औद्योगिक संबंध संहिता- २०२० विधेयक (Industrial Relations Code Bill 2020) लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ३०० पेक्षा कमी असलेल्या कंपनीत कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास परवानगी दिली आहे. या विधेयकावरून काँग्रेस आणि विरोधी दलाने कडाडून विरोध केला. पण केंद्रातील कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी मागील वर्षी सादर केलेले विधेयक मागे घेत ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिन्शस कोड, २०२० आणि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी – २०२० सादर केले.
१०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या औद्योगिक कंपनी किंवा संस्थेला शासनाची कोणतीही परवानगी घेतल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना ठेवू शकते किंवा कामावरून काढू शकत होते. यावर्षी सुरुवातील संसदीय समितीने ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपनीला सरकारच्या परवानगीविना कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू शकते किंवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. राजस्थानमध्ये पहिल्यापासून असा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे तिथे रोजगारही वाढला आहे आणि कर्मचाऱ्यांची कपातही झाली आहे.
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड – २०२० मध्ये कलम ७७(१) जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्यांची कपात आणि कंपनी बंद करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. ज्या कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या मागील १२ महिन्यांपासून दररोज ३०० पेक्षा कमी आहे. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढवू शकते. केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की, २९ पेक्षा जास्त कामगार कायद्यांना एकत्र आणून एक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. याआधी मागील वर्षी २०१९ मध्ये कामगार विधेयक मंजूर केले होते. सरकारने या विधेयकासाठी लोकांची मत जाणून घेतली होती. यावर सहा हजाराहुन जास्त सूचना आणि हरकती आल्या होत्या. हे विधेयक आता स्थायी समितीकडे पाठवले होते. तेव्हा समितीने २३३ शिफारशीपैकी १७४ स्विकारल्या होत्या.
केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर केलेले श्रमसंहिता विधेयक संसदेतून बाहेर पडण्यापूर्वीच त्याची सातपुरला अमंलबजावणी सुरु झाल्याने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे.मेमको इंजिनियरिग कंपनी व्यवस्थापनाने २० कायम कामगारांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊन त्याच कामगारांना पुन्हा कंत्राटी कामगार म्हणून सेवेत घेण्याची तयारी दाखविली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील मेमको इंजिनिअरिंग कंपनीत सध्या एकूण १०० कायम कामगार कार्यरत आहेत. कंपनीत सीटू आणि महाराष्ट्र औद्योगिक कामगार सेना अशा दोन युनियन आहेत. या सर्व कायम कामगारांनी स्वत:हून राजीनामे देऊन सेवानिवृत्ती घेतल्यास व्यवस्थापनाकडून नुकसान भरपाई देण्यात येईल.अन्यथा व्यवस्थापनाने कामगार कपात केल्यास कोणत्या प्रकारची नुकसान भरपाई देण्यात येणार नाही. अशी नोटीस फेब्रुवारी महिन्यात लावली होती. व्यवस्थापनाच्या त्रासाला कंटाळून २० कामगारांनी राजीनामे दिले होते.परंतु लॉकडाऊन सुरु झाल्याने कामगारांना कामावरुन काढता आले नाही. आता दि. २३ सप्टेंबर रोजी व्यवस्थापनाने निवृत्ती काळानुसार सरासरी चार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाईचे धनादेश देवून या कामगारांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊन काढून टाकली असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. हे अनुभवी कामगार असल्याने दहा ते १२ हजार रुपये महिन्याने कंत्राटी कामगार म्हणून कामावर येऊ शकतात.अशी व्यवस्थापनाची भूमिका असल्याचे कामगारांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर केलेल्या तीन श्रमसंहिता विधेयकामुळे कामगाराच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार असल्याने देशभरातील अनेक कामगार संघटना व लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला आहे.विधेयकाला राष्ट्रपती यांनी अंतिम मंजुरी देवू नये अशी मागणी केली जात असतानाच सातपूर औद्योगिक वसाहतीत हा प्रकार घडला आहे.
