आरक्षणा अंतर्गत आरक्षण कोटा सामाजिक न्यायाची परिपूर्ती होईल का?

पंजाब विरुद्ध देवेंद्र सिंग खटल्यावर सुनावणी करताना २७ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाचे न्यायधीश अरुण मिश्रा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने अनुसूचीत जाती,जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या आरक्षणा अंतर्गत आरक्षण निर्मितीची अधिकार घटकराज्यांना आहे असा ७६ पानांचा निकाल दिला आहे.आणि ई.व्ही.चिन्नया खटल्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी मुख्य न्यायधीशांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यीय बेंचकडे हा विषय वर्ग करावा हा ऐतेहासिक निर्णय दिला.हा निर्णय म्हणजे भारतातील आरक्षणपात्र असलेल्या परंतु आरक्षणहक्कापासून वंचित असलेल्या जातीसमूहाच्या वर्तमान व भविष्यकाळावर परिणाम करणारा तर असेलच;परंतु यासह सामाजिक व राजकीय धोरणावरही परिणाम करणारा असेल.
आरक्षणा अंतर्गत आरक्षण म्हणजे काय?
अनुसूचीत जातीप्रवर्गातर्गत भारतातील 1263 जातींचा समावेश होतो.या जातीसमूहाला‘अस्पृश्य’ म्हणून गणल्या गेल्यामुळे पिढया न पिढ्या हा समूह आपल्या मानवी अधिकारांपासून वंचित होता.या जातीसमूहाला शिक्षण व शासकीय नौकरीत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व प्राप्त व्हावे यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.अर्थात ही तरतूद म्हणजे उद्देशपत्रिकेतील सामाजिक न्यायाच्या दिशेने सुरू झालेला प्रवास होता;मात्र हे उदीष्टे सफल झालेले दिसत नाहीत.ह्या विधानाला दोन कंगोरे आहेत.एक, आजही अनुसूचीत जातीचे सर्व क्षेत्रात पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही.दोन,जे प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले ते सर्वसमावेशक नसून अनुसूचीत जातीतील विशिष्ट जातीचे यामध्ये प्राबल्य आहे.परिणामी आरक्षणपात्र असलेल्या पण आरक्षण लाभापासून वंचित असलेल्या जातीसमूहात आपल्याला याचा लाभ होत नाही ही भावना बळावू लागली.या भावनेचे व्यावहारिक अपत्य म्हणजे ‘आरक्षणा अंतर्गत आरक्षणाची’ मागणी होय.आरक्षणाचे ‘समन्याय वितरण’ म्हणजे आरक्षणतंर्गत आरक्षण होय.
आरक्षण वर्गीकृत राज्य
पंजाबमधील अनुसूचीत जातीतील आदिधर्मी,रामदासी शीख यांच्या तुलनेत महजबी शीख व वाल्मिकी शीख सारख्या तत्सम जातींचे शिक्षण व राखीव जागेतील नौकरीचे प्रमाण नगण्य होते.त्यामुळे १९७० च्या दशकात महजबी शीख व वाल्मिकी या जातीसमुहानी अनुसूचीत जाती प्रवर्गातील आरक्षण अंतर्गत आरक्षण वर्गीकरणाची मागणी पहिल्यांदा पंजाबमध्ये केली.तत्कालीन मुख्यमंत्री ग्यानी झैलिसिंग यांनी ५ मे १९७५ ला अध्यादेश काढून आदेश निर्गमित केले की,अनुसूचीत जातीसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागापैकी ५० टक्के जागा महजबी शीख व वाल्मिकी शीख यांच्यासाठी राखीव असतील व त्यांच्या उपलब्धतेनुसार त्यांना सरळ सेवा भरतीत प्राधान्य देण्यात यावे.हरियाणा हे देशातील दुसरे घटकराज्य आहे ज्यांनी १९९४ ला अनुसूचीत जाती आरक्षणाचे अ,ब असे वर्गीकरण केले.
