्या तुलनेत अशा शहरांची मोठी सुधारणा झाली आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात शहरांना हगणदारीमुक्त करण्याचे अभियान राबविण्यात आले होते. यानंतर वेळोवेळी राबविण्यात आलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८, २०१९ व आता २०२० मधील अभियानांतर्गत शहरामध्ये दैनंदिन स्वच्छता राखण्यास संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जात आहे. या अभियानात राज्यातील महापालिका सहभागी झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडून भारतीय गुणवत्ता परिषदेचे (क्यूसीआय) पथक शहरातील स्वच्छतेच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी दाखल झाले असता स्वच्छतेबाबत नागरिकांशी संवाद साधून नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात आल्या होत्या. घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात प्रशासनातर्फे केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला.
महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी एकात्म भावनेने केलेल्या स्वच्छताविषयक जाणीवांचा व प्रत्यक्ष स्वच्छता कार्याचा राष्ट्रीय बहुमान समस्त स्वच्छताप्रेमी नागरिकांना समर्पित केला आहे. स्वच्छतेचे अभियान हे केवळ कालदर्शी नाही. त्याला काही काळाच्या मर्यादा नसतात. हे अभियान सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. तसेच ते केवळ पुरस्कारापुरतेच मर्यादित नसते. ज्यांनी अव्वल क्रमांक पटकावला त्यांना तो कायम टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी असते तर इतरांना आपला क्रमांक वरच्या दिशेने कसा सरकेल यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक ठरते. या अभियानात प्रशासन एकाकी कष्ट घेत असेल तर ते भूषणावह नाही, यात जबाबदार नागरिक म्हणून सर्वच नागरिकांच्या कर्तव्याचा हा भाग आहे.
गंगाधर ढवळे ,नांदेड