मेमको कंपनीतील महिला कामगारांना कामावरून कमी करणे हे कामगार कायद्यात करण्यात येणाऱ्या बदलाचा परिणाम आहे.कायदा लागू झाल्यास मालक वर्ग मोठ्या प्रमाणात बिनदिक्कतपणे कायम कामगारांना कामावरून काढू शकतो.व त्यांना कंत्राटी कामगार करू शकतो.शंभर वर्षाच्या संघर्षातून कामगार चळवळीने हे कामगार कायदे तयार झाले आहेत.केंद्र सरकारने त्यांना सुरुंग लावला आहे. असे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाची अंमलबजावणी ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड येथेही झाली. एमआयडीसीतील टेक्नोक्र ाफ्ट कंपनीतल्या १० ते १२ वर्षांपासून कायम असणाऱ्या कामगारांना व्यवस्थापनाने कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता अचानक कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेऊन कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे बेरोजगार झालेल्या कामगारांनी गेटसमोर निदर्शने करीत आपला संताप व्यक्त केला.
तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी वेगवेगळे उद्योग सुरू करण्यासाठी सरळगाव व पाटगाव येथे नव्याने एमआयडीसी सुरू करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असणारे आमदार किसन कथोरे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, टेक्नोक्र ाफ्ट कंपनी बंद झाली, याबद्दल मला कोणत्याही प्रकारची कल्पना नाही. दरम्यान, नियमानुसार थकबाकी, भरपाई, सेवासमाप्तीपत्र, धनादेश कर्मचाऱ्यांच्या घरच्या पत्त्यावर पाठविले असल्याचे कंपनीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
श्रमिक कायद्याशी संबंधित तीन विधेयकांना राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे कामगारांच्या हिताचे आणी हक्काचे कायदे मोडीत काढले असून कामगारांना संघटनेचा, संपाचा आणि न्याय मागण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाणार आहे. त्याचबरोबर सुमारे तीनशे कामगारांपर्यंत क्षमता असलेल्या कारखाने, आस्थापनाना कामगारांना कधीही कामावरून काढून टाकता येणार आहे, अशा प्रकारची स्थिती अनेक राज्यांमध्ये सुरू झालेली असून कामगारांना वेठबिगारीच्या खाईमध्ये लोटण्याचा हा प्रकार आहे, असे मत कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले. नखाते म्हणाले, विविध ठिकाणी कामगार एकत्र येऊन संघटनेच्या माध्यमातून लढा देऊ शकतात. मात्र या धोरणामुळे संघटनेचे अस्तित्वच धोक्यात आले असून त्यामुळे त्यांना तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे. उद्योगस्नेही तसेच देशी विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याच्या नावाखाली कामगार हिताला संपवले गेले आहे. कामगारांना साठ दिवसांपूर्वी आगाऊ नोटीस दिल्या शिवाय संप, आंदोलन करता येणार नाही, अशा बदलांमुळे कामगार हा दडपणाखाली राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचबरोबर निरंतर काम करणाऱ्या कामगारांना एखाद्या आस्थापनांमध्ये कायमस्वरूपी काम मिळण्याची संधी आजपर्यंत होती ते येथून पुढेही कालावधीमध्ये कंपनी व्यवस्थापनाने कायम करण्याचे कुठलेही बंधन राहणार नाही. अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीमुळे या ऊलट कायम कामगाराना ही काढून टाकण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागणार आहे.
केंद्र सरकार हे कंपनी आणि मोठ्या धनदांडग्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्यासाठी पायघड्या घालत असून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे प्रकार होत असल्यामुळे या प्रकारामुळे फार मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कामगार हा इंग्रजकाळाप्रमाणे वेठबिगारीकडे जाणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहेत. याकडे केंद्र सरकारने लक्ष वेधून यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. अन्यथा देशातील कामगार प्रमाणात आंदोलन त्याचबरोबर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असे काशिनाख नखाते म्हणाले.
प्रचलित कामगार कायद्यात दुरूस्ती करून कामगारांच्या मूलभूत हक्क व अधिकारांवर गदा आणल्याबद्दल विविध कामगार संघटनांतर्फे येथील प्रांतकचेरीसमोर निदर्शने करण्यात आली. कामगार विरोधी विधेयक मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
प्रांताधिकाऱ्यांच्या कोरोना चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यामुळे सध्या प्रांतकचेरीचे कामकाज बंद आहे. त्यामुळे बंदोबस्ताकरिता नेमलेल्या पोलिसाकडेच निवेदन देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे हे निवेदन लिहिण्यात आले आहे.
