कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आयुष्य संकटात सापडले आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सरकारला शाळा सुरु करता आल्या नाहीत. हे काही सरकारचे अपयश म्हणता येणार नाही. कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी फार कसोशीने प्रयत्न केले गेले परंतु त्यात म्हणावे तेवढे यश मिळाले नाही. उलट राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढतच असून कोरोनामुळे होणाऱ्या बळींची संख्याही वाढतच आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळा कशा सुरू कराव्यात याबाबतचा निर्णय घेणे सरकारला फार जिकिरीचे वाटत होते. दरवर्षीप्रमाणे सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी एक परिपत्रक काढून आणि संबंधित यंत्रणांवर जबाबदाऱ्या टाकून राज्यसरकार मोकळे झाले. त्यात कोणते निर्बंध असावेत वा कोणते नियम घालून दिले जावेत याबाबत विचार विनिमय करून शाळा सुरु झाल्या नाहीत तरी चालेल परंतु शिक्षण सुरू झाले पाहिजे अशी शासनाची भूमिका होती.
राज्यातील विविध शाळांची परिस्थिती लक्षात घेऊन शाळेत असणारी कमी जास्त पटसंख्या, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, वर्गखोल्या, विद्यार्थ्यांसाठी चालणारे सत्र, विद्यार्थ्यांसाठीची बसण्याची व्यवस्था, स्वच्छतेच्या सुविधा, प्रवासाची सुविधा आदी बाबींचा विचार करून शहरी भागातील तसेच ग्रामीण स्तरावर टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्यात याव्यात अशी शासनाची भूमिका होती. शाळा सुरु करण्याबाबत समाजातील विविध जबाबदार घटकांशी सर्वसमावेशक चर्चा करून मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक शासनाने जारी केले. यात शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, आरोग्य विभाग, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या. योग्य त्या उपाययोजना आणि योग्य ती काळजी घेऊन जुलै ते आॅक्टोबरपर्यंत प्रत्यक्ष शाळा सुरु करुन अध्यापनास सुरुवात व्हावी असे नियोजनच शिक्षण विभागाने तयार केले. दरम्यान शिक्षकांच्या छोट्या मोठ्या प्रश्नांवर लढणाऱ्या सतराशे साठ असलेल्या शिक्षकांच्या संघटनांनी यावर काय भूमिका घेतली हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण आज सप्टेंबरपर्यंत शाळा सुरु करता आलेल्या नाहीत आणि दिवाळीपर्यंत त्या बंदच राहतील याचे सुतोवाच सरकारने केले आहे.
शिक्षक संघटना अनेक असल्या तरी त्यांचा एकच सामाईक कार्यक्रम असतो. शिक्षकांच्या समान प्रश्नावर त्या लढत असतात. शिक्षकांचे कोणतेही प्रश्न जे वैयक्तिक अथवा सामुहिक स्वरुपाचे असोत त्या संघटनांमार्फत हिरीरीने सोडवण्यासाठी अग्रभागी असतात. एखाद्या विषयावर किंवा अनेक मागण्यांसाठी एकत्रितपणे छोट्या मोठ्या स्वरुपाची आंदोलने, निदर्शने करण्यासाठी प्रशासनाच्या विरोधात उभे राहण्यासाठी त्यांच्याकडे निश्चित भूमिका असते. या न्याय्य मागण्यांसाठी प्रशासनाला झुकावेच लागते. काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राज्यभर अथवा देशभरही व्यापक स्वरुपाचे आंदोलन उभे करावे लागते. शासनदरबारात शासनाचाच एखादा निर्णय जाचक किंवा चुकीचा आहे, काहींच्या फायद्याचा तर काहींवर अन्याय करणारा आहे, हे नेटाने सिद्ध करावे लागते. शासनाच्या आदेशातील शर्ती, अटी, तरतुदींचा कधी कधी विपर्यास होतो त्याबाबत प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयात जावे लागते. शिक्षकांचे अनेक प्रश्न न्यायप्रविष्ट असतात.