नांदेड, दि. ३० जून २०२३:
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संकल्पचित्र कार्यालय नांदेडहून विदर्भात स्थानांतरीत करण्याबाबत राज्य सरकारने चुकीचे कारण विचारात केल्याचा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी केला आहे.
येथील डॉ. शंकररराव चव्हाण मेमोरियलमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, माझ्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पदाच्या कार्यकाळात संकल्पचित्र कार्यालय नांदेडला मंजूर करून घेतले होते. नांदेड मंडळात मोठ्या प्रमाणात पुल व इमारतींची कामे मंजूर झालेली असल्याने नांदेडला या कार्यालयाचे असणे आवश्यक आहे. परंतु, विद्यमान राज्य सरकारने हे कार्यालय अमरावती किंवा नागपूरला स्थानांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नांदेड येथे मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देण्यात आले. मात्र, हे कारण चुकीचे असून, याठिकाणी प्रथम श्रेणी दर्जाचे दोन तर द्वितीय श्रेणीचे चार सहाय्यक अभियंते नियुक्त करण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ एकच अभियंता रुजू झाला. उर्वरितांना मात्र मुंबईतच कामे देण्यात आली. नांदेड येथे मनुष्यबळ कमी होते तर ते उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी होती. त्याऐवजी हे कार्यालयच हलविण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. अमरावती किंवा नागपूरला संकल्पचित्र कार्यालयाची आवश्यकता असेल तर तिथे नवीन कार्यालय करा. मात्र, त्यासाठी नांदेडचे कार्यालय हलविण्याची काय आवश्यकता आहे? असा सवाल करून हे कार्यालय वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी व प्रसारमाध्यमांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन देखील अशोकराव चव्हाण यांनी केले.
विद्यमान राज्य सरकारच्या काळात दरवेळी नांदेडवरच अन्याय का होतो? अशीही विचारणा त्यांनी केली. नांदेड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विकासकामांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने १५० कोटी रूपये मंजूर केले. त्या निधीच्या वितरणाला या सरकारने स्थगिती दिली. अखेर औरंगाबाद खंडपिठाने ती स्थगिती उठविण्याचे आदेश दिले. मात्र अजूनही त्या निधीपैकी ५० कोटी रूपयांच्या निधीचे वितरण प्रलंबित आहे. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान नाही का? येथील महात्मा फुले व्यापारी संकूल आणि जनता मार्केट शिवाजीनगर व्यापारी संकुलाच्या विकासासाठी महापालिकेने घेतलेले निर्णयही स्थगित करण्यात आले. आम्ही ‘देना बँक’ आहोत, असा दावा करणाऱ्या नेत्यांनी नांदेडला नेमके काय दिले? अशीही विचारणा अशोकराव चव्हाण यांनी यावेळी केली.