नगराध्यक्षा प्रा. स्वाती कोरी म्हणाल्या, कोरोनामुळे अत्यंत हलाखीची वेळ आलेल्या कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू आहे. मालकांच्या भल्यासाठीच भांडवलधार्जिणे धोरण अवलंबण्यात येत आहे. त्यामुळे कामगारांना देशोधडीला लावणाºया केंद्राच्या धोरणाविरूद्ध सर्व कामगारांनी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करायला हवा. कामगार संघटनेचे समन्वयक बाळेश नाईक म्हणाले, कामगारविरोधी विधेयक पास करून केंद्राने कामगारांच्या चुलीत पाणी ओतले आहे. त्यामुळे सरकारला जाब विचारला पाहिजे.
संसदेत कामगार सुधारणांशी संबंधित (लेबर कोड) तीन विधेयके मंजूर झाली आहेत. कामगार संघटनांनी त्यांचा कडाडून विरोध दर्शविला, RSS च्या भारतीय मजदूर संघाने अनेक मुद्द्यांवर निषेध केला आहे. परंतु कर्मचार्यांच्या हितासाठीही अनेक पावले उचलली गेली आहेत.
पारित केलेले तीन विधेयक अशीआहेत – व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य संहिता २०२०, औद्योगिक संबंध संहिता २०२० आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०. या विधेयकाच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा संहिता, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना व्यापक सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामध्ये ईपीएफओ, ईएसआयसी, प्रसूती लाभ, कामगारांसाठी ग्रॅच्युइटी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा निधीचा समावेश आहे.
नियुक्ती पत्राचा कायदेशीर हक्क: आता सर्व कर्मचार्यांना नियुक्तीपत्र मिळेल. कामगार व रोजगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी संसदेत ही विधेयके सादर करताना म्हटलं होतं की, बर्याच परिस्थितीत कामगारांना ते कोणत्या कंपनीचे मजूर आहेत हे सिद्ध करण्यास अडचण येते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नियुक्ती पत्राचा कायदेशीर अधिकार प्रत्येक मजुरांना या संहिताद्वारे देण्यात आला आहे.
वार्षिक आरोग्य तपासणी: व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य संहितेमध्ये प्रथमच विशिष्ट वयापेक्षा जास्त कामगारांसाठी वार्षिक आरोग्य तपासणीची तरतूद आहे. ही सुविधा अनिवार्यपणे द्यावी लागेल. ग्रेच्युटी मिळणे सोपे झाले आहे. या मंजुरीनंतर आता ग्रॅच्युइटी घेण्याची ५ वर्षांची मर्यादा संपली आहे. आतापर्यंतच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्याला कोणत्याही एका कंपनीत सलग ५ वर्षे काम करणे आवश्यक होते. आता वर्षभर काम करूनही कर्मचार्याला ग्रॅच्युइटी मिळू शकते
सुट्टीवरील नियमात शिथिलता करण्यात आली आहे. पूर्वी, एका कर्मचाऱ्याला वर्षामध्ये किमान २४० दिवस काम केल्यावर दर २० दिवसांनी एक दिवस सूट्टी मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. आता रजेच्या पात्रतेसाठी २४० दिवसांची किमान अट १८० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहेत.
अपघातात जास्त नुकसान भरपाई हे एक वैशिष्ट्य आहे. आता कर्मचाऱ्याला कोणाताही अपघात झाला तर मालकावर लावलेल्या दंडाच्या रक्कमेच्या ५० टक्के पैसे दिले जातील. एवढेच नाही तर आता घराबाहेर कार्यालय किंवा कारखान्याकडे जाताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा अपघात झाल्यास किंवा तो जखमी झाल्यास त्याला भरपाई देखील मिळेल. यापूर्वी केवळ आस्थापनाच्या आत अशा दुर्घटनेवर भरपाई देण्यात आली होती.
महिलांना नाईट ड्युटीवेळी सुविधा दिली जाईल. या कोडच्या माध्यमातून प्रथमच महिलांना त्यांच्या आवडीनुसार रात्री कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेत काम करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, कंपनीला यासाठी सरकारने विहित केलेल्या सर्व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पालन करावं लागेल.
ईएसआयसी व्याप्ती वाढली. सामाजिक सुरक्षा कोडमध्ये ईएसआयसीची व्याप्ती वाढविली जात आहे. ईएसआयसीचे कव्हरेज आता देशातील सर्व ७४० जिल्ह्यात असेल. याशिवाय माळी कामगार, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, १० पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या संस्थांनाही ईएसआयसीचा पर्याय असेल. एखाद्या कंपनीत धोकादायक काम असल्यास त्या कंपनीत एक मजूर असला तरीही ती ईएसआयसीच्या कार्यक्षेत्रात आणली जाईल.
