मराठा आरक्षण : महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा

             आज मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. तो एक जसा सामाजिक तसा राजकीय मुद्दाही आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास ५८ मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. केवळ, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लागू असणार आहे. अनेक वर्षांच्या आंदोलनानंतर हा मुद्दा फक्त न्यायालयीन बनला आहे. महाराष्ट्रात आजच्या घडीला सगळेच आरक्षण मिळावे या बाजूने आहेत. 

               मात्र मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं  ९ सप्टेंबर २०२०  रोजी तुर्तास स्थगीती दिली आहे. त्यामुळे आता  २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही आहे. तसंच सरकारी नोकरीमध्येसुद्धा हे आरक्षण दिलं जाणार नाही हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे .सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हे मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हे आरक्षण कोर्टाकडून मंजूर होणं आवश्यक आहे. हे आरक्षण कायद्याने शक्य होईल की नाही अशी शंका अनेकांच्या मनात आहे. हे आरक्षण जर न्यायालयात टिकावं असं वाटत असेल तर सरकारला अनेक निकषांची पूर्तता करणं आवश्यक आहे असं विधी क्षेत्रातल्या लोकांचं मत आहे.

                इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात असतांना त्यात प्रत्येक संवर्गातील विद्यार्थ्यांना यापूर्वी निश्चित झालेल्या आरक्षणानुसार प्रवेश दिला जात होता.  मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. नियोजित वेळापत्रकानुसार येत्या १० सप्टेंबर रोजी अकरावी प्रवेशाची दुसरी गुणवत्ता यादी प्रसिध्द केली जाणार होती. परंतु,न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे.‌ पहिल्या प्रवेश फेरीतून सुमारे २९ हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून दुसऱ्या फेरीसाठी सुमारे ७५ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिल्यामुळे अकरावी प्रवेश प्रक्रियेबाबतच्या पुढील कार्यवाहीची माहिती अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. 
               मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकार गांभीर्याने घेत नसल्याची नाराजी आज मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकल मराठा समाज संघटनेने  व्यक्त केली. राज्यभर सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा आरक्षण व समाजाच्या प्रश्नांबाबत आंदोलनाची साद घालण्यात आली होती. महाविकास आघाडी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचे मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. म्हणून त्यांना दूर करून मराठा समाजाच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या मंत्र्यांकडे ही जबाबदारी सोपवावी, मराठा समाज आरक्षण व मागण्यासाठी दोनदिवसीय विधिमंडळ अधिवेशन घ्यावे, सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी न घेता कोर्ट पूर्णपणे सुरू होईल तेव्हा समोरासमोर ही सुनावणी व्हावी, मराठा आरक्षण हे घटनेप्रमाणे दिले असल्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाकडे चालवावे, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिलेल्या सर्व याचिका एकत्रित चालवाव्यात व त्यात मराठा आरक्षण याचिकेचा समावेश केंद्र सरकारने करावा, मराठा आरक्षण व मराठा समाजाचे इतर महत्त्वाचे विषय विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे न ठेवता अन्य मंत्र्यांकडे द्यावे, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या होत्या. 
             हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावे, या मागणीसाठी गेल्या महिन्यात २५ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. राज्य सरकारच्या तयारीबाबत मराठा आंदोलनातील अनेक प्रमुख नेत्यांशी, वकिलांशी तसेच अभ्यासकांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अनेकदा चर्चा झाली आहे. शासनाच्या वकिलांशी नियमितपणे सल्लामसलत सुरु होती. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक असून सोमवारी आम्ही यासंदर्भात सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची मागणी करणार आहोत, असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेतला.

