चौदा सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागातर्फे कोणत्याही प्रकारच्या कांद्याची अनिश्चित काळासाठी निर्यातबंदी करण्यात आली आहे, असे संध्याकाळी सात वाजता आलेल्या जाहीर घोषणेनंतर नंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली. नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे, लासलगाव, विंचूर, सटाणा व नागपूर बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद करून ठिय्या आंदोलन केलं. उमराणे इथं मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गवर रास्ता रोको आंदोलनसुद्धा करण्यात आलं. निर्यातबंदीनंतर कांदा उत्पादकांमधे नाराजीचा सुर कायम असून निर्यात बंदी हटविण्यासाठी सरकारला साकडे घातले जात आहे अशा स्थितीत कांदा खरेदी विक्री सुरु राहण्यासाठी उत्पादक व व्यापारी यांच्या सकारात्मक भुमिकेमुळे लासलगाव, वणी येथील कृषि उत्पन्न बाजार समितीत गुरूवारी कांदा आवक कमी झाली असुन ५०६ वाहनातील ५९०० क्विंटल कांदा १००० ते ३०७२ रूपये तर सरासरी २४०० रूपये सरासरी भाव जाहीर झाला.
कांदा निर्यात बंद करण्याचा आदेश भारत सरकारने दिला. देशातील कांद्याची उपलब्धता वाढावी या हेतूने निर्यात बंदी लागू करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला. हा आदेश ताबडतोब देशभर लागू झाला. निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवणे सरकारला सोपे होणार आहे. परदेश व्यापार महासंचालनालयाने कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केल्याचा आदेश सोमवारी १४ सप्टेंबर २०२० काढला. केंद्र सरकारनं कांद्यावर निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. ही निर्यातबंदी तातडीने लागू करण्याचं परिपत्रकही काढण्यात आलं. मागील काही दिवसांमध्ये सातत्यानं वाढणारे कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने तातडीने ही निर्यात बंदी लागू केल्याचं म्हटलं गेलं. पण, या निर्णयामुळं शेतकऱी वर्गामध्ये मात्र तीव्र संतापाची लाट आहे. विविध राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना, नेते यांनी एकत्र येत कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा स्पष्टपणे विरोध केला. बांगलादेशसारखा प्रमुख निर्यातदार देश या निर्णयामुळे नाराज झाला आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी करून सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका अधोरेखित केली आहे, अशी भावना लोकांमध्ये पसरली आहे. या निर्यातबंदीच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कांदा उत्पादक शेतकरी शनिवारी म्हणजे आजच फेसबुक लाईव्ह, रविवारी व्हाट्सअप मेसेज, सोमवारी ट्विटर मोहीम,मंगळवारी इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवरून केंद्राच्या विरोधात आंदोलन करणार आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्ष २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची भाषा करणारे केंद्रातील मोदी सरकार कृतीतून मात्र पूर्णपणे शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. सरकारने घातलेली कांद्यावरची निर्यातबंदी उठवण्यासाठी राज्यात रस्ता रोको, वेगवेगळे आंदोलने व मोर्चे काढूनही केंद्र सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जात नसल्याने आजपासून महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून हे सोशल मिडिया आंदोलन करण्यात येणार आहे .
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयानं सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक मानला जात आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारनं केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. यासंदर्भात भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली. कांदा उत्पादक शेतकरी हा गरीब असल्याचा मुद्दा प्रकर्षानं मांडत कोरोनाच्या काळात याच शेतकऱ्यांनी देशाला सावण्याचं काम केलं आहे. कुठंही अन्नधान्याची कमतरता भासू दिली नाही असं. जगभरात कांद्याला मोठी मागणी असतानाच निर्यात बंदीचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं मोठ्या नुकसानाची आहे.
आधीच कोरोनाच्या संकटाने हतबल झालेल्या बळीराजा शेतकऱ्याच्या चिंता आता पुन्हा वाढल्या असून केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी धास्तावले आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यावर छातीवर तलवार चालवून त्याला रक्तबंबाळ केले, अशी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी टीका केली आहे. केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी उठवलेली काद्यावरील निर्यात बंदी आता पुन्हा लागू केली. त्यामुळे लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत आहे, असे ते म्हणाले आहेत.
