नांदेड, दि. १८
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी दोन आठवड्यांपासून उपोषणावर असलेले हदगाव तालुक्यातील दत्ता पाटील हडसणीकर यांचे आंदोलन माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी आज विधानसभेत गाजवले.
मंगळवारी दुपारी औचित्याच्या मुद्याच्या आधारे चव्हाण यांनी हा विषय विधानसभेत मांडला. ते म्हणाले की, नांदेड जिल्ह्यातील दत्ता पाटील हडसणीकर नामक युवकाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी दोन आठवड्यांपासून उपोषण सुरू केले आहे. त्याची प्रकृती खालावत असून, या आंदोलनाची शासनाने तातडीने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्याबाबत शासनाची ठोस भूमिका दिसून येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विलोकन याचिकेचा राज्य सरकार पाठपुरावा करीत नाही. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली जात नाही.
मराठा आरक्षणाशी निगडीत अशा अनेक मु्द्यांवर आम्ही विधानसभेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारचे लक्ष वेधणारच आहोत. मात्र, तत्पूर्वी दत्ता पाटील हडसणीकर यांची खालावती प्रकृती लक्षात घेता राज्य सरकारने प्रतिनिधी पाठवून त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा आणि त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करावी, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल. त्यासोबत शासनाचे प्रतिनिधी तातडीने दत्ता पाटील हडसणीकर यांच्याशी संपर्क साधतील, असेही स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले. हडसणीकर यांची प्रकृती खालावत असल्याचे कळताच अशोकराव चव्हाण यांनी सोमवारी दुपारीच त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला होता. आपण मंगळवारी हे आंदोलन विधानसभेच्या माध्यमातून सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ. मात्र, तूर्तास प्रकृतीच्या काळजीसाठी आपण उपोषण सोडावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना हडसणीकर म्हणाले की, आपण हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करा. त्यावर राज्य शासनाची भूमिका काय आहे, ते पाहून मी उपोषण सोडण्याबाबतचा निर्णय घेईल. हडसणीकर यांना दिलेल्या शब्दानुसार चव्हाण यांनी मंगळवारी दुपारी हा मुद्दा अतिशय आक्रमकतेने विधानसभेत मांडला व त्यानंतर प्रशासनाची चक्रे वेगाने फिरू लागली.