                मराठा आरक्षणा संदर्भात मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना काहीच कळत नाही. त्यामुळे त्यांना या समितीवरून तात्काळ हटविण्यात यावे अशी मागणी करतानाच जोपर्यंत चव्हाणांना हटवण्यात येत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि चव्हाण जिथे जातील तिथे टाळ वाजवून जागरण आंदोलन करणार असल्याचा इशारा मराठा समन्वय समितीने दिला आहे. शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी यावेळी सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकारचे मराठा आरक्षणाकडे जबाबदारी नाही. सरकारमध्ये समन्वय नाही. अशोक चव्हाणंना या प्रकरणातील काहीही कळत नाही. त्यामुळे चव्हाण यांना समितीवरून हटवण्यात यावं, अशी मागणी  मेटे यांनी केली.
                मराठा आरक्षण कोर्टात टिकावं किंवा मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्याय मिळावा यासाठी चव्हाण गंभीर नाही, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. भाजप-शिवसेना सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. मात्र, सध्याचं शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत या सरकारला गोंधळ – जागरणातून जाग आणून दिली जाईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण जिथे जिथे जातील तिथे तिथे जागरण आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही मेटे यांनी दिला. पुण्यात बालगंधर्व येथे मराठा आंदोलकांनी टाळ वाजवून जागरण आंदोलन करत सरकारचा निषेध नोंदवला. तर औरंगाबादमध्येही मराठा क्रांती मोर्चाने जोरदार आंदोलन करत सरकारचा निषेध नोंदवला
मराठा आरक्षणाबद्दल राज्य शासन गंभीर नव्हते. आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य वेळी बाजू मांडली नाही. दोन दिवसांत निर्णयाची प्रत मिळाल्यावर न्यायालयाने नेमक्या कोणत्या मुद्यांवर आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली, याविषयी अभ्यास करून पुढील कायदेशीर लढाई लढली जाईल. आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाली असली तरी मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण कायदेशीर असल्याचे घटनापीठाला पटवून देण्याची संधी आहे. ही लढाई आपण नक्की जिंकू. मराठा आरक्षणाचे एक याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले आहेत. 
            मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत जर दगाफटका झाला तर ते मागचे सरकार असो किंवा आत्ताचे सरकार असो. त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. यापुढच्या काळात समाज जी दिशा ठरवेल तीच माझी भूमिका राहणार आहे. मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी समाजाने मोठा त्याग केला आहे. आतापर्यंत या समाजावर अन्याय केला गेला. अनेकांनी स्वत:चे आयुष्य या आरक्षणासाठी संपविले. आता कुठे या आरक्षणाच्या निमित्ताने दिलासा मिळत असताना पुन्हा याला स्थगिती मिळाली आहे. आम्ही राज्यघटना आणि न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. राज्यघटनेच्या चौकटीत हे आरक्षण मिळाले पाहिजे. आम्ही गेल्या सरकारवर विश्वास टाकला आणि याही सरकारवर विश्वास टाकला. मात्र, आमच्याशी दगाफटका झाला तर मात्र त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल, असे खा. संभाजीराजे भोसले यांचे म्हणणे आहे. 
             मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय टिकावे म्हणून नामांकित वकिलांची फौज न्यायालयात उभी करण्याऐवजी ठाकरे सरकारने नात्यागोत्यातील सामान्य वकील उभे केल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगितीची नामुष्की ओढवली, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री व भाजपचे नेते खासदार नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. महाविकास नव्हे तर महाभकास आघाडीला मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही. राज्याच्या इतिहासातील आणि मराठा समाजाच्या आयुष्यातील हा काळा दिवस आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घ्यावा. त्यांनी सरकारला सातत्याने सांगत होतो, मात्र तसे झाले नाही. न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही ते जमले नाही, असे पाटील म्हणाले आहेत. 
                सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीवरुन राजकीय आरोप प्रत्यारोपांची रणधुमाळी सुरू झाली. काही ठिकाणी निषेधात्मक आंदोलने झाली. एसटी जाळण्याचेही प्रकार झाले.‌ परंतु आता पुढे काय होईल हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. मराठा आरक्षणाची वैधता आणि मराठा आरक्षणामुळे राज्यातल्या आरक्षणाचं पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढणारं प्रमाण या दोन मुद्यांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती.यापैकी १०२ व्या सुधारणेनंतर राज्य शासनाला एखादा समाज  सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणजेच SEBC आहे का हे ठरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे आता घटनापीठ ठरवेल.

                 हा निकाल लागल्यानंतर पुन्हा एकदा केस सुप्रीम कोर्टातल्या ३ न्यायाधीशांच्या पीठाकडे येईल आणि त्यानंतर केसची पुढची सुनावणी होईल आणि पन्नास टक्क्यांच्या मुद्द्याचा निकाल लागेल.इंद्रा सोहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम  १५(४) आणि १६(४) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे.‌ त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं. पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, या १९९२ च्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.