अधिकाधिक लोकांना पीएफची सुविधेचा लाभ मिळेल. ईपीएफओची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात कंपनी शेड्यूल्ड काढण्यात आलं आहे. आता ज्या सर्व कंपनीत २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार आहेत ते ईपीएफच्या कक्षेत येतील. म्हणजेच त्यांच्या कर्मचार्यांना पीएफचा लाभ मिळेल. या व्यतिरिक्त २० पेक्षा कमी कामगार आणि स्वयंरोजगार कामगार असलेल्या कंपन्यांना ईपीएफओचा पर्याय सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये देण्यात आला आहे, म्हणजेच त्यांच्यासाठी हा पर्यायी असेल.
विशेष सामाजिक सुरक्षा निधी तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकाद्वारे ४० कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या फंडाच्या माध्यमातून असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना तयार केल्या जातील, या ४० कोटीमध्ये कामगारांना मृत्यू विमा, अपघात विमा, प्रसूती लाभ आणि निवृत्तीवेतन इत्यादी सुविधा देण्याची योजना आखली जाईल.
जॉब सपोर्टसाठी री-स्किलिंग फंडही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. औद्योगिक संबंध संहितेमध्ये प्रथमच, एखादा कामगाराची नोकरी गेल्यास त्याला पुन्हा रोजगाराची शक्यता वाढण्याच्या उद्देशाने री-स्किलिंग फंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांचे कौशल्य होईल आणि या कामगारांना त्यासाठी १५ दिवसांचा पगार दिला जाईल.
कृषी विधेयकानंतर आता कामगार कायदा सुधारणा विधेयकांवरून केंद्र सरकारला काँग्रेसने घेरले आहे. राज्यसभेत कामगार कायदा सुधारणा विधेयक संमत केल्यावर आता काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी जोरदार टीका केली आहे. शेतकऱ्यांनंतर आता कामगारांना सरकार लक्ष करत असल्याची टीका राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी केली. या संकटाच्या काळात प्रत्येकाचे उदरनिर्वाहाचे साधन सुरू राहील हे पाहणं गरजेचे होते, अशी टीका प्रियंका गांधी यांनी केली आहे. कामगार कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत संसदेत केंद्र सरकारकडून विधेयक मांडण्यात आले. हे विधेयक मंजूर केले गेले. तब्बल १७ वर्षांनी कामगार कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ४० हून अधिक कामगार कायद्यांना या चार संहितांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे. यानंतर काँग्रेसने टीका केली आहे.
गरिबांचे शोषण, मित्रांचे पोषण, हेच मोदी यांचे शासन आहे, असा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी ट्विट केले आहे. संसदेने तीन प्रमुख कामगार सुधारणा विधेयके मंजूर केली आहे. यानुसार कंपनी बंद करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील. तसेच ३०० कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढता येणार आहे. आठ खासदारांच्या निलंबनाविरोधात काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह विरोधी पक्षांनी संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला असताना राज्यसभेने आवाजीमताने औद्यौगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यवसाय सुरक्षा संबंधित तीन कामगार विधेयकांना मंजुरी दिली. यावरुन काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली.
काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी आणि शशी थरूर यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. या विधेयकावरून कामगार संघटना आणि यासोबत जोडलेल्या राजकीय पक्षांसोबत चर्चा केली पाहिजे होती. कामगाराशी निगडीत अनेक कायदे हे अजून या विधेयकात आले नाही, यातील त्रुटी दूर करूनच विधेयक सादर केले पाहिजे, अशी मागणी मनीष तिवारी यांनी केली. तर या विधेयकामध्ये जे प्रवासी मजूर होते त्यांच्याबद्दल कोणताही उल्लेख नाही. विधेयक सादर करण्याआधी विरोधकांना याची प्रत दोन दिवसांआधी देणे गरजेचे होते, अशी प्रतिक्रिया शशी थरूर यांनी दिली.
केंद्र सरकारने कामगारांसंबंधीचे विधेयक मंजूर केल्यानंतर देशभर त्याविरोधात कामगार संघटनांची आंदोलने सुरू झाली आहेत. नगरलाही अशी आंदोलने झाली. कितीही आंदोलने झाली तरी केंद्र सरकार हा निर्णय मागे घेणार की नाही, याची खात्री नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेच पुढाकार घेऊन किमान राज्यात तरी हा कायदा लागू करू नये, असे पत्र नगरच्या एका कामगाराने मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.
