-ज्ञानेश वाकुडकर, अध्यक्ष – लोकजागर पार्टी
•••
मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. परस्पर विरोधी दावे, प्रतिदावे केले जात आहेत. या संदर्भात लोकजागर पार्टीची अधिकृत भूमिका मी आपणासमोर ठेवत आहे.•
आरक्षण म्हणजे समान प्रतिनिधित्व, समान सहभाग, समान संधी असे आम्ही मानतो. त्यामुळे आरक्षणाचे आम्ही निःसंदिग्ध शब्दात समर्थन करतो.• याचाच अर्थ असा की मराठा आरक्षणाला सुद्धा आमचा स्पष्टपणे पाठिंबा होता आणि आहे.
• ज्या मंडल आयोगानुसार वी. पी. सिंग सरकारनं ओबीसींना मर्यादित आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, त्यानुसार ओबीसींची संख्या ही ५२ टक्के धरण्यात आली आहे. त्यानंतर ओबीसींची कुठलीही जनगणना झाली नसल्यामुळे ५२ टक्के हेच प्रमाण ग्राह्य धरणे उचित राहील. त्यावरील वाद हे निरर्थक आहेत.
• वी. पी. सिंग सरकारने ५२ टक्के ओबीसींना तेव्हा काही तांत्रिक अडचणीमुळे फक्त २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. कारण पन्नास टक्क्याची मर्यादा ओलांडणे शक्य नव्हते.• याचाच अर्थ असा की ५२ टक्के ओबीसी समाजाच्या हक्काचे २५ टक्के आरक्षण अजूनही वेटींग मध्ये आहे. ते त्याला अजूनही मिळालेले नाही.
• अशावेळी नवे कोणतेही आरक्षण उपलब्ध झाले, तर ते आधी वेटींग मध्ये असलेल्या ओबीसींना मिळायला हवे, हा साधा आणि सर्वमान्य नियम आहे. सामाजिक संकेत आहे.• असे असताना, वेटींग मधल्या लोकांना ताटकळत ठेवून ओपन मधल्या लोकांना आरक्षण देणे, हा ओबीसी सोबत राजरोस विश्वासघात ठरेल.
• अशा परिस्थितीत सामाजिक सलोखा, सद्भाव कायम ठेवून यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारसह सर्वांनी सकारात्मक आणि न्यायपूर्ण भूमिका घ्यायला हवी. सरकारनं आपला हडेलहप्पी व्यवहार जरा बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे.
• मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका काही लोक आणि संघटना घेत आहेत, ती अत्यंत खोडसाळ आहे. दिशाभूल करणारी आणि ओबीसींच्या हिताची कत्तल करणारी आहे. हा सरळ सरळ ओबीसी सोबत विश्वासघात आहे. ती चूक टाळायला हवी.
• मराठा आणि कुणबी एकच, असाही युक्तिवाद केला जातो. पण आरक्षण देताना जे महत्त्वाचे निकष आहेत, त्याप्रमाणे ज्याच्या जात प्रमाणपत्रावर कुणबी लिहिले असेल, तो ओबीसी मध्ये जाईल आणि मराठा लिहिले असेल तो खुल्या प्रवर्गात जाईल, अशी विभागणी स्पष्ट आहे. ती मान्य करूनच आपल्याला पुढे जावे लागेल, तरच सकारात्मक परिणाम आपल्या हाती येतील.
• महाराष्ट्राच्या निर्मिती पासून आतापर्यंत २४ मुख्यमंत्री झालेत. त्यातील मराठा मुख्यमंत्री एकूण १४ वेळा झालेले आहेत. अर्ध्यापेक्षा जास्त मंत्री देखील मराठा समाजाचेच राहत असतात. तरीही मराठा समाजावर आरक्षणाच्या रांगेत लागण्याची परिस्थिती आली असेल,
तर त्याला जबाबदार कोण आहेत ? या बाबत मराठा समर्थक मंडळी चूप का आहेत ? ते आधी आपल्या नेत्यांना जाब का विचारत नाहीत ? उलट प्रस्थापित मराठा नेत्यांच्या बाबतीत सहानुभूती ठेवून का आहेत, ही बाब चिंतेची नाही का ?
• संख्येनं ५२ टक्के असूनही ओबीसी समाजाचा आजपर्यंत एकही मुख्यमंत्री का झाला नाही ? हे कुणाचे षडयंत्र आहे ? मराठा आणि कुणबी जर एकच असतील तर एखादा कुणबी चुकूनही मुख्यमंत्री का होऊ दिला गेला नाही ? तेव्हा.. एक असल्याचं नातं कुठं गेलं होतं ?
• मंडल आयोगाप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना दिल्याचं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात कुठे १९ टक्के, कुठे ११ टक्के तर कुठे फक्त ६ टक्के असे आरक्षण ओबीसींच्या वाट्याला येते. यावर मराठा समाजाने ओबीसी समाजाच्या बाजूने याआधी लढायला नको होते का ? तेव्हा तशी कुणी भूमिका घेतली होती का ?
• ओबीसी समाज मात्र मराठा आरक्षणाचे समर्थन करतो आहे. याची जाणीव ठेवून ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणारी कोणतीही भूमिका मराठा समाजानं घेवू नये, अशी आमची विनंती आहे.• प्रस्थापित मराठा नेते विरुद्ध विस्थापित मराठा समाज, प्रस्थापित ओबीसी नेते विरुद्ध विस्थापित ओबीसी समाज.. अशीच खरे तर लढाई असायला हवी. त्यासाठी स्पष्ट भूमिका सर्व विस्थापितांनी घेणे गरजेचे आहे.
• ओबीसी, एससी, एस टी, एन टी, अल्पसंख्यांक आणि विस्थापित मराठा समाज यांनी आपापली राजकीय गुलामगिरी तोडून एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे. सर्व पक्षातील आणि समाजातील प्रस्थापित नेतृत्व हे आपल्या कामाचे नाही. उलट तेच आजवरच्या अन्यायाला, अनर्थाला जबाबदार आहे, हे सत्य स्वीकारण्याची आता वेळ आलेली आहे. किती दिवस आपण स्वतःची आणि समाजाचीही दिशाभूल करणार आहोत ?
• ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवूनच *ओबीसी मुख्यमंत्री, बहुजन सरकार !* अशी दूरदर्शी आणि नवी मांडणी आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहोत. सर्वसमावेशक सत्ता, सर्वसमावेशक समाज.. निर्माण व्हावा यासाठी नव्या दमाचं आणि सामाजिक बांधिलकी असलेलं नेतृत्व महाराष्ट्रात तयार व्हावं, हा आमचा ध्यास आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्राचा समतोल विकास होणार नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे.
• मराठा आरक्षणाच्या निमित्तानं ओबीसी समाजाला त्याचा पूर्ण हक्क – म्हणजेच ५२ टक्के.. देवून नंतरच पुढील मार्ग काढावा लागेल. घटनेत बदल करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागेल. त्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र यायला हवे, अशी आम्ही विनंती करतो.
• एकमेकांना समजून घेवू या..! पारदर्शी भूमिका घेवू या ! सामोपचाराने मार्ग काढू या ! आणि.. काही त्रुटी असल्यास चर्चेसाठी आपल्या मनाची सर्व दारं खुली ठेवू या !-धन्यवाद !-आपला नम्र,
ज्ञानेश वाकुडकरअध्यक्ष लोकजागर पार्टी-संपर्क
9822278988 / 9370765807 / 9545025189