आर.टी.आय कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांच्या पाठपुराव्याला यश….!
अर्धापूर, दि.८
पंचायत समिती अंतर्गत असलेले अनेक कर्मचारी मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता उचलत असल्याची तक्रार आर.टी.आय. कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी केली होती. या तक्रारी वरून मुख्यालयी राहत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांवर घर भाडे कपातीचा विषय गेल्या वर्षभरापासून ऐरणीवर आहे. यास पहिल्या टप्प्यात प्रशासनाकडून कार्यवाहीला सुरुवात झाली असून मुख्यालयी न राहणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांचे भाडे कपात करण्यात आले आहे. यामुळे शासनाचे लाखो रुपये वाचले आहेत. मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत भाडे कपात होण्याची ही कार्यवाही जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले असल्याचे बोलले जात आहे.
या विषयाच्या अनुषंगाने आर.टी.आय कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांचा विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा सुरू आहे. पंचायत समिती ते विधिमंडळ पातळीवर हा त्यांचा लढा सुरू आहे. पण प्रशासकीय पातळीवर या कार्यवाहीसाठी टाळाटाळ होत होती. तसेच तक्रार मागे घेण्यासाठी आर.टी.आय.कार्यकर्त्यांवर दबाव तंत्राचा वापरही अद्यापही सुरूच आहे.
आर.टी.आय.कार्यकर्ते सय्यद युनुस पार्डीकर यांनी दि.८ जानेवारी २०२० रोजी मुख्यालयी न राहणाऱ्या व घरभाडे भत्ता नियमित उचलणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. या दरम्यान संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे लेखी पत्र गटविकास अधिकारी कु.मिना रावताळे यांनी दिले होते. त्यावरून धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आलेहोते
संबंधित प्रकरणाच्या अनुषंगाने, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण मंत्री, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अर्धापूर पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे तक्रार करून अर्धापूर पंचायत समिती कार्यालयातील अंदाजे ३५० ते ४०० कर्मचारी मुख्यालयी न राहता खोटे दस्त सादर करून प्रति माह १४ ते १५ लाख रुपये प्रमाणे दरवर्षी दिड ते दोन कोटी शासनाचे नुकसान होत होत आहे. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. शासनाची फसवणूक करून घरभाडे भत्ता उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली होती.
याप्रकरणी विधिमंडळाकडून मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे भाडे कपात करावे असे आदेश धडकले होते. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर गेल्या दोन महिन्यात हालचाली सुरू झाल्या. प्रथमतः ग्रामसेवकांचे घरभाडे कपात करण्यात आले. त्यानंतर मोठ्या संख्येने असलेल्या शिक्षकांचे भाडे कपात करण्यात आले आहेत. अर्धापूर तालुक्यात एकूण ६८ शाळा असून काही शहरात आहेत. पैकी १७ शाळांनी बिले सादर केली आहेत. तर ३७ शिल्लक आहेत. शिक्षण विभागाचे पहिल्या टप्प्यात नऊ लाख २५ हजार ९९६ इतकी रक्कम कपात झाली आहे. तर ग्रामसेवक यांचे तीन लाख घरभाडे कपात झाले आहे.
प्रशासनाकडून मात्र अद्यापही टोलवा-टोलवी…..!
तालुक्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना तात्काळ आदेश देऊन सर्व शिक्षक मुख्यालयी राहत असले बाबत स्थानिक ग्राम सभेचा ठराव व प्रमाणपत्र सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. तर गटविकास अधिकाऱ्यांनी सर्व ग्राम सेवकांना ठराविक कालावधीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास जून व जुलै २०२० च्या देयकात घरभाडे भत्ता समाविष्ट करू नयेत. अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या. यात पंचायत समिती प्रशासनाकडून मात्र शेवटच्या टप्प्या-टप्प्यापर्यंत टोलवा-टोलवी केली जात आहे. अजूनही केवळ 37 शाळेपैकी केवळ 17 शाळांनीच बिले सादर केली आहेत. शिक्षकांना या बाबतीत काहीतरी अपेक्षा आहे का? अशीही चर्चा आहे.
या कार्यवाहीने मी समाधानी नाही- सय्यद युनूस पार्डीकर
या प्रकरणात निपक्षपातीपणे चौकशी झाल्यास दरवर्षी खोटे दस्त सादर करून शासनाचे दिशाभूल करणाऱ्या अशा हजारो कर्मचाऱ्यांना चाप बसेल आणि शासनाचे कोट्यावधी रुपये वाचतील. परंतु प्रत्येक शासकीय कार्यालयात अधिकारीच कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्यामुळे भ्रष्टाचारात वाढ होतांना दिसत आहे. परंतु अशा प्रकारे राज्यातील किती कर्मचारी बोगस दस्त दाखल करून घरभाडे भत्ता उचलत आहेत. मी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्नही केला आहे. राज्याचे सर्वोच सभागृह विधिमंडळाकडून पत्र येऊनही जर कार्यवाही होत नसेल तर कार्यवाहीमध्ये का दिरंगाई केली जात आहे. अजूनही स्थगिती येईल अशी अपेक्षा काहींना आहे.
कोविडमुळे गावात ग्रामसभा होत नसल्याचे कारण दाखवून बिले सादर करता येत नसल्याचे कारण कर्मचारी दाखवत आहेत. पण माझा हा लढा वर्षभरापासून आहे. कोरोनाचे कारण पुढे करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासनाची फसवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही करण्यासाठी माझा लढा चालूच राहील. हा लढा आता व्यापक स्वरूपाचा झाला असून सर्वसामान्य नागरीक व अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मला पाठींबा मिळत आहे. माझ्यावर कुणी-कितीही दबाव आणला तरीही कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही. प्रसंगी पोलिसांची मदत घेवून प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणार आहे. या संदर्भात न्यायालयात धाव घेणार आहे. अशी प्रतिक्रिया अर्धापूर येथील आर.टी.आय. कार्यकर्ते सय्यद युनुस पार्डीकर यांनी दिली आहे.