देशाच्या अर्थमंत्रीच जेव्हा आम्ही जास्त कांदा खात नाही असे म्हणतात तेव्हा वाढलेल्या दराबाबत उपाययोजना करतांना परदेशातून कांदा आयात करण्याचा विचार केला जातो. पण आज निर्यातबंदी घालून चक्र उलटे फिरले आहे. कांद्याच्या निर्यातबंदीचं काही कारण नव्हतं, कांदा हा जीवनावश्यक वस्तूमधून काढला होता. कांदा नाही खाल्ला तर कुणी मरत नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार करायला पाहिजे होता अशी प्रतिक्रिया बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी संदर्भात केंद्र सरकारनं विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलीय. शरद पवार यांनी याबाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. महाराष्ट्रातील भाजप खासदार डॉ. सुभाष भामरे आणि डॉ. भारती पवार देखील शरद पवार यांच्यासोबत गोयल यांच्या भेटीला गेले होते.
मंगळवारी १४ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी निर्यातबंदीचे नोटिफिकेशन आले , पण त्याआधीच कस्टम विभागाने आमचे १२ व १३ तारखेला क्लिअर केलेले कंटेनर मालवाहू जहाजातून उतरवले होते. दुसऱ्या देशातील कांदा आयातदार ह्या सर्व गोंधळामुळे नाराज झाले आहेत. ते भारतास बेभरवशाचा निर्यातदार म्हणत आहेत. या प्रकरणामुळे आमची व पर्यायाने देशाची नक्कीच नाचक्की होणार अशी भावना निर्यातदार व्यक्त करीत आहेत. याद्वारे आपले प्रतिस्पर्धी चीन, पाकिस्तान व हॉलंडला संधी दिली आहे. एकीकडे सरकार आत्मनिर्भर भारतसाठी ट्रान्सपोर्ट साठी सबसिडी देत आहे. दुसऱ्या बाजूला निर्यातबंदी करत सर्व व्यवसायच बंद करत आहे. मजुरांपासून कस्टम एजन्ट, पॅकिंग मटेरियरल पुरवणारे व कांदा आयात करणारे आयातदार सर्वानाच हा फटका बसलेला आहे. किती महिने ही स्थिती राहील माहीत नाही. पोर्टमधले कंटेनर वेळीच गेले तर ठीक, नाहीतर एक कंटेनर म्हणजे आठ-दहा लाखांचे नुकसान करु शकतात. शिवाय कर्मचारी आम्हाला सांभाळायचे असतात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात परत कुणी माल घेणार का नाही ही चिंता भेडसावत राहणार,असं भारतीय निर्यातदारांना वाटत आहे.
ह्या निर्यातबंदीने आडते सुद्धा आश्चर्यचकित झाले आहेत. यापूर्वी सरकार निर्यातबंदीच्या आधी किमान निर्यात मूल्य वाढवत योग्य ते संकेत बाजारात देऊन मगच निर्णय घ्यायचे. ह्यावेळेस मात्र अचानक निर्यातबंदी झाली. आडते कॅमेरासमोर बोलायला तयार नाहीत. पण ते खाजगीत सांगतात की, सरकारचा ससेमिरा आम्हाला मागे लावून घ्यायचा नाही. ग्राहकांकडून कांदा दराविषयी कोणतीही ओरड नसतांना सरकारने कोणाच्या हितासाठी हे पाऊल उचलले हे आकलनाच्या पलीकडचे आहे. अर्थतज्ज्ञ ह्या निर्णयावर नाखूष आहेत. निर्यातबंदी अगदी अनाकलनीयच आहे. निर्यातबंदी करून एकप्रकारे चलन पुरवठा रोखल्या जात आहे. जीडीपी -२४ असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी बाजारात क्रय-विक्रय वाढवणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जेएनपीटी बंदरात मागील चार दिवसांपासून अडकून पडलेल्या कांद्याच्या प्रत्येक रिफर कंटेनरसाठी निर्यातदारांना प्रतिदिन पंधराशे रुपये अतिरिक्त भाडे मोजावे लागत आहे. कांदा निर्या$तीसाठी मोजाव्या लागणाऱ्या या अतिरिक्त जादा खर्चामुळे निर्यातदार हैराण झाले आहेत. केंद्र सरकारने सोमवारपासून तडकाफडकी कांदा निर्यातबंदी लादली आहे. या निर्यातबंदीमुळे जेएनपीटी बंदरातून युरोप आणि मिडल ईस्ट येथे निर्यातीसाठी आलेले कांद्याचे १६२ कंटेनर बंदरात अडकून पडले आहेत. जेएनपीसीटी बंदरासह अंतर्गत असलेल्या अन्य तीन खासगी बंदरांतील प्रत्येक कंटेनरमध्ये २५ टनप्रमाणे एकूण ३८८८ मेट्रिक टन कांदा पडून आहे. निर्यातीसाठी पाठविण्यात येणारा कांदा इच्छित ठिकाणी सुस्थितीत पोहोचण्यासाठी निर्यातदार कंपन्या रिफर कंटेनरचा वापर करतात. त्यासाठी बंदर आणि जहाजातही वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केलेली आहे. यासाठी विविध कंपन्यांकडून वेगवेगळे दर आकारले जातात.दरम्यान, निर्यातदारांना रिफर कंटेनरसाठी आणखी किती दिवस अतिरिक्त दर आकारावे लागणार, याची कल्पना नसल्याने निर्यातदारांमध्ये चिंता पसरली आहे.