पंजाब,हरियाणा पाठोपाठ आरक्षण वर्गीकरण करणारे आंध्रप्रदेश (तत्कालीन) हे तिसरे राज्य होते.आंध्रप्रदेशमध्ये अनुसूचीत जातीत संख्यात्मकदृष्ट्या दुसर्‍या क्रमांकावर परंतु आरक्षण लाभात प्रथम क्रमांकावर ‘माला’ जात आहे.लोकसंख्याच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर असलेली मादिगा व तत्सम अन्य जात समूहाला शिक्षण व शासकीय सेवेत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व प्राप्त होत नव्हते.त्यामुळे मंदाकृष्णा मादिगा यांच्या नेतृत्वाखाली नव्वदच्या दशकात आरक्षण वर्गीकरणाचा प्रभावी लढा उभारण्यात आला.या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी १९९७ ला हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश ‘रामचंद्र राजू आयोग’ स्थापन करण्यात आला.या आयोगाने अभ्यासाअंती ही शिफारस केली की,वर्गीकरणाची मागणी रास्त असून अनू .जाती प्रवर्गातील ६१ जातींपैकी केवळ एकाच जातीला याचा लाभ होत आहे.आरक्षणाच्या माध्यमातून सर्व जातीसमुहाना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यावयाचे असेल तर या आरक्षणाचे अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण करावे लागेल.तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्र्बाबू नायडू यांनी ह्या शिफारसीचा स्वीकार करून इ.स.२००० ला ‘Rationalisation of Reservation Act 2000’ हा कायदा समंत करून अनू.जाती आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण केले.
तमिळनाडूमध्ये एसी प्रवर्गातील परियार,आदिद्राविडी व पल्लार या जातीं शिक्षित,प्रगत व संघटित आहेत.यामुळे साहजिकच आरक्षणालाभधारका मध्ये या जातींचा क्रमांक पहिला आहे.यांच्या तुलनेत अरुंथथियर,चक्कालियार,मदारी,मादिगा,पगाडिया,थोरी तत्समजाती आरक्षणहक्कापासुन वंचित आहेत.तमिळनाडू अरुंथथियर संगम,आदिथमिजार पेरवाई या संघटनांनी आरक्षण वर्गीकरणाचा लढा तीव्र केला.त्याला CPI(M) पाठिंबा देऊन आरक्षण वर्गीकरणाची मागणी केली.तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.करुणानिधी यांनी २००८ ला निवृत्त न्या.‘एम.एस.जनार्धन आयोग’ स्थापन केला.या आयोगाने २००९ ला आरक्षणाच्या समन्याय वितरणासाठी अरुंथथियर व तत्सम जातींसाठी १८ पैकी ३ टक्के आरक्षण राखीव असावे अशी शिफारस केली.याआधारे तमिळनाडू सरकारने ‘तमिळनाडू अरुंथथियर अधिनियम २००९’ कायदा करून आरक्षण वर्गीकरण करणारे हे देशातील चौथे घटकराज्य होते.मात्र लवकरच ही लढाई विधीमंडळतून न्यायमंडळात जाऊन पोहचली.या संदर्भातील न्यायलयीन भूमिका आपण जाणून घेवूया.
ई.व्ही.चिन्नया खटला–
ई.व्ही.चिन्नया यांनी इ.स.२००० साली आंध्रप्रदेश मधील आरक्षण वर्गीकरण कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.ई.व्ही.चिन्नया विरुद्ध आंध्रप्रदेश व अन्य.या खटल्यावर न्या.एन.संतोष हेगडे यांच्या पाच सदस्यीय बेंचने ५ नोव्हेंबर २००४ ला निकाल देताना, ‘अनुसूचीत जातीतील आरक्षण वर्गीकरण अवैध ठरविले.’ हे वर्गीकरण अवैध ठरविण्यासाठी दोन कारणे नमूद केली.एक,अनुसूचीत जाती प्रवर्गातील सर्व जाती एकजिनसी (Homogenous)आहेत तो जातीचा एक वर्ग आहे.त्यामुळे याप्रवर्गात वर्गीकरण (sub-classification)करता येत नाही.दोन,संविधानातील कलम ३४१ अन्वये अनुसूचीत जाती प्रवर्गात एखादया जातीचा समावेश करणे किंवा बाहेर काढण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा आहे.त्यात वर्गीकरण (sub classification) करण्याचा अधिकार घटकराज्याला नाही.यासंदर्भात कायदा निर्मितीचा अधिकार संसदेला आहे.
या निर्णयानंतर उपरोक्त राज्यांमधील आरक्षण वर्गीकरणाच्या अमलबजावणीवर स्थागति आली.मात्र सबंधित राज्यातील आरक्षण वर्गीकरणाच्या समर्थक नेत्यांनी यामध्ये केंद्रांनी हस्तक्षेप करून आरक्षणहक्क वंचितांना न्याय द्यावा यासाठी केंद्र सरकारवरकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवला.मनमोहन सिंग सरकारने याअनुषंगाने दोन पावले उचलेली होती.एक,अनुसूचीत जाती आयोगाने या मागणीचा अभ्यास करून आपले मत केंद्राकडे सोपवावे.दोन,या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी ‘उषा मेहरा आयोगाची’ स्थापना करण्यात आली.मेहरा आयोगाने आपला अहवाल २००८ ला केंद्राकडे सोपविला;आरक्षण लाभापासून वंचितांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण वर्गीकरण करावे अशी शिफारस या आयोगाने केली.परंतु केंद्राच्या उदासीन भूमिकेमुळे या आयोगाचा अहवाल धुळखात पडला आहे.