राज्यघटनेच्या १५(४) आणि १६(४) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल,” असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं. मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात  १२टक्के आणि सरकारी नोकरींत १३ टक्के आरक्षण सरकारनं दिलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं हे आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत दिलंय. पण हे आरक्षण देण्याअगोदर महाराष्ट्रात आरक्षणाची काय स्थिती होती? SC- १३%, ST- ७%, OBC- १९%, SBC- २%, NT (A)- ३% (विमुक्त जाती), NT (B)- २.५% (बंजारा), NT (C)- ३.५% (धनगर), NT(D)- २% (वंजारी) अशी महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती आहे. म्हणजे आताच्या घडीला SC, ST, OBC, SBC आणि NT ही आरक्षणं असताना ती 50 टक्क्यांच्या आत बसत होती. पण मराठा आरक्षण SEBC म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग यामध्ये आल्यानंतर हे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे. हाच एक प्रमुख अडथळा आहे.
                 तामिळनाडूत ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण कसं? हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो.‌ सुप्रीम कोर्टानं आरक्षणाची मर्यादा ५०% घालून दिली असतानाही तामिळनाडूमध्ये मात्र ६९ टक्के आरक्षण आहे. कारण त्यांनी यासाठी राज्य घटनेत दुरुस्ती करून घेतलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली. पण नवव्या परिशिष्टात असलेल्या कायद्याचं पुनरावलोकन करता येईल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं आणि त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांतलं आरक्षण प्रकरणही न्याय प्रविष्ट आहे.
                  मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी करणारे अॅड. दिलीप तौर यांचं म्हणणं आहे की, तामिळनाडूच्या आरक्षणाच्या बाबतीत जेव्हा हा कायदा पास झाला तेव्हा घटनेमध्ये दुरुस्ती करून त्याला नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकण्यात आलं. आणि हे कवच असल्यामुळे तो कायदा आजपर्यंत टिकून आहे, हे नाकारता येत नाही. जरी तो सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग असला, तरी. हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाची वैधता मान्य केली. पण ही जी ऑर्डर आहे ती सुप्रीम कोर्टमध्ये चँलेज झाली. त्यामुळे आता हे नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकण्यासंदर्भात लीगल कॉम्प्लिकेशन्स तयार होऊ शकतात. कारण नवव्या शेड्यूलचा अर्थच असा आहे की जो कायदा तुम्ही नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकता, तो कुठल्याही कोर्टामध्ये चॅलेंज करता येत नाही. त्यामुळे हा जो पर्याय आहे, तो आता सध्याच्या परिस्थितीत मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत उपलब्ध नाही. परंतु जेव्हा हा कायदा पास झाला तेव्हा हा एक सोनेरी क्षण होता. इथे जर सरकारने विचार केला असता तर नवव्या शेड्यूलमध्ये या कायद्याला टाकून सुरक्षा कवच प्रदान करता येऊ शकलं असतं.

             मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल करणाऱ्या अॅड.गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरावर हल्ला झाला होता. कोर्टात सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलत असताना वैजनाथ पाटील नावाच्या एका व्यक्तीने ‘एक मराठा लाख मराठा’ अशा घोषणा देत सदावर्तेंवर हल्ला केला. हल्ला होताच सदावर्तेंच्या सहकाऱ्यांनी आणि पोलिसांनी त्यांना सुरक्षितरीत्या बाजूला घेतलं. या प्रकरणी मूळचे जालन्याचे असलेले पाटील यांना पोलिसांनी नंतर ताब्यात घेतलं होतं.

               महाराष्ट्र विधिमंडळात कायदा करून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादा भंग करणारा आहे, तसंच एका विशिष्ट समाजाला  १६टक्के आरक्षण देणं राज्यघटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचं म्हणत सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयानं सदावर्तेंच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचं मान्य केलं होतं. मात्र आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. 
                सुप्रीम कोर्टाने राज्यघटनेच्या कलम १३६ अंतर्गत दिलेला निकाल हा कायदा मानला जातो. आरक्षणाविरोधात आतापर्यंत विविध याचिका दाखल झाल्यात. काहींवर निकाल आलेत, काही न्यायप्रविष्ठ आहेत. यापैकी बऱ्याच याचिकांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने  ५०टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची नाही, असं म्हटलेलं आहे. अद्यापही तामिळनाडूतील आरक्षणाची याचिका सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे

मुंबई हायकोर्टात २०१४ची रिट याचिका आणि इतर १४९ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. २०१४च्या आरक्षणात ESBC असं म्हणण्यात आलं होतं, ते फेटाळलं गेलं आणि त्यावर स्टे देण्यात आला. नंतर हा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम आदेश देत यावर लवकर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टास सांगितलं. या दरम्यान राज्य सरकारने २०१५मध्ये पुन्हा हालचाली सुरू केल्या.  ७एप्रिल  २०१५मुख्य न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने एक आदेश दिला, ज्यानुसार एखाद्या राज्याने कुठल्याही परिस्थितीत ५०टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये. हे सगळे कायदे राज्य सरकारला भारतीय राज्यघटनेच्या  १४४खाली पाळणं बंधनकारक आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा कायदा अमान्य करत नाही, तोपर्यंत तो लागू असतो.
             १३नोव्हेंबर २०१७ ला राजस्थानातील जाट आरक्षण प्रकरणातले मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांनी परिच्छेद २ मध्ये स्पष्ट केलं आहे की ५०टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची कार्यवाही करू नये.राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याआधी मुंबई हायकोर्टाची परवानगी घेणं आवश्यक होतं, नाहीतर केंद्र सरकारकडे जाऊन शेड्यूल ९मध्ये कायदा करून घेणं आवश्यक होतं. राज्य सरकारने तसं काहीच केलं नाही.
              १९४६ मध्ये ७० टक्के आरक्षण आलं तर काय होईल, याविषयावर संसदेतील चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असं आरक्षण देणं हा बहुसंख्याकवाद होईल. त्यामुळे तसं कधीच केलं जाऊ नये, असं म्हणाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या याच कॉमेंटचा दाखला सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिला. तीच कॉमेंट मुंबई हायकोर्टाने रिट पिटीशन १४९ आणि इतर याचिकांमध्ये कन्फर्म केली आहे. त्यामुळे हे लक्षात घ्या की ही घटनात्मक बाब आहे.
             राज्यघटनेच्या कलम ३४० मधील आरक्षणाची तरतूद ही मंडल आयोगानंतर आली. त्यांनी आरक्षित प्रवर्गाचं  ओबीसी असं नामकरण केलं. कलम  १५(४) मध्ये त्याचा संदर्भ आहे. आणि याच कलम १५(४) मध्ये  एसईबीसी हे शब्द आहेत. जर  एसईबीसी हेच जर ओबीसी असतील तर ओबीसी मध्ये तुम्ही आणखी एक वर्ग निर्माण करत आहात, मराठा आरक्षणाचा एक वर्ग. एकाच वर्गात दुसरा वर्ग तयार करता येत नाही. एक याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी कायद्यात पीएचडी केली आहे. २०१४च्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत. या याचिकेसंदर्भात त्यांची काही तत्त्व आहेत – पहिले तर घटनात्मक आणि न्यायालयीन निवाडे, आणि दुसरं म्हणजे, बहुसंख्याकवादी वर्ग हा आरक्षण घेऊ शकत नाही.

हे आरक्षण लागू झाल्यास खुल्या प्रवर्गाला फक्त ३२ टक्केच जागा शिल्लक राहतील. हा खुला वर्ग म्हणजे वैश्य, मारवाडी, जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुजराती असा नाही तर त्यात मागासवर्गीयसुद्धा मोडतात. जे मागासवर्गीय जास्तीचे गुण मिळवतात किंवा गुणवत्ताधारक असतात, जे कटऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवतात, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेता येतो. म्हणजेच हा खुला प्रवर्ग सर्व धर्मांसाठी आणि जातींसाठी आहे. अशा खुल्या जागेला कुंपण घालणं, हे फक्त बेकायदेशीरच नाही तर उलट अत्याचार आहेत.

ही याचिका मराठा समाजाविरोधात नाही, हे सर्वांत आधीच अॅड. गुणरत्ने यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यघटनेत जातीला आरक्षण नाही, आरक्षण हे वर्गाला असतं. मराठा समाजातील कुणबी मराठा आणि वडार मराठा या वर्गांना याआधीच आरक्षण असून ते त्याचे फायदेही घेतात. मग प्रश्न असा आहे की, लोकशाहीत लोकसंख्या जास्त झाली म्हणून राज्यघटनेला तुम्ही बगल नाही ना देऊ शकत. घटनेतली एखादी कलम वाकवून राजकीय हेतूनं आरक्षण जाहीर करणं, हे घटनाबाह्य आहे.

               वस्तुस्थिती म्हणजे, मराठा समाजाला शेती या मूळ व्यवसायात न होणाऱ्या नफ्यामुळेच त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मागावं लागत आहे. हा समाज मुख्यतः शेती व्यवसायाशी निगडित आहे. पूर्वी या समाजातले लोक त्यांच्या गावातले सरंजाम किंवा जमीनदार होते. पण शेती व्यवसायातील परतावा कमी होत चालला आहे. त्यातल्या त्यात त्यांच्याकडील जमिनीची मालकी हळूहळू कमी होत चालली आहे. काही ठिकाणी सरकारमुळेही जमीन कमी झाली आहे. जमीनदार अल्पभूधारक झाले आहेत. तसेच, संपूर्ण देशातच राज्य सरकारांना कमीत-कमी आधारभूत मूल्य शेतकऱ्यांना देणंही शक्य न झाल्यानं दिवाळखोरी आणि गरिबी वाढली आहे. सामाजिक पातळीवर याचा विचार केला असता याबद्दलचं एक वेगळं चित्र उभं राहतं. समाजात पूर्वी सरंजाम म्हणून वावरणारी ही मंडळी ज्यांच्याशी आधी अधिकारवाणीने वावरायची आता त्यांच्याच किंवा त्यापेक्षाही खालच्या स्तरावर आली. विशेषतः दलितांपेक्षाही त्यांचा सामाजिक स्तर खालावला