कांदा निर्यातबंदीने त्यांचे उत्पादक व अवलंबून असणारे प्रचंड मनुष्यबळ ह्यांच्या हातात येणारे चलन थांबले आहे. आज ह्या मार्गाने क्रयशक्ती वाढून चलन बाजारात फिरणे हे आताच्या घडीला अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. शेतीमालावर कोणतीच बंदी असून नये कारण त्यावर प्रचंड मनुष्यबळ अवलंबून असतं. एकीकडे कोरोना काळात तीन वटहुकूम आणून सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली. आम्ही शेतकऱ्यांच्या मालाची विपणन व्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी सुसंगत अशी ठेवू व शेतकऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण न ठेवता त्याला दाम मिळवून देऊ, अशी भूमिका सरकारने घेतली. पण दुसरीकडे मात्र सरकार अतार्किकपणे बंदी लादत आहे. कोरोना काळात लोक शहर सोडून गावाकडे गेले आहेत, शेतीवर अवलंबून आहेत, अशावेळी तुम्ही शेतीचे उत्पन्न वाढवले पाहिजे. हमीभाव दिला पाहिजे, पण तसं होत नाहीये. मक्यासारखे पीक हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकले जात आहे. असे निर्णय अर्थव्यवस्थेला मारक ठरणार आहेत.
कांदा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित कार्यरत असलेल्या परदेश व्यापार महासंचालनालय आयात-निर्यातीबाबतचे महत्त्वाचे आदेश देते. या महासंचालनालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालणारा आदेश दिला. देशात कांद्याचे दर वाढत आहेत. दर आणखी वाढू नये यासाठी तातडीने सरकारी पातळीवर उपाय करायला सुरुवात झाली आहे. कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी लागू केली निर्यातबंदी केंद्र सरकारकडून देशभरातील बाजारपेठांना कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निर्यात बंदी लागू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून येणारा दर्जेदार कांदा भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध होणार आहे. कांद्याची आवक वाढू लागताच दर घसरेल आणि कांद्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर मोठा बोजा पडणार नाही, याची काळजी सरकार घेत आहे.
बिहारमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांदा दरवाढ होणे म्हणजे ग्राहकांची नाराजी ओढून घेणे केंद्र सरकारला नको असावे, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाकिस्तान , चीनमध्ये पावसाने कांद्याचे पिकावर परिणाम केलाय. त्यांच्याकडे तुटवडा आहे. हॉलंडमधील कांदा उत्पादन तीस ते चाळीस दिवस उशिरा येणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी आहे. देशात गुजरात, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश व कर्नाटक मधील कांदा पावसाने खराब झाला आहे. ह्या व पुढच्या महिन्यात येणार लाल कांदा उशिरा आणि कमी प्रमाणात येणार आहे आणि मागणी मात्र वाढती असल्याने कांदा दारात मोठी वाढ होईल. ही वस्तुस्थिती असल्याने निर्यातबंदी लादली असल्याचा अंदाज आहे.
भारतात नाही कांद्याचा मोठा साठा दीर्घकाळ टिकवण्याची सोय भारतात कांद्याचा मोठा साठा दीर्घकाळ टिकवण्याची सोय उपलब्ध नाही. त्यामुळे पिकून तयार झालेला कांदा ठराविक दिवसांच्या आत विकावाच लागतो. मात्र शेतकऱ्याने कांदा ज्या दराने विकला त्या दराने ग्राहकांना तो मिळत नाही. कांद्याच्या वाहतुकीचा खर्च तसेच कांदा व्यापारातील अडते, लहान-मोठे व्यापारी या सर्वांच्या दलालीमुळे कांद्याचा दर वाढत जातो. शेतकऱ्याने ज्या दराने कांदा विकला त्यापेक्षा किमान १० ते ३० रुपये जास्त दराने तो ग्राहकांना उपलब्ध होतो. कांद्याची आवक घटली तर दर वाढत जातो. अशा वेळी दर अव्वाच्या सव्वा वाढू नये यासाठी सरकारकडून कांद्याची निर्यात थांबवली जाते. निर्यात थांबवून देशात कांद्याचा मोठा साठा राहील याची काळजी घेतली जाते. कांद्याची उपलब्धता वाढली की दरात घसरण सुरू होते आणि घसरण अनियंत्रित होऊ नये म्हणून पुरेसा साठा असल्यास मर्यादीत प्रमाणात कांदा निर्यातीला सरकाकडून परवानगी दिली जाते.