पंजाब राज्य विरुद्ध देवेंद्र सिंग खटला–
ई.व्ही.चिन्नया खटल्यात अनू.जाती आरक्षण वर्गीकरण अवैध ठरविल्यामूळे पंजाब सरकारने पुन्हा ‘Punjab Scheduled Caste and Backward Class (Reservation in Service) Act 2006’या कायद्याच्या निर्मितीकरून महजबी शीख व वाल्मिकी शीख यांच्यासाठी अनू.जातीच्या एकूण आरक्षणापैकी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला.याविरोधात पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण आले.उच्च न्यायालयांनी ई.व्ही.चिन्नया खटल्याचा आधार घेऊन हा अधिकार घटक राज्य सरकारला नाही या सबबीखाली हा कायदा अवैध ठरविला.पुन्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले.२०१४ ला हा खटला तीन सदस्यीय खंडपीठाकडून पाच सदस्यीय पीठाकडे वर्ग करण्यात आला.यावर २७ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाचे न्यायधीश अरुण मिश्रा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी केली.
या बेंचने ई.व्ही.चिन्नया खटल्यात ज्या कारणामुळे अनू.जाती आरक्षण वर्गीकरण अवैध ठरविले;ते कारणेच अग्राह्य मानले.एक,अनुसूचीत जाती समूह एकजिनसी (Homogenous) आहे;दोन,कलम ३४१ अन्वये अनुसूचीत जाती प्रवर्गात एखादया जातीचा समावेश करणे किंवा बाहेर काढण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाआहे.त्यामुळे त्यात वर्गीकरण (sub classification) करण्याचा अधिकार घटक राज्याला नाही.हे दोन्ही युक्तीवाद मिश्रा खंडपीठाने अमान्य केले.त्यांच्यामते विविध अयोगाच्या अभ्यासातून मानववंशशास्त्र व विश्लेषणात्मक दृष्ट्या हे सिद्ध झालेले आहे की अनू.जातीतील सर्व जाती एकजिनसी नसून त्या भिन्न-भिन्न आहेत.दोन,न्या.मिश्रा पीठाला हे मान्य आहे की,अनू.जातीची यादी निश्चितीचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे पण आरक्षण हा विषय केंद्र व राज्य दोन्हीच्या अखत्यारीत येतो त्यामुळे आरक्षणलाभ वंचितांना समन्याय वितरण करून त्यांना घटनात्मक हक्क मिळवून देण्याचा अधिकार घटकराज्य सरकारला आहे;यासाठी ३४१,३४२ व ३४२ (अ) या कलमाचा कोणताही बाधा येत नाही.
याशिवाय तीन महत्वपूर्ण निरीक्षणे या खंडपीठाने नोंदविली.जी दीर्घकालीन परिणामकारक ठरतील. एक,समकालीन सामाजिक बदल लक्षात घेतल्याशिवाय सामाजिक परिवर्तनाचे राज्यघटनेचे उदीष्टे साध्य करता येणार नाही.दोन,संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र व घटकराज्य या दोघांवर विषमता निर्मूलनाची समान जबाबदारी आहे.तीन,आरक्षणाचे सर्व फळे विशिष्ट जातींच चाखत असताना;इतरांसाठी स्वप्न राहील अशा परिस्थितीत राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही.
महाराष्ट्र व अन्य राज्यांची अपेक्षा–
महाराष्ट्र,कर्नाटक,बिहार,उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश मध्ये अनेक वर्षापासून आरक्षण वर्गीकरणाचा लढा लढला जातो आहे.या निर्णयामूळे या राज्यातील आरक्षण वर्गीकरणासाठी लढणार्‍या लोकांच्या अपेक्षा पल्लवित झाल्या आहेत.पण दोन प्रश्न अनुत्तरित आहेत.एक,पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक न्यायची परिपूर्ती करण्यासाठी आरक्षण वर्गीकरण केले जाईल का? दोन,केंद्र या बाबतीत काही ठोस भूमिका घेते का? हे बघावे लागेल.

लेखक
प्रा पी डी गोणारकर
नाशिक
मो: ९८९०९१३५९०