भारतातील बर्याचश्या महिला आपले यशस्वी पद्धतीने वैवाहिक जीवन जगतात तर काही अंशी महिला लग्नानंतर एक भयानक आणि कठीण आयुष्य जगताना आपल्या आजूबाजूला पाहायला मिळतात. अशी अनेक प्रकरणे दरवर्षी बाहेर येतात ज्यात महिलांवर बर्‍याच वर्षांपासून अत्याचार होतो असतो आणि त्या ते मुकाटपणे सहन देखील करत असतात. कारण त्यांना आपल्या कायदेशीर हक्कांची माहितीच नसते म्हणून नाही तर सामाजिक भिती पोटी त्यांना पुढाकार घेण्यापासून बहुतेकदा थांबवले जाते. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधान अंगीकृत किंवा स्वीकारले असले तरी आजच्या परिस्थितीत ही महिलांवर जाचक आणि शोषक असा अत्याचार होतच राहत आहे. भारतीय राज्यघटना समितीच्या स्थापनेनंतर राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया तब्बल दोन वर्षे अकरा महिने आणि सतरा दिवस चालली. या समितीत एकूण २९९ सदस्यांपैकी १५ स्त्री सदस्या होत्या, ज्यांनी भारतीय राज्यघटना निर्मिती प्रक्रियेत अनेक विषयांवर काथ्याकूट करून सांगोपांग चर्चा केली, व निर्भीडपणे मते मांडली.
महिलांचे हक्क आणि अधिकार म्हटलेत कि, जगाच्या पाठीवरती कुठेही गेलात तरी, मोठ्या प्रमाणात साम्य आढळून येत नाही. महिलांचे वैयक्तिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय अधिकार प्राप्त करण्यासाठी जगामधील प्रत्येक स्त्रियांना हाल-अपेष्टा सहन आणि संघर्ष हा करावा लागत आहे.
मग, ती स्त्री आताच्या विकसित राष्ट्रांमधील असो कि, विकसनशील देशामधील असो. जगाच्या पातळीवरती महिलांना अधिकारांसाठी उभे राहण्यासाठी आधार शोधावा लागतो . मग तो ही आधार योग्य असेल तर बहेत्तर नाही तर त्यात ही हाल-अपेष्टाच. आयुष्याला पुन्हा नव्याने उभारण्यासाठी ही तीला पावलोपावली लढा द्यावा लागतो हेच तिचे दुर्दैव.
भारतामध्ये महिलांच्या अधिकारांसाठी झालेल्या चळवळी पाहिल्यावर तर क्रमा-क्रमाने त्यांचा संघर्ष लक्षात येतो.
महिलांच्या जीवनामध्ये झालेल्या आमुलाग्र बदलांविषयी, अनेक क्रांती विषयक चर्चा झाल्या व त्याच अनुषंगाने संपूर्ण जगात 8 मार्च रोजी ‘जागतिक महिला दिन’ साजरा ही केला जातो.या दिवशी जगभरातील महिलांची त्यांच्या कष्टदायी प्रवासाची, त्यांच्या कौशल्याची, त्यांच्या कामगिरीची, पराक्रमाची मग ते राष्ट्रासाठी असोत, वंशासाठी, समतेसाठी, भाषेसाठी, संस्कृतीसाठी, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रातील असोत. नक्कीच दखल घेतली जाते. पण उर्वरीत दिवशी मात्र तिच सकाळ तिच्या नशिबात येते.
जगभरातील महिलांना संविधानामुळे हक्क, समता, मतदाराचा अधिकार, संपतीचा अधिकार, भेदभाव न होता रोजगाराचा अधिकार, स्वातंत्र्य या सर्व मुलभूत हक्कांमध्ये भागीदारी मिळाली तेव्हा कुठे महिलांनी थोडा सुटकेचा श्वास घेतला.
महिलांना मानव म्हणून त्याचे अधिकार, स्थान मिळवून देण्याच्या महत्वाच्या तरतुदी आपल्या राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट केल्या आहे. म्हणून भारतीय संविधान हे महिलांसाठी सुरक्षा कवच रूपी आहे.
महिलांनी त्यांचे हक्क आणि अधिकार कश्यामुळे मिळाले? हे सर्वज्ञात आहे. येणाऱ्या काळामध्ये हे हक्क,अधिकार प्रत्येक महिलांना सदोदित मिळत राहो ! हीच अपेक्षा.
जय संविधान!रूचिरा बेटकर नांदेड.
9970774211