मागील वर्षी कांदा दरात वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने २९ सप्टेंबर २०१९ ला निर्यातबंदी केली होती. दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. पण, निर्यातमूल्य लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे भाव कोसळण्यास सुरवात झाली. साडेचार हजार रुपये क्विंटल सरासरीचा भाव निर्यातबंदी आणि साठवणूक निर्बंधामुळे आता २ हजार ९०० रुपयांपर्यंत कोसळला. या चढ-उतारामुळे कोल्हापूरपासून जळगावपर्यंतच्या ९ जिल्ह्यांमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ५५० कोटी रुपयांचा दणका बसला होता. पावसाने उन्हाळी कांदा लागवडीचे वेळापत्रक चुकविले; तसेच पावसामुळे शेतातही कांद्याचे नुकसान झाले. शिवाय नवीन कांदा बाजारात येईपर्यंत उन्हाळ कांदा टिकण्याची शक्यता असताना ग्राहकांना किलोला ५५ रुपये द्यावे लागल्याने केंद्राने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी टनाला ८५० डॉलरचे निर्यातमूल्य लागू केले. अशातच, १९ सप्टेंबरला क्विंटलभर कांद्याचा सरासरी भाव साडेचार हजारांपर्यंत पोचला होता. मग मात्र २९ सप्टेंबरला निर्यातबंदी आणि साठवणूक निर्बंध केंद्राने लागू केले. अगोदरच, निर्यातमूल्य लागू केल्याने कांद्याच्या भाववाढीचा प्रश्न तयार झाला होता. त्यामुळे पुढील निर्बंधामुळे भाव गडगडण्यास सुरवात झाली होती.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांत पेटलेल्या कांद्याची दखल घेत विधानसभा निवडणुका झाल्यावर निर्यातबंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांदापट्ट्यातील सभांमधून दिली; पण ऐन सणासुदीच्या तोंडावर भावातील घसरण थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने शेतकऱ्यांमधील रोष त्यावेळीही वाढला होता. ही निर्यात बंदी हटवत असताना केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष घोषणा यावर्षी २६ मार्चला केली त्याची अधिसूचना २ मार्चला काढली. मात्र यावेळी निर्यात बंदिचा निर्णय एका रात्रीत घेण्यात आला. तर दुसरीकडे केंद्रानं निर्यातबंदी उठवल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळू लागले होते. मात्र केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय़ घेतल्यामुळे आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा पुन्हा रडवण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंद केल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ बंद केलेली कांदा निर्यात मागे घ्यावी अशी मागणी सर्वच स्तरांतून होत आहे. वातावरणातील सततच्या बदलामुळे पन्नास टक्के कांदा सडत चालला आहे. त्यामुळे कांद्यचे दर थोडे वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीचे दर वाढल्यामुळे थोडासा दिलासा मिळाला होता. केंद्र शासनाने अचानक कांदा निर्यात बंद केल्याने भाव कमी झाले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.कांदा बाजारभाव कमी करावा अशी कुठल्याही वर्गाची मागणी नसताना केंद्र शासनाने निर्यात बंद केल्याने रोष निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारनं शेतकऱ्याला भुईसपाट करायचं ठरवलं आहे. जेव्हा सोनं ५० हजार रुपये तोळा झालं, मटण ७०० रुपये किलो झालं तेव्हा शासनाला काही वाटले नाही. जेव्हा शेतकरी पाच आणि सहा रुपये किलोने कांदा विकत होता तेव्हा शासन झोपले होते का, असा प्रश्न आंदोलक विचारत आहेत.केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवली नाही तर शेतकरी कांदा बाजारात आणणार नाही व महाराष्ट्रातून एकही गाडी बाहेर जाणार नाही. त्यामुळे निर्माण होणारी कांदा टंचाई आणि भाववाढ ह्याची जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.