नगरच्या औद्योगिक वसाहतीतील एका खासगी कंपनीत काम करणारे तुषार बाळासाहेब सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे पत्र पाठविले आहे. नव्या कायद्यामुळे कामगारांवर अनिष्ठ परिणाम होणार असल्याकडे लक्ष वेधून सोनवणे यांनी किमान महाराष्ट्रात तरी हा कायदा लागू करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार “कामगार सुधारणा श्रमसंहिता विधेयक” लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. ते अतिशय चुकीचे व सर्वसामान्य कामगारांच्याविरोधात आहे. आधीच कायदे कामगारांचे बाजूचे नसताना आता नवीन कामगार सुधारक विधेयक पारित करून सरकार कामगारांना कंपनी व्यवस्थापन व मालकांच्या हाताचे बाहुले बनवू इच्छित आहे काय? हा कायदा जर महाराष्ट्रात लागू झाला तर कारखाना व्यवस्थापक कारखाना मालक हे कामगारांना अक्षरश: आपले गुलाम बनून राबवून घेतील, कामगारांची मुस्कटदाबी होईल, तसेच कामगारांना आपले हक्क अधिकार मागता येणार नाहीत. आज कामगार संघटित होऊन आपल्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करीत आहे त्याला पुढील काळात संघटित होता येणार नाही. ज्या बोटावर मोजण्या इतक्या प्रामाणिक कामगार संघटना आहेत त्या मोडीत निघतील मी एक सर्वसामान्य कामगार आपणास आग्रहाची विनंती करीत आहे की जर केंद्र सरकारने कायदा अमलात आणला, लागू केला तर आपण हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये.’
महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य कामगार केंद्रातील मोदी सरकारच्या या निर्णयाने अतिशय भयभीत झालेला असून आपण पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रातील गोरगरीब सर्वसामान्य कामगारांना आश्वासन द्यावे की जरी मोदी सरकारने केंद्रात हा कायदा लागू केला तरी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करणार नाही. जर जनतेला आपण असे आश्वासन दिले तर पुढील काळात सर्वसामान्य गोरगरीब कामगार हा नक्कीच आपल्या बाजूने उभा राहील.
राज्यसभेत नवीन कामगार विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी तीन कामगार संहितांवरील बिले पास झाली. या नव्या कामगार कायद्यामुळे देशातील संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही कामगारांना बर्याच नवीन सुविधा मिळतील. ज्यामध्ये सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक असेल. तसेच त्यांचा पगार हा डिजिटल पद्धतीने द्यावा लागेल. वर्षातून एकदा सर्व कामगारांची आरोग्य तपासणी देखील आता अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उद्योजकांचा व्यवसाय सुकर करण्यासाठीही अनेक तरतुदी आणल्या गेल्या आहेत.कामगार मंत्री संतोष गंगवार म्हणाले की, “सध्याच्या कायद्यात दंडाची रक्कम अपघात झाल्यास सरकारच्या खात्यात जाते, परंतु आताच्या या नव्या कायद्यात दंडाची पन्नास टक्के रक्कम पीडिताला दिली जाईल.”
गंगवार म्हणाले की, “देशाच्या ७३ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कामगार कायद्यात बदल करण्यात येत आहेत, जे मालक आणि कामगार दोघांसाठीही फायद्याचे ठरतील. वेतन कोड आधीपासून सूचित केले गेले आहे. जुने २९ कायदे ‘या’ चार संहितेत समाविष्ट केले गेले आहेत.” खालच्या सभागृहात या विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार म्हणाले की, “प्रवासी कामगारांबाबत सरकार अत्यंत संवेदनशील आहे. आता प्रवासी कामगारांची डेटा बँक तयार करण्याची तरतूद केली जात आहे.” ते पुढे म्हणाले की,” प्रवासी कामगारांना त्यांच्या मूळ निवासस्थानावर जाण्यासाठी वर्षातून एकदा मालकांनी प्रवास भत्ता दिला पाहिजे.
कृषी विधेयकाला विरोध होत असतनाच केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने कामगार विधेयक मंजूर केले आहे. यामुळे शेतकऱयांपाठोपाठ आता कामगारही रस्त्यावर येणार आहेत. नवे कामगार धोरण हे औद्योगिक शांततेचा भंग करणारे आहे, असा घरचा आहेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असणाऱ्या भारतीय मजदूर संघाने दिला आहे. तसेच सरकारच्या या कामगार विधेयकांविरुद्ध आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. बुधवारी रात्री केंद्र सरकारने तीन कामगार विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली.
देशाचे संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन या कामगार विधेयकांमध्ये झालेले नाही, असे मजदूर संघाचे म्हणणे आहे. या विधेयकांमुळे औद्योगिक शांतता भंग होईल. उद्योगपती धार्जीने हे विधेयके असून, कामगार विरोधी तरतुदी यात आहेत. नोकऱ्यांवर गदा येणार आहे. याच आठवड्यात कालपासून दोन तीन दिवस भारतीय मजदूर संघाचे संमेलन होऊन आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघाच्यावतीने देण्यात आली.
कंपन्यांमध्ये जास्तीत जास्त कामगारांना कॉन्ट्रक्टवर ठेवण्याची मुभा उद्योगांना दिली आहे. कितीही कालावधीसाठी कॉन्ट्रक्टवर ठेवता येईल. धक्कादायक म्हणजे कायमस्वरूपी कर्मचाऱयांनाही कॉन्ट्रक्टवर ठेवता येणार आहे. पूर्वी ही तरतूद नव्हती. यापुढे ३०० पेक्षा जास्त कर्मचारी संख्या असणाऱ्या कंपनींमध्ये कामगारांची कपात करता येईल. त्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. पूर्वी ही मर्यादा १०० होती. हायर ऍण्ड फायर संस्कृती वाढण्याची भिती व्यक्त होत आहे. कामगार संघटनांना अचानक संप पुकारता येणार नाही, ही मोठी अडचण आहे. सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र, वेतन डिजीटल पद्धतीने देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या देशात अनेक कामगारांच्या चळवळी झाल्या. कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर न्याय्य हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या संघटनाही उदयाला आल्या. रावबहाद्दुर नारायण मेघाजी लोखंडे हे आद्य कामगार नेते मानले जातात. इ.स.च्या १९व्या शतकात प्रथमच सुरू झालेल्या भारतातील स्वाभिमान कामगार चळवळीचे जनक म्हणून नारायण मेघाजी लोखंडे ओळखले जातात. भारतातील संघटित कामगार चळवळीचे जनक म्हणूनही ओळखले जातात. लोखंडे यांनी आठवड्यातील सातही दिवस राबणाऱ्या कामगारांकरिता साप्ताहिक सुटीसाठी लढा दिला आणि १० जून १९८० पासून रविवार ही साप्तताहि सुुुटी म्हणून जाहीर झाली जी आजपर्यंत चालू आहे. त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे यांच्यासह अनेकांनी त्या त्या काळात कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लढे दिले आहेत. अण्णाभाऊंनी तर ‘ये आझादी झुठी है देश की जनता भूखी है’ असा नारा दिला होता. कामगार नेत्यांच्या यादीत स्वातंत्र्यसंग्रामातील सहभागा- पासून ते कामगारांच्या न्यायहक्कांसाठी लढणारे अग्रणी कामगार नेते मनोहर कोतवाल, कामगारांचे कणखर नेते शरद राव, कामगार नेते आणि देशाचे माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारे ज्येष्ठ मार्क्सवादी नेते गुरुदास दासगुप्ता, स्वातंत्र्य सैनिक व ज्येष्ठ गांधीवादी कामगार नेते डॉ. शांती पटेल, दत्ता सामंत, अण्णासाहेब पाटील अशी भली मोठी यादीच तयार होईल. कामगारांच्या हितासाठीच ही विधेयके आहेत हे सरकारला पटवून द्यावे लागेल. तसे असेल तर स्वागतच करायला हवे. संघटनांना अधिकार नसल्याने त्या आकांडतांडव करु शकतात. कारण त्यांचे राजकारणच संपुष्टात आले तर त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. विरोधक विरोधासाठीच विरोध करीत असतील तर समजून घेता येईल. परंतु कोरोनासारख्या महामारीत ज्या पद्धतीने तमाम कामगार, मजुरांचे हाल झाले तसे कोणत्याही संकटकाळात त्यांना हकनाक जिवाला मुकावे लागणार नाही अशी हमी या विधेयकांनी त्याच्या रुपांतरीत कायद्यांनी दिली पाहिजे. नाही तर आत्मनिर्भर भारत बनण्याच्या प्रक्रियेला अर्थ राहणार नाही.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय०३.१०.२०२०
About the Author