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संबंधित प्रकरणांनुसार सामुहिक तथा वैयक्तिक स्वरुपाचा फायदा होत असतो. न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावायचा असेल तर शिक्षक संघटनेला निश्चित, सर्वसमावेशक तसेच दीर्घकालीन भूमिका घ्यावी लागते. आजच्या परिस्थितीतल्या कोरोनाने पिसाळलेल्या काळात अध्ययन अध्यापन प्रक्रियाच संकटात आली आहे. अशावेळी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांसह कोरोनाने निर्माण झालेल्या शिक्षकसंबंधित प्रश्नांवर संघटनांनी भूमिका घेतल्या. त्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठीच्याच होत्या. ग्रामीण भागात आॅनलाईन पद्धतीने शिक्षण प्रक्रियेचे तीनतेरा झाले आहेत. या शाळांवर शिक्षकच उपस्थित राहात नसल्याची ओरड होऊ लागली तर नवल नाही. ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्यात शिक्षक अपयशी ठरत आहे. याची जाणीव प्रशासनाला असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पालकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्याही काही मर्यादा आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. तरीसुद्धा विद्यार्थी हितसंबंधाने शिक्षणाच्या बदलत्या प्रवाहाचा महत्वपूर्ण संदर्भ संघटनांनी लक्षात घेतलाच नाही. उलट आॅनलाईन शिक्षणाच्या अडथळ्यांच्या प्रवासात ही पद्धतीच कशी अयशस्वी आहे या बाजूने किंवा त्यादृष्टीने काही भूमिका घेण्याऐवजी शांत राहणेच पसंत केले.
शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे किमान शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून आॅनलाईन आणि आॅफलाईन पद्धतीने कशी शिक्षण व्यवस्था करता येईल याचा वस्तूपाठच शासनाने घालून दिला. भविष्यात शाळा प्रत्यक्षात सुरु करतांना शालेय व्यवस्थापन समितीने कोणत्या बाबींचा विचार करावा याबाबत बारासूत्री मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली. ग्रामपंचायतीने करावयाची शाळांची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, वीज, पाणीपुरवठ्याची सुविधा, साबण, पाणी, मास्क, सॅनिटाईझर आदींसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आणि मनरेगा अंतर्गत निधी, शिक्षक विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी या मुद्द्यांवर शाळा सुरु करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना हव्या, याबाबत आग्रहाची भूमिका घेतली.
शासनाच्या परिपत्रकातील शिक्षकांच्या वाट्याला आलेल्या नावडत्या जबाबदाऱ्यांबाबत शिक्षक संघटनांनी सशक्त भूमिका घेतली नाही. कोरोनाच्या सतत वाढत्या संसर्गामुळे शिक्षकांचेही जीवन जे मानवीच आहे ते धोक्यात येऊ शकते तेंव्हा विद्यार्थी नसलेल्या शाळेत केवळ शिक्षकांच्याच उपस्थितीबाबत मूग गिळून गप्प होत्या. मग एकदोन संघटनांनी आजच्या काळाच्याच काही मर्यादा शासनाच्या लक्षात आणून दिल्यावर त्यात काही बदल करण्यात आले. कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून शिक्षकांनी आपल्या शाळेच्या गावातच अनेक अडीअडचणींना तोंड देत राहावे या मार्गदर्शक तत्वाविरोधात संघटनेने साधे नाकही मुरडलेले नाही. याचाच अर्थ शिक्षक शिक्षकांनी पावसाळ्याच्या दिवसांत जेव्हा शाळा सुरु होईल त्या काळात शाळेच्या गावात जिथे नियुक्ती आहे तिथेच राहण्याला संघटनांची मूक संमती आहे असा होतो.
तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या शहरी ठिकाणाहून अनेक शिक्षक शिक्षिका खाजगी, वैयक्तिक, बसेस, रेल्वे आदी वाहनांनी शाळेत जात असतात. सर्रास पालकांची इच्छा आपल्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकांनी आपल्या गावातच राहावे, ही इच्छा असते. परंतु वीज,पाणी, बाजार यांसह मूलभूत सुविधांपासून गावकरीच वंचित असतात तेव्हा त्या परिस्थितीत मुख्यालयी राहणे पसंत नसल्याने त्यांना शहरातच राहायची सवय झाली आहे. शहरातच वाढत असलेल्या कोरोनाच्या संसर्गसंख्येमुळे ग्रीन झोन असलेल्या गावात शिक्षकांचे पहिल्यांदाच येणे धोक्याचे आहे, शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी नाही, गावात/वाडीतांड्यावर राहण्याची सोय होईल किंवा नाही, सर्व बाजूंनी व्हाटसपवर अवलंबून असलेल्यांना वीज आणि भरीव नेटवर्कच्या पार्श्वभूमीवर आदेश देणे आणि अंमलबजावणी करणे शक्य आहे का, शाळेत क्वारंटाईन केलेल्या वर्गखोल्यांचे महिनाभरानंतरही निर्जंतुकीकरण केले नसल्याने आणि आत्तापर्यंत काळजीपूर्वक कोरोनासह जीवन जगलेल्या शिक्षकांच्या गावठी आयुष्यात गावकऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे गावात पसरत असलेल्या कोरोनाचा शिरकाव होण्याची शक्यता अशा काही मुद्द्यांवर शिक्षक संघटनांनी मुख्यालयी राहावे की नाही याबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही.
विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याचा विचार करता घरी राहून डिजिटल पद्धतीने तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा आॅनलाईन पद्धतीने कसा अभ्यास होऊ शकेल? पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी किंवा इयत्ता पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आॅनलाईन पद्धतीचा वापर करु नये तर त्यांच्यासाठी टी.व्ही., रेडिओवरील शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध करुन द्यावेत या सूचनेची अंमलबजावणी कशी होईल? राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ ची शैक्षणिक दिनदर्शिका उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याचा मागोवा घेण्यात आला आहे काय? टाटास्काय, जीओ यासारख्या खाजगी टी.व्ही. नेटवर्कच्या सहभागाने मुलांना शिक्षण देण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे काय? महापालिका क्षेत्रात मुलांच्या शैक्षणिक फायद्यासाठी वायफायची सोय, मुलांच्या अभ्यासक्रम अध्ययनाच्या सुलभतेसाठी स्थानिक टीव्ही केबल नेटवर्क किंवा व्हर्च्युअल शाळांनी क्लासेसनी आपला विनामूल्य सहभाग नोंदवला आहे काय? अॉनलाईनच्या नावाखाली शिकवणी वर्ग अथवा खासगी इंग्रजी शाळांना चोहोबाजूंनी गांजलेल्या पालकांकडून भरमसाठ फिस उकळणे योग्य आहे काय? याबाबतीत शिक्षक संघटनांनी आपल्या भूमिका स्पष्ट केलेल्या नाहीत.
नवे शैक्षणिक वर्ष अनेक प्रश्नांना खांद्यावर घेऊनच उगवले आहे. जुलैमध्ये नववी ते बारावीचे वर्ग पूर्वनियोजनानुसार सुरु झाले नसल्याने त्यापुढील महिन्यांत करण्यात आलेले नियोजनही पूर्णतः कोसळले आहे. ते नियोजन संभाव्य होते आणि त्यानुसारच ते कार्यान्वित झाले असते तर नवे शैक्षणिक वर्ष सावरले असते. शिक्षक शाळेत उपस्थित राहून आॅनलाईन पद्धतीने शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि पालकांचं प्रबोधन करताहेत. आॅफलाईन विद्यार्थ्यांसाठी ते गृहभेटी देत आहेत. एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही यासाठी शिक्षण विभाग सरसावला आहे. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जाणिवेने आपली नैतिक जबाबदारी पार पाडणाऱ्या शिक्षक संघटनांनी कोरोना काळात विद्यार्थीहितांच्या उपरोक्त भूमिका घ्यायला हव्या होत्या ही अपेक्षा करणं गैर नाही.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
२१.०९.२०२०