या निर्णयामुळे कंद्याचे भाव तर कोसळतीलच पण त्याच बरोबर अंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची विश्वासार्हताही संपुष्टत येईल. निर्यात कमी झाल्यास त्याचा मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसेल . शासनाच्या धोरणामुळे आधीच भारतीय मालाची मागणी चाळीस टक्क्यांनी घटली आहे. देशात कांद्याचे भाव वाढले की, शासन निर्यातबंदी करते हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. वास्तविक भाव वाढ कायम रहात नाही तर एक दोन महीने असते. तेवढा वेळ ग्राहक समजून घेतात. या काळात राज्य शासनाने कांदा खरेदी करून तो ग्राहकांना योग्य भावात मिळेल याची काळजी घेतली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत निर्यात बंद करू नये यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकला पाहिजे. आज सर्वच वस्तूंचे भाव वाढले आहेत . यामुळे कांदा उत्पादन खर्च वाढला आहे . दोन ते तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा विकुनही शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादन परवडत नाही . विविध नैसर्गिक अपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते, त्या वेळी कुणी त्यांना विचारत नाही आणि भाव वाढले की सर्वांच्या भुवया उंचावतात हे चुकीचे आहे. हा शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे.
कमी पाण्यात आणि कमी कालावधीत कांद्याचं उत्पादन घेता येतं. त्यामुळे कांदा हे शेतकऱ्यांसाठी नगदी पीक आहे. हमखास उत्पन्न देणारा कांदा शेतकऱ्यांसाठी एटीएम मशीन आहे. कधीकधी तर कांद्याच्या उत्पादनावर घरचं बजेटही अवलंबून असतं. कांद्याचे दर खूपच जास्त चढले किंवा घसरले तरी त्यामुळे मतदारांचा एक मोठा गट नाराज होतो. दर अव्वाच्या सव्वा वाढले तर सामान्य ग्राहक नाराज होतो आणि दर खूपच कोसळले तर शेतकरी वर्ग दुखावतो. दरवर्षी या काळात कांद्याचा प्रश्न निर्माण होतो. बाजारात कांदा नसला की मागणीत वाढ होते. मागणीत वाढ झाली की बाजारात कांदा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे दरवाढ होते. परंतु या सरकारी निर्यातबंदीमुळे कांदा मोठ्या प्रमाणावर आहे तिथेच पडून आहे. तो खराबपण होत आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर चांगला कांदा ठेवून खराब कांदा बाजारात उतरवला आहे. त्यामुळे या कांद्याचेही भाव वाढलेले आहेत. सरकार विचार करत होते की, कांद्याचे वाढलेले भाव कमी होतील परंतु खराब कांदा महाग मिळत आहे. कांदा हा राजकारणाचा विषय आहे मागील काही उदाहरणांवरुन लक्षात येते.
दक्षिण भारतातील कांदा पिक आता खराब झाले आहे . केवळ महाराष्ट्रात आणि मध्य प्रदेशातील काही जिल्ह्यामध्ये उन्हाळ कांदा शिल्लक आहे . शेतकऱ्यांनी काही दिवस कांदा विक्रीचा निर्णय थाबविला आणि कांदा घरातच क्वांरटाइन करून ठेवला तर निर्यात बंदीनंतर कांदा दर टिकून राहु शकतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे . मागील १५ दिवसांपासून देशात कांदा दरात थोडीफार सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळू लागले असतानाच केंद्र सरकारने गेल्या सोमवारी अचानक कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला या निणर्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे . या निणर्यामुळे कांदा भाव कोसळतील अशी भीती व्यक्त केली जत असली तरी मागणी आणि पुरवठा यातील तफावतीमुळे कांदा भावावर फारसा परिणाम झाला नाही हे गेल्या दोन तीन दिवसांच्य आकडेवारीनुसार दिसून येते. सध्या महाराष्ट्रशिवाय देशात इतर भागात फारसा कुठे कांदा उपलब्ध नाही. लाल कांद्याचे नुकसान झाले आहे. नवीन पिक यायला किमान दीड ते दोन महिन्याचा कालावधि लागणार आहे. आता केवळ ३० ते ४० टक्के कांदा शिल्लक आहे, अशा स्थितीत फक्त देशातील मागणी पूर्ण करायची असली तरी त्याची मदार उपलब्ध उन्हाळी कांद्यावरच आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी निर्यात बंदी झाली म्हणून घाबरून न जाता कांदा विक्रीचे योग्य नियोजन करावे त्यामुळे भाववर फारसा परिणाम होणार नाही असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे . लाॅकडाऊनमध्ये या शेतकऱ्यांचे आधीच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे . यामुळे पुन्हा निर्यातबंदीचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे मानले जात आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय/१९.०९.२०२०