दलितांनीही आरक्षणाचा फायदा घेत तलाठी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी अशी मोठी पदं मिळवली आणि गावातील त्यांच्याहून उच्च मानल्या जाणाऱ्या जातींमधल्या लोकांवर वर्चस्व प्रस्थापित केलं. एक काळ होता जेव्हा हे समाज आरक्षण म्हणजे गरिबांसाठी किंवा सामाजिक मागासांसाठी वगैरे असल्याचा विचार करायचे. पण आता त्यांना आरक्षण हाच आर्थिक उन्नतीचा मार्ग वाटत आहे.
               ऑगस्ट २०१६ ते ऑगस्ट २०१७ या जवळपास एक वर्षात महाराष्ट्रात मराठा समाजानं आपली ताकद दाखवण्यासाठी ५८ मूक मोर्चे काढले. महाराष्ट्र सरकार वर्षभरात तरी मराठा आरक्षणातील संवैधानिक अडचणी दूर करेल, तसंच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळेल, या आशेने हा समाज शांत राहिला. मूक मोर्चांनी काहीच होणार नाही असे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ठोक मोर्चे काढले. यात मराठा समाज हिंसक झाला. काकासाहेब शिंदे यांनी जलसमाधी घेतल्यानंतर अनेकांनी मराठा आरक्षण मिळावे म्हणून आपल्या आयुष्याची होळी केली. मागील सरकारला आरक्षण लागू न झाल्यामुळे ७२,००० जागांची मेगाभरती रद्द  करावी लागली. मुख्यमंत्र्यांना पंढरपूरला विठ्ठलाची शासकीय पूजा करण्यासाठी येऊ दिले नव्हते. आता न्यायालयीन अडचणी सतत वाढत चालल्या तर मराठा समाजाचा धीर सुटू शकतो.   आणि असंयमाचं रूपांतर हिंसाचारात होऊ शकतं. योग्य भूमिका मांडली नाही म्हणून समाजाचा राग सरकारवरच आहे. 

         आता पुढील काळात हार न मानता मागील संदर्भ घेत न्यायालयीन लढाई तर लढावी लागणारच आहे. घटना दुरुस्ती करून मान्यता घेतल्याशिवाय मराठा आरक्षण टिकणार नाही, याची जाणीव असूनही कायदा टिकवण्याचा प्रयत्न मागच्या सरकारने केला नाही. हे केवळ घटनादुरुस्तीनेच होऊ शकतं महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनाही माहिती आहे. या पक्षांनी एकत्र येऊन केंद्राला घटना दुरुस्ती करण्यास भाग पाडले पाहिजे. मराठा समाजाने महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांना यासाठी ठोकून काढले पाहिजे. प्रश्न ५०% आरक्षणाचाच आहे तर अपवादात्मक परिस्थितीत आपण जेंव्हा कायद्यात बदल घडवून आणतो तसे केले पाहिजे. आपण जेंव्हा अपवाद वगळता नियम मान्य करतो तसे केले पाहिजे. घटना दुरुस्तीने ते शक्य असेल तर केंद्र सरकारवर दबाव टाकायला हवा. तामिळनाडू सरकारने दबाव टाकूनच घटनादुरुस्ती केलेली आहे हे विसरता कामा नये. राज्य सरकार काहीतरी थातुरमातुर प्रयत्न करुन वेळ मारुन नेण्याचं काम करीत असतं. हा मोर्चा आता राज्यसरकारकडे नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्ष, आमदार-खासदारांकडे वळवावा. मराठा समाजाने कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला आपली राजकीय पोळी भाजून घेऊ देऊ नये. मराठा समाजातील एक मोठा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सर्वानाच मान्य आहे. त्याबद्दल आता कोणताही अभ्यास करणे गरजेचे नाही.  मराठ्यातील मागास घटकाला राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचा लाभ मिळायला हवा असेल तर त्यासाठी न्यायालयीन लढाईसोबत  सामाजिक पातळीवरही एकजूटीने निकराचा लढा द्यावा लागेल तरच आरक्षण मिळेल. 

गंगाधर ढवळे ,नांदेड 

संपादकीय    /    ११.०९.२०२०