नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात एकसमान शैक्षणिक विकासाची प्रक्रियाच मोडीत..  शिक्षण परिषदेत फारुख अहमद यांचे प्रतिपादन; राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेस नांदेडला उत्स्फूर्त प्रतिसाद 

नांदेड – भारतीय संविधानास समोर ठेवून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची निर्मिती करण्याची आवश्यकता होती. संवैधानिक प्रवर्ग संपुष्टात आणून एकसमान शैक्षणिक विकासाची प्रक्रियाच मोडीत काढली आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नवीन शैक्षणिक धोरणात रीतसर डावलले असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते फारुख अहमद यांनी केला. ते येथील राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत बोलत होते. यावेळी परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी भारतीय शोषित पिछडा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. जी. माचनवार, शैक्षणिक प्रश्नांचे अभ्यासक तथा सुप्रसिध्द उद्योजक बालाजी इबितदार, प्रा. डॉ. प्रभाकर गायकवाड, लसाकमचे प्रदेशाध्यक्ष बालाजी थोटवे, डॉ. हेमंत कार्ले, सप्तरंगी साहित्य मंडळाचे कार्याध्यक्ष साहित्यिक प्रज्ञाधर ढवळे, गंगाधर मावले, रणजित गोणारकर, सतिशचंद्र शिंदे, माधव कांबळे, संजय मोरे, श्रीमंत राऊत, पांडुरंग कोकुलवार, पंडित तोटावाड, व्ही. एन. कोकणे, रमेश माळगे, राजेश चिटकुलवार, शंकर गच्चे आदींची उपस्थिती होती.
            येथील भारतीय शोषित पिछडा संघटना, लसाकम आणि सप्तरंगी साहित्य मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यावर एकदिवसीय राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे आयोजन शहरातील शिवाजी नगरच्या हाॅटेल विसावा पॅलेस येथे करण्यात आले होते. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून फारुख अहमद यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. पुढे बोलताना अहमद म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणात एससी, एसटी, ओबीसी तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. संवैधानिक वर्गिकरणाचा लढा सामुहिक पद्धतीने लढावा लागेल. वंचित, शोषितांचे प्रतिनिधित्व संसदेत गेल्याशिवाय शैक्षणिक धोरण बदलणार नाही असेही ते यावेळी म्हणाले. 
            परिषदेस संबोधित करताना बालाजी इबितदार म्हणाले की, शिक्षण हे मानवाच्या सर्वांगीण विकासाचे साधन आहे. समता, न्याय आणि बंधुतेची प्रस्थापना करणारे शिक्षण हवे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणकर्त्याची यामागील भूमिका समतेची आहे की समरसतेची आहे, हे तपासले पाहिजे. उद्घाटन सत्राचा अध्यक्षीय समारोप करताना माचनवार यांनी एससी, एसटी, ओबीसीसह खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी विशेष तरतूद नव्या शैक्षणिक धोरणात असायला हवी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. उद्घाटन सत्राचे प्रास्ताविक प्रा. डॉ. श्रीमंत राऊत यांनी केले. सत्यशोधक अष्टक संगिता राऊत यांनी सादर केले. परिषदेच्या उद्घाटन सत्राचे सूत्रसंचालन प्रज्ञाधर ढवळे यांनी केले तर आभार सतिशचंद्र शिंदे यांनी मानले. परिषदेला शिक्षक, प्राध्यापक, अभ्यासक, चिंतक, सामाजिक व शैक्षणिक चळवळीतील कार्यकर्